काठमाडौं : एउटा हास्यास्पद योजनालाई यसापाला अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गुमनाम बनाइदिए। उनले लगातार तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गरे तर उनको विद्वतालाई बजेटले कुनै वर्ष पनि देख्न पाएन। रोचक त के भने आफैँले प्रस्तुत गरेको अघिल्लो वर्षको बजेटलाई उनले यस वर्ष समेटेनन्। त्यतिमात्र होइन्, त्यो शीर्षकलाई कोट्याउनसमेत चाहेनन्।
आफ्नो पहिलो बजेटबाट आम अपेक्षालाई निराश बनाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दोस्रो बजेट पनि उनीबाट दीर्घकालिन नीतिगत परिवर्तनको आकांक्षामा बस्नेहरुका लागि उत्साहजनक रहेन।
लोकरिझ्याइँका नारै-नाराको चाङ लागेको खतिवडाको दोस्रो बजेटको त्यस्तै एउटा योजनाविहीन योजना थियो - राजमार्गमै विमानस्थल। पोहोर चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजमार्गमा नै विमान अवतरण गर्ने सरकारको योजना सुनाइन्।
नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउँदै उक्त कार्यक्रम चालु वर्षको बजेटमा समेत परेको थियो। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरुको निश्चित दुरीमा विमानस्थलको व्यवस्था गरिने खतिवडाले बजेटमा उल्लख गरेका थिए। सम्भाव्यताका आधारमा ठूला राजमार्गको कुनै खण्डमा दायाँ-बायाँ खाली क्षेत्र कायम गरी आपतकालीन हवाई अवतरण गर्न सक्ने बनाउने उनले बताएका थिए।
तर गत १५ जेठमा आएको आगामी वर्षको बजेटमा भने अघिल्ला बजेटका थुप्रै नारायुक्त कार्यक्रमहरु छाँटिए । कोरोना प्रभावको विशेष परिस्थिति सम्बोधनमा केन्द्रित रहँदै ल्याएको जिकिर गरिएको यो बजेटमा सडक-राजमार्गमै जहाज उतार्ने कार्यक्रम पनि परेन।
यो कार्यक्रम मात्र नभएर आउँदो वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रका अरु थुप्रै कार्यक्रमहरु र बजेट समेत काटिएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य पूर्वाधार, राहत र रोजगारी सिर्जनाका विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि बजेट बढाइएकाले पूर्वाधारको बजेट घटाइएको हो।
अध्ययनले देखायो सम्भव
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजमार्गहरुमा विमानको आपतकालीन अवतरण गर्ने योजनाको जिम्मा पाएको थियो। मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सडक विभागलाई जिम्मा लगायो। सडक विभागले परामर्शदाता नियुक्त गरेर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत थालेको थियो।
विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेर प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार, दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण साइट भेरिफिकेसन गर्न नसक्दा प्रतिवेदन फाइनल गर्न नसकिएको हो।
तर प्रारम्भिक प्रतिवेदनले केही स्थानमा राजमार्गमा विमान उतार्न सम्भाव्य देखिएको सापकोटाले बताए। 'राजमार्गलाई असर नपर्ने गरी साइडमा करीब दुईदेखि तीन किलोमिटर धावनमार्ग बनाउन सकिने देखिएको छ। त्यसबाट नियमित उडान गर्न भने सकिँदैन,' उनले भने । यद्यपि, व्यवसायिक उडान भर्ने विमानलाई राजमार्गमा अवतरण गर्ने (हाइवे स्ट्रिप) अभ्यास विश्वमा कतै छैन। आपतकालीन अवस्थामा भने अवतरण गराउने गरिएको छ।
नेपालगंज-कोहलपुर, बेलहिया-बुटवल र वीरगंज-पथलैया लगायतका सडकहरुमा अध्ययन गरिएको थियो। प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयमा पेश गरिने विभागले जनाएको छ। तर तत्कालै निर्माण भने अघि नबढाइने भौतिकका एक अधिकारीले बताए।
कता हरायो मेट्रो र मनोरेल ?
सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य विभिन्न शहरहरुमा मेट्रो तथा मनोरेल संचालन गर्ने योजना बनाएको थियो। गत वर्ष उपत्यकासहित अन्य शहरहरुमा मेट्रो तथा मनोरेल संचालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन चालु आवको बजेटमा रकम नै विनियोजन गरिएको थियो।
चालु वर्षको बजेटमा रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर, आगामी वर्षको बजेटमा रेलको बजेट वृद्धि गरेर आठ अर्ब ६६ करोड पुर्याइएको भए पनि मेट्रो र मनोरेल निर्माण गर्ने योजना भने हटाइएको छ। बरु अन्य रेलमार्ग (पूर्व-पश्चिम विद्युतीय, रक्सौल-काठमाडौं, रसुवागढी-काठमाडौं, जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास लगायत) लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
रेल विभागले बुढानिलकण्ठदेखि खोकनासम्म मेट्रो रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। विभागका अनुसार खोकनाबाट सातदोबाटो-रत्नपार्क-महाराजगंज हुँदै बुढानिलकण्ठसम्म करीब २२ किलोमिटरको मेट्रो रेल निर्माण गर्न लागिएको हो। चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलाई लक्षित गरेर मेट्रो रेल निर्माण गर्ने भनिएको छ।
विभागका अनुसार महाराजगंजदेखि सातदोबाटो करीब १२ किलोमिटर खण्डको सम्भाव्यता (फिजिविलिटी) अध्ययन भइसकेको छ। यो खण्डको डीपीआर अघि बढाउन लागिएको थियो तर लकडाउनका कारण रोकिएको छ। त्यस्तै महाराजगंज बुढानीलकण्ठ र सातदोबाटो, खोकनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुने क्रममा छ।
लकडाउनपछि अध्ययन अघि बढाउने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए। डेढ वर्षभित्र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी चिनियाँ परामर्शदाता (कन्सल्ट्याण्ट) को सहयोगमा रिङरोडमा मनोरेल निर्माणका लागि अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनसमेत काठमाडौं महानगरपालिकाले थन्क्याएर राखेको छ। विद्यासुन्दर शाक्यले तीन वर्षमा मनोरेल चलाउने महानगरबासीसँग वाचा गरेका थिए। तर मोडालिटीका विषयमा निर्णय नहुँदा निर्माण कहिलेबाट अघि बढने, निर्माण हुने वा नहुने भन्ने नै अन्योलमा परेको छ।
चक्रपथमा मनोरेल उपयुक्त नहुने भन्दै रेल विभागका अधिकारीहरुले नै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
