काठमाडौं : जनता समाजवादीले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गराएको छ। समाजवादीले सोमवार संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो।
'उपर्युक्त विषयमा नेपालको संविधानलाई संशोधान गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११० र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ९९ बमोजिम संघीय संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिनुहुन सूचना गरेका छौं,' दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ।
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक नक्साको सीमाअनुसार मिलाउन संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। विधेयकका प्रस्तुतकर्ता राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। राजपा र समाजवादी एकता भइसके पनि कानुनत एक भई नसकेकोले दुई पार्टीको नाममा विधेयक दर्ता भएको हो।
जनता समाजवादीले नागरिकतामा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधानदेखि मातृभाषासम्मको विषयलाई आफ्नो मागमा समेटेका छन्।
संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेलगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, प्रदेशको सिमांकन र संघीयताबारे निर्णय लिनका लागि संवैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने राजपाको संविधान संशोधन विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
समाजवादी पार्टी पनि संविधान संशोधन विधेयकमा जोडिएपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखले गर्नपर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्लगायतसँग जोडिएका आर्थिक अपचलनका मुद्दा हेर्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्नुपर्ने विषय थपेका छन्। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक अदालत गठन गर्नपर्ने मागसमेत थपिएको छ।
जनता समाजवादीले आफूहरुले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको मागलाई पनि समावेश गराउन विधेयक दर्ता गराएको हो। गत शुक्रवार राजपा एक्लैले संविधान संशोधन दर्ता गराउन खोज्दा दर्ता भएको थिएन। जनता समाजवादीले सरकारको विधेयकमा सहमति जनाएको छैन।
सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतवार प्रतिनिधिसभा समक्ष उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सरकारले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउन विधेयक ल्याएको हो।
मधेश केन्द्रित दलहरुले केही दिनअघि भएको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना मागहरुलाई पनि समावेश गर्न माग राखेको थियो।
