सुर्खेत : पछिल्लो समय भारतबाट कर्णालीमा भित्रिनेको लर्को लागेको छ। कर्णाली प्रदेशको सीमा नाका बबईबाट भारतदेखि आएका नागरिक हुलका हुल छिर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले नै सीधै जिल्लामा पठाउँदैँ आएको छ।
यसअघि प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गरेरमात्रै पठाउने भनिए पनि पछिल्ला समय भित्रिनेलाई थेग्न नसक्ने भएपछि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने गरी जिल्लामा पठाएको हो।
तर, स्थानीय तहमासमेत उनीहरुलाई राख्ने क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। पछिल्लो एक सातादेखि अहिले सीमा नाका बबईबाट मात्रै दैनिक १५ सय देखि दुई हजारको दरले प्रदेशमा भित्रिएको प्रहरीको तथ्यांक छ। दुई लाख बढी कर्णालीवासी भारतमा रहेको र अहिले लकडाउनकै अवधिमा झण्डै ८० हजारको हाराहारीमा कर्णाली आउने प्रदेश सरकारको आँकलन छ। त्यसमध्ये हालसम्म झण्डै २७ हजार नागरिक कर्णाली फर्किएको तथ्यांक छ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा सवैभन्दा ढिलो कोरोना संक्रमण देखिएको कर्णालीमा सम्भावित जोखिम कम गर्न पूर्वतयारी भने अझै कमजोर देखिन्छ। संक्रमितको पहिचान, आइसोलेसन र उपचारका लागि पर्याप्त तयारी खासै छैन। भौगोलिक विकटता, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र भारतबाट आएकाहरुको समयमै स्वास्थ्य परीक्षण नहुनु, प्रदेश सरकारले सीधै गाउँ पठाउँदा पनि झन जोखिम बढेको छ।
अन्य अवस्थामा पनि कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमी थियो। महामारीको यो संकट कर्णालीमा बढ्दै गएको बेला चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको अभावले गर्दा थप व्यवस्थापन प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्रदेशमा हाल एक सय ४७ जना चिकित्सक कार्यरत रहेको मन्त्रालयको भनाई छ।
कर्णालीमा जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र तीन वटा कोरोना विशेष अस्पतालहरुमा संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएको छ। हालसम्म प्रदेशमा पाँच सय ५० आइसोलेसन बेड, १७ भेन्टिलेटर र ४० वटा आइसीयू बेड छन्।
हालसम्म २१ हजार ७० जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने, पाँच हजार २ सय ६५ जना क्वारेन्टिनबाट फर्किएका छन्। अहिलेसम्म प्रदेशमा २० हजार पाँच सय २१ क्वारेटाइन बेड संख्या रहेका छन्। मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा हालसम्म २७ हजार ८ सय २४ जना भारत्लगाएत अन्य स्थानबाट प्रदेशमा प्रवेश गरेका छन्।
हतारमा गाउँ पठाएर स्वाब संकलन गर्न हेलिकप्टर
यसअघि लकडाउनकै अवधिमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गरी प्रदेश सरकारले सिधै गाउँ पठाएको थियो। ती जिल्लामा हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर उनीहरुको स्वाब संकलन गरी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ल्यायो। भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जाल राम्रोसँग नजोडिएको हुम्ला र डोल्पामा पनि नागरिक पुगेपछि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश सरकारको भनाई छ।
हतारमा कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउन गाउँ पठाइएका नागरिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हेलिकप्टरमार्फत स्वाब संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन बेड खाली भए पनि राखिएन। सीधै गाउँ पठाईयो।
हतारमा गृहजिल्लाका नागरिकलाई पठाउने दाउमा गाउँ पठाइयो र हेलिकप्टर प्रयोग गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले यसरी पठाईकाहरु मध्ये हुम्ला, मुगु र डोल्पाबाट गरी झण्डै १४ सय जनाको स्वाब संकलन गरी हेलिकप्टरमार्फत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि ल्याईएको प्रतिष्ठानका निर्देशक मंगल रावलले बताए। ‘हेलिकप्टर प्रयोग गरेर स्वाब संकलन गर्नु बाध्यता हो। हुम्ला र मुगुको कतिपय गाउँमा जान अहिले पनि तीन चार दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक बुझिदिनु पर्यो।’
यसअघि डोल्पामा पुर्याईएका एक जनाको पनि आरडीटी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएपछि हेलिकप्टबाटै स्वाब संकलन गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याईयो।
