काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बजेटको अनुसूचीमा उल्लेखित अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाटै फैसला गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
बिहीवार संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा एमससीको बुँदा घुसाइएको भन्दै विवाद बढेपछि शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाको अनौपचारिक सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो।
तीन घण्टा लामो बैठकमा नेकपा एमसीसी कार्यदलका सदस्यहहरु परराट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल साथै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आमन्त्रित थिए।
विवादित एमसीसी परियोजना नीति तथा तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि नेकपा अध्ययन कार्यदलका संयोजक तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र रावलले आपत्ती जनाएका थिए। जस्केलाबाट छिराउन खोजिएको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्रमार्फत् उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए। नेकपाका कतिपय नेताहरुले बजेटबाट उक्त अनुसूची हटाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
बैठकमा कसले के भने?
पार्टीमा निर्णय नगरी बजेटमा एमसीसी परियोजना घुसाएको भन्दै अधिकांश सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका थिए। बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीको निर्णय नै नभई बजेटमा राखेको भन्दै पार्टीको अपमान भएको बताएका थिए।
त्यस्तै, गौतम र बैठकमा आमन्त्रित रावलले बजेट नीति भएकाले यसमा एमसीसी यत्तिकै राखिएको भन्नु गलत भएको धारणा राखेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बजेटमा उक्त विषय समावेश गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा बजेटबाट एमसीसीको अनुसूची हटाउनुपर्ने माग थियो उनीहरुको।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले त्यसलाई अघि बढाइएको बताएका थिए। त्यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिल्यैदेखि आएकाले त्यसलाई समावेश गरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।
'एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसदमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा त्यसअनुसार हुने छ,' प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकबारे भने, 'संसदले त्यसअनुसार अनुमोदन गरेन भने त्यसबारे बैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अघि बढ्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभएको छ। संसदमा पनि त्यसै अनुसार जानकारी दिने कुरा भएको छ।'
बैठकपछि नेता खनालले बजेटमा समावेश भएको अनुसूचीबारे निर्णय गर्ने जिम्मा संसदलाई दिएको जानकारी दिए।
'एमसीसी जस्केलाबाट घुसाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न थियो। सचिवालय बैठकमा यसबारे व्यापक रुपमा छलफल भयो। बजेटमा समावेश भएको अनुसूची पारित गर्ने कि नगर्ने निर्णय अब संसदले गर्छ,' खनालले भने।
बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
'एमसीए नेपालको काम रोक्नु'
एमसीसी अनुमोदन नभएको अवस्थामा एमसीए अन्तर्गतका काम अनुमोदन नहुँदासम्म रोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले एमसीएका कर्मचारीलाई त्यसबारे गराउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ।
‘एमसीए अन्तर्गतका कामहरू अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्न सकिने काम अनुमोदन भएपछि नै गर्ने र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नहुँदासम्म त्यस अन्तर्गतका बाँकी रहेका काम रोकिने समझदारी भएको छ,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
एमसीसीबारे पार्टीको आधिकारीक धारणा बनाउने सहमति
नेकपामा गिजोलिएको एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउने सहमति भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले समग्र सम्झौताका बारेमा पार्टीको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालयको बैठकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको बताए। सचिवालयको अर्को बैठकको मिति तोक्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वलाई दिइएको छ। बैठकमा रावलले छिट्टै स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले बैठकमा भने, 'एमसीसीको कुन बुँदा राष्ट्रको बेहितमा छ। संविधानले कहाँ अस्पष्ट हुन्छ। त्यो म अहिल्यै भन्न सक्छु। तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय अनुसार बुझाएको प्रतिवेदनको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनुपर्छ। चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी कमिटी बोलाइयोस्।'
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाधिनतामा आँच आउने कुरा छन् भने त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा ईश्वर पोखरेलले एमसीसीबारे छिट्टै पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताएका थिए।
