काठमाडौं : गत जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, 'अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्ने नगर्ने निर्णय संसदले गर्छ।'
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा लामो समयदेखि विवादित एमसीसी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो। नेकपाका सांसद भीम रावलले 'पछाडिको ढोकाबाट एमसीसीको कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको हो?' भन्दै प्रश्न गरे। सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय संसदले गर्ने भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय उत्ताधिकारीको भूमिका निर्वाह गरेको जवाफ दिए।
झण्डै एक वर्षदेखि नेकपामा एमसीसी गिजोलिँदै आएको छ। संसदमा विचाराधिन परियोजना पास गर्ने या नगर्ने अन्यौलता कायम नै छ। एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत एमसीसीबारे नेकपाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
बजेटमा नै एमसीसी समावेश भएपछि बल्झिएको नेकपाभित्रको रडाको शान्त पार्न गत शनिवार सचिवालय बैठक बस्यो। जस्केलाबाट एमसीसी घुसाउन खोजिएको भन्दै पार्टीका नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले पहिलेदेखिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए।
एमसीसी संसदबाट पास भएमात्रै बजेटमा समावेश कार्यक्रम लागू गर्ने निश्कर्षमा नेकपा पुगेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म त्यससँग सम्बन्धित एमसीए नेपालको काम रोक्ने सहमति पनि बनेको छ।
एमसीसी परियोजना के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेताहरुसँग छैन। शनिवारको बैठक एमसीसीबारे आगामी बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्नेबारे कुराकानी भएको थियो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्को बैठकमा छलफल हुने जवाफ दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। हिउँदे अधिवेशनबाटै नै एमसीसी पारित हुने दाबी समेत गर्न भ्याएका थिए ओलीले।
नेकपामा एमसीसीलाई लिएर के-के भए?
नेकपामा गत पुस २९ गतेदेखि एक साता चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी बहस चर्कियो। स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले एमसीसी राष्ट्रको अहितमा रहेको प्रमाण पनि प्रस्तुत गरे। बैठकमा प्रमाण प्रस्तुत गर्नेहरुमा सदस्यहरु भीम रावल, देव गुरुङलगायत थिए।
संविधान भन्दा माथि रहेको सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने आवाज उठेपछि बैठकले यसको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दियो। तर, सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल नै हुन सकेन।
त्यसपछि एमसीसीको मुद्दा पुस १५-१९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुन: ब्यूतियो। एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भए यसलाई स्वीकार गर्न नसिकने निचोडमा नेताहरु पुगे। बैठकमा रडाको मच्चिएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सम्मिलित तीन सदस्य कार्यदल गठन गर्यो।
एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदललाई १० दिनको समयावधी दिइएको थियो। केही समय माग गरेर कार्यदलले फागुन ९ गते अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो।
प्रतिवेदनमा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणानीतिकको अंग भएको निश्कर्ष निकाल्दै सम्झौता संशोधन गरेरमात्रै पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, कार्यदलकै एक मत हुन सकेन। कार्यदलका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलिएको भन्दै फरक मत नै राखे।
तथापि, प्रतिवेदनबारे नेकपामा छलफल हुन सकेको छैन। उसै थन्कएको छ प्रतिवेदन।
नीति तथा कार्यक्रममा एमासीसीको परियोजना समेटिएपछि अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनाल र रावलले जस्केलाबाट घुसाउन खोजिएको हो भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र नै बुझाए।
प्रधानमन्त्री ओली भने एमसीसीको पक्षमा रहेको नेताहरु बताउँछन्। उनले सार्वजनिक रुपमा नै एमसीसी पास हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। पार्टीमा निर्णय नभए पनि प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्णय गराउने पक्षमा छन्।
'संसदमा गइसकेको विषय हो। यसलाई पार्टीबाट निर्णय गराइरहन आवश्यक छैन। जे निर्णय गर्छ संसदले गर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा पनि प्रस्ट रुपमा भनिसक्नु भएको छ,' प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने।
प्रधानमन्त्रीको एमसीसीको विषयमा क्लियर भएकाले यसबारे पार्टीमा छलफल गरिरहनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छैनन्। यो हिसाबले कार्यदलको प्रतिवेदन लत्याउने पक्षमा ओली देखिन्छन्।