त्यत्तिमात्रै हैन प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्नकै लागि भनेर हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुग्यो। साविकको कर्णालीका पाँच जिल्लालाई केन्द्रित गरी स्थापना गरिएको कोरोना परीक्षण केन्द्रको पूर्वाधार र तयारी अवस्था बारे बुझ्न मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु पुगे।
अहिलेसम्म एउटा हेलिकप्टर चार्टर्ड गर्दा कति खर्च लाग्यो भन्ने कुनै एकिन छैन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालमा चाहिने स्रोत, साधन र उपकरणसहित आवश्यक व्यवस्थापन गर्न १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ।
‘अहिलेसम्म बिल आएको छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने,‘संकटको बेला एकदमै न्युन गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गरेअनुसारनै मुख्यमन्त्रीज्यूले व्यवस्था गर्नुभएको हो। यसअघि काठमाडौंबाट सामान ल्याउँदा करिब तीन लाख जति लागेको थियो।’
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्ने बुझिएको छ।
'आर्थिक भार बढाउने काम भयो'
संक्रमणकालिन अवस्थामा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले मस्ती गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा समेत मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर स्वाब संकलन र अनुगमनका नाममा आर्थिक भार बढाएको सांसदहरुको आरोप छ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधिहरुले अलपत्र नागरिकको उद्दारका नाममा सिधैँ गाउँ पठाउँदा थप जोखिम हुने सांसदको भनाई छ। ‘प्रदेशको सीमा नाकामै अथवा सुर्खेतमै स्वाब संकलन गरेर वा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र गाउँ पठाएको भए खर्च कम हुन्थ्यो,’ प्रदेश सांसद,‘जीवनबहादुर शाहीले भने,‘हामी नियन्त्रण गर्छौं भन्दै अविर लगाउँदै हेलिकप्टर चढेर गएको आज यो भयो। परीक्षण विना गाउँ पठाएर महामारी फैलाउन खोज्नु राम्रो होइन। परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ,’ अव कर्णाली थप खतरा हुने संकेत देखिएको उनको भनाई छ।
संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले कोरोना भाईरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी निकै कमजोर भएको बताएका छन्।
सामाजिक मन्त्रीको भनाई यस्तो
यता, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सिमा नाकामा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार गरेर तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आवश्यक सा्रेत साधन नहुदाँ र आवश्यक क्वारेन्टाइन पनि नहुदाँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने गरी जिल्ला जिल्लामा पठाएको बताउँछन्।
‘त्यत्तिबेला अलपत्र नागरिकलाई राख्ने हामीसँग सुर्खेतमा पर्याप्त क्वारेन्टिन बेड संख्या पनि भएन भने, पीसीआर त परको कुरा आरडीटी गर्न सक्ने अवस्थासमेत भएन,’ उनले भने, ‘अहिले त जति पनि आएका छन् सबैको आरडीटी गरेर मात्रै गाउँ पठाएका छौँ।’
हुम्ला र डोल्पा जस्तो दुर्गम भेगमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाई छ।
प्रदेशको सीमा नाका बबईमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने भनिए पनि खाली जग्गा नपाउँदा बनाउन नसकिएको सरकारको भनाई छ। ‘यसअघि क्वाबिनेटबाट निर्णय गरेर सिमा नाका बबईमा क्वारेन्टाइन बनाउने, जाँच गरेर मात्रै पठाउने भनेका थियौँ,’ उनले भने,‘बबईमा सुरक्षित जग्गा पाउन सकिएन। त्यसो भएर बबईमा आरडीटी परीक्षण गरेर सीधैँ स्थानीय पालिकाको क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी पठाएका छौँ। आरडीटी पोजेटिभ देखिनु भएकालाई पीसीआर परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएकालाई स्थानीय तहमै क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी पठाएका छौँ भने पीसीआर पनि पोजेटिभ देखिएकालाई प्रदेश अस्पतालमै राखिएको छ।’
अहिले पनि माथिल्लो डोल्पाका लागि हेलिकप्टर नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जनाए। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले भारतबाट भित्रिएकाहरुलाई सिधै स्थानीय पालिकामा पठाउने गरेकोमा अव सुर्खेतमै राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री रावलको भनाई छ। सुर्खेतबाट आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै पठाउने उनले बताए।
