वीरगंज : कोरोना महामारीको विषयमा रौतहटका स्वास्थ्यकर्मीहरुले अवस्था काबुभन्दा बाहिर जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला स्तरमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामाग्रीका विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकार उदासिन बन्दा कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
‘हामीले सबै समस्यलाई प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका निकायलाई जानकारी गराएका छौ,’ स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटका कोरोना महामारीका फोकल पर्सन हरेन्द्र गुप्ताले भने, ‘सरकारले यहाँको समस्या कहिले गम्भिर लिन्छ, ढिलो गर्यो भने जुनबेला पनि अवस्था नाजुक बन्नसक्छ।’
हिजै राति एक जना राजपुरका ४० वर्षे पुरुषको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि काठमाडौं पठाइएको छ। नेपालमै सबैभन्दा बढी संक्रमित रौतहट जिल्लामा छन्। हालसम्म १ सय ८२ जना संक्रमित पुष्टि भइसक्दा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार गम्भिर नभएको उनको गुनासो छ।
रौतहटमा १८ वटा स्थानीय तह छन् जसमा कोरोना नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्थित कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले ८२ वटा ठाउँको स्कूल, कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आइसोलेसन वार्ड तथा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। रौतहटको ८२ क्वारेन्टाइनमा करिब ८ हजार जना राखिएको छ। सबै भारतको विभिन्न राज्यबाट १० दिन यता आएका छन्। हालसम्म करिब २४ सय ४२ जनाको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना संकलन गरिएको छ।
रौतहटमा १० जनामात्र डाक्टर
रौतहटमा १८८ संक्रमित र क्वारेन्टाइनका ८ हजार जनालाई हेर्ने जिल्लाभरी १० जनामात्र डाक्टरहरु छन्। जसमध्ये ४ जना गौर अस्पतालमै छन्। बाँकी ६ जना जिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेका छन्। जिल्ला भरी १० डाक्टर, २ सय ५० स्टाफ नर्स, १ सय ५४ हेल्थ असिस्टेन्ट र २ सय ९२ जना अहेब र कर्मचारी गरी कुल ७ सय २५ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्।
यिनीहरुले कोरोना संक्रमित तथा अन्य रोगीको पनि उपचार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि समूह बनाएर खटिएका छन्। रौतहटमा कमजोर व्यवस्थापनका कारण अधिकांश ठाउँको क्वारेन्टाइन नाममात्रको छ। स्वास्थ्यकर्मीसँग विकल्प छैन। एउटा समूहको चिकित्सकले कोरोना नियन्त्रणमा १४ दिन खटेपछि १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भएकाले चिकित्सक अभाव भएको छ। रौतहटका स्वास्थ्यकर्मीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामाग्रीहरु भिटिएम, आरडीटी किट, पीपीई, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स तथा क्वारेन्टाइनमा बसेका नागकिरका लागि पौष्टिक आहारसमेत सकिएकाले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्।
