काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(अनेरास्ववियू)ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको बुँदा नं १६६ मा उल्लेखित विषयले संविधानकै प्रावधानको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।
अनेरास्ववियूले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले समाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्थाले संविधानले अंगालेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्विकार गरेको दाबी गरेको छ।
बजेटमा व्यवस्था गरिएको विषय संविधानकै विरुद्धमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनेरास्ववियूले उक्त बुँदा बजेटबाट हटाउन सरकारलाई माग पनि गरेको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अत्यावश्यक रहेको र त्यसको समाधन गर्न निजी विद्यालयलाई सुम्पिए नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'नीजिले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कल्पना गर्नु भनेको 'दुधको साक्षी बिरालो'लाई राख्नु जस्तै हो। यसले एकातर्फ सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको तेजोवध मात्रै गर्दैन अर्कोतर्फ सार्वजनिक शिक्षाभित्र नीजि क्षेत्र निर्णयक तहमा पुग्ने स्थिति निमार्ण हुन्छ। जुन कोणवाट हेर्दा पनि यो अवधारणा शतप्रतिशत गलत छ। तसर्थ, यो गलत बाटो तत्काल सच्याउन अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीमार्फत् नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