गत जेठ १० गते नेकपाका शीर्ष नेताहरुले एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली नै सहभागी भएनन्।
प्रधानमन्त्री अवस्थताका कारण छलफलमा सहभागी नभएको भनिए पनि आफू एमससीबारे प्रस्ट रहेकाले छलफलमा सहभागी नहुने बताएका थिए।
'एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट धारणा छ। उहाँ एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। विवाद अन्य नेताहरुमा हो, प्रधानमन्त्री निकट अर्का नेता भन्छन्।
तर, शनिवारको सचिवालय बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली फरक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। बैठकमा सहभागी सचिवालय सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय छन् भने छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
'पार्टीले जे छिनोफानो गर्छ त्यही हुन्छ'
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन नभएको भन्दै कार्यदलले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री संसदले निर्णय गर्ने बताउँदै आए पनि अरु नेताहरु भने यसको छिनोफानो पार्टीबाटै हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनाल एमसीसीका विषयमा पार्टीमा छलफल नै नभइ संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताउँछन्।
भन्छन्, 'हामीले बुझाएको प्रतिवेनमाथि पार्टीमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ।'
शनिवारको सचिवालय बैठकले अर्को बैठक बसेर निश्कर्षमा पुग्नेबारे छलफल गरे पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरु भने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कार्यदलका अर्का सदस्य रावल केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको निर्णयबाट बनाइएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, 'प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनुपर्छ। त्यसका लागि तत्काल स्थायी कमिटी डाकियोस् भनेर शनिवारको सचिवालय बैठकमा भनेको छु। पार्टीमा निर्णय नगरी संसदमा लैजाने भन्ने कुराहरु गलत हुन्।'
युवराज ज्ञवाली, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरु पनि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टीले जे छिनोफानो गर्छ त्यही हुने उनीहरुको भनाइ छ।
राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय संशोधन हुने विषय संशोधन भए मात्रै पास गर्न सकिने नभए सम्झौतामा अघि बढ्न नसकिने नेकपा नेताहरु बताउँछन्।
जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ : कांग्रेस
२०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। उक्त रकम विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी जस्ताको जस्तै पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख ३१ गते बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमसीसी छिट्टै पास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'एमसीसी देशको हितमा छ। एमसीसी छिट्टै पास गर्नुपर्छ। पहिलेका सरकारले गरेका निर्णयहरु मानिदैन भने भोलि कसैले गरेका निर्णय मानिदैन,' उनले बैठकमा भनेका थिए।
बजेट अधिवेशबाट पनि पारित हुने नहुनेमा अन्यौलता छ। एमसीसी संसदमा पारितका लागि कहिले जान्छ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन।
नेकपाकी सचेतक शान्त चौधरी पार्टीबाट कुनै निर्णय हुन नसकेकाले कहिले भन्ने जवाफ आफूसँग नभएको बताउँछिन्।
उता, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्षा भुसाल एमसीसीको विषय संसदमा कहिले प्रवेश गर्ने भन्ने सरकारमा निहीत भएको बताउँछिन्।
उनले भनिन्, 'एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि जवाफ आइसकेको छ। हामीले संसदीय दलबाट नै निर्णय गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं। सरकारले चाहे ल्याउने कुरा हो। एमसीसी छिट्टै आओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।'
बजेटमा ३ वर्षदेखि नै एमसीसीको कार्यक्रम
नेकपामा विवादित एमसीसी परियोजना विगत ३ वर्षदेखि नै बजेटमा समावेश हुँदै आएको खुलेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै तीन वर्षदेखि नै बजेटमा समावेश हुँदै आएको बताए।
उनले एमसीसी परियोजना पारित भएमात्रै बजेट निकासा हुने स्पष्ट पनि पारे।
भने, 'बजेटमा राखिएको अमेरिकी सहयोगको कार्यक्रम त्योबेला मात्रै निकासा हुन्छ जुन बेला संसदमा विचाराधीन रहेको सम्झौतापत्र संसदले अनुमोदन गर्छ। अनुमोदन नगर्दासम्म त्यो यथावत् नै रहन्छ।'
आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को बजेटमा सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राखिएको छ। नेकपा नेताहरुले बजेटबाट उक्त अनुसूची फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
