काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश छिर्ने सबै नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
'भारत लगायत विदेशबाट प्रदेशमा प्रवेश गर्ने नागरिकहरुलाई प्रदेशको प्रवेश नाकामा होल्डिङ्ग एरिया स्थापना गरी आवश्यक अभिलेख व्यवस्थापन गरी तोकिएका जिल्ला वा स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा पुयाउने व्यवस्था सुरक्षा निकाय समेतको समन्वयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने,' बैठकले निर्णय गरेको छ, 'क्वारेन्टाइनमा १४ दिन राखेपछि आवश्यक परीक्षणको व्यवस्था गरिसकेपछि संक्रमित व्यक्तिलाई ३ तहको व्यवस्थापन गर्ने कुनै लक्षण नदेखिएको विरामीलाई जिल्ला तहमा तोकिएको आइसोलेसनमा राख्ने, लक्षण देखिएका र सम्भावित जोखिम भएका संक्रमितलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्ने र जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई तोकिएका विशिष्टिकृत अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने।'
बैठकले संक्रमण नदेखिएका व्यक्तिहरुलाई थप २१ दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने सर्तमा घर पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले संक्रमित विरामीलाई आइसोलेसन र थप उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन तथा मृतक संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न एम्बुलेन्स र शव बाहनको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
कोरोना महामारीसँगै लकडाउनका कारण हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकटलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक खाद्य व्यवस्थापनको योजना सहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
हुम्ला र डोल्पाको माथिल्लो भेगमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट तिब्बत तर्फबाट हुने ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएका कारण बैकल्पिक व्यवस्था हुन नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै बैठकले हुम्ला, मुगु, जुम्ला र डोल्पामा पुल टेस्टिङ्बाट कोभिड-१९ को संक्रमण नदेखिएको हुँदा हुम्ला, मुगु र डोल्पाका नागरिकहरुलाई सुर्खेतमा नै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै भारतबाट आउने व्यक्तिहरुलाई प्रवेश नदिने गरी यार्सागुम्बा संकलनको कार्य जेठ २५ गने देखि खुला गर्ने व्यवस्था /निर्णय हुन नेपाल सरकार समक्षलेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले संक्रमणबाट सुरक्षित देखिएका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटका विद्यालय संचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको हुँदा आवश्यक सुरक्षा सावधानी सहित विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय हुन कोभिड -१९ विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्र र नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
