काठमाडौंः कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले डाकेको बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताएका छन्। उनीहरुले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन समेत माग गरेका छन्।
लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रका सबै पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग समितिले छलफल गरेको हो।
मंगलबार सिहंदरबारमा बसेको बैठकमा निजी क्षेत्रले लकडाउन खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन माग गरेका छन्।
लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन उनीहरुले सुझाएका छन्। जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रूपमा समय समेतको व्यवस्थापन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रीन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिइन्। उनले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरिन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिँदै जाँदा जबर्जस्ती उद्योग खोल्ने र सधैका लागि बन्द गर्ने दुईथरी व्यापारी देखिएको बताए। उनले सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग संञ्चालन हुने भने पनि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानी बाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन बिक्रीका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएको बताए।
नेपाल निर्यात ब्यवसायी महासंघका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरुमा पनि विस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप हुन थालेको भन्दै निर्यात उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे।
उनले लामो समय निर्यात योग्य उद्योग बन्द हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नुको साथै बैंक ब्याज, घर भाडा, मजदुरको ज्याला, कर लगायत दायित्वका कारण उद्योगी थला परेको बताए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा परेको बताए। '७० दिनदेखि हाम्रा गाडीहरुको टायर, ब्याट्री कुहिरहेको छ। बजेटमा हाम्रा कुरा सम्बोधन भएन। प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं,' सिटौलाले भने।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मंसिर-जेठ निर्माणको काम हुने मुख्य सिजन भएको भन्दै लकडाउनका कारण मुख्य सिजनमा नै काममा ब्रेक लागेको बताए।
'विषम परिस्थितिमा पनि व्यवसायीहरु अझै पनि काम गर्न तयार छन्। तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइ दिनु पर्छ,' उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी गाइडलाइन्स पालना गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले व्योहोरिदिनु पर्ने, ५ करोडसम्मका निर्माणका स्थानीय स्तरमा गर्न दिनुपर्ने लगायत सुझाव उनीहरुले दिएका थिए। २० प्रतिशत पेश्की, क्रेडिट लाइनको कमिसन खारेज, डिजेलको भुक्तानी, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट लगायत माग उनीहरुले गरेका छन्।
समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले ब्यवसायीहरुले आफ्ना सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेका छन्। सुझाव अध्ययन गरेर निर्णय हुने उनले बताए। बैठकमा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, पराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलगायत सहभागी थिए।
