चीनले हङ्कङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्ने हो भने बेलायतले आफ्नो अध्यागमन नीतिलाई फेर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले जनाएका छन्। जोन्सनको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित विचारमा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
'सन् १९९७ मा हस्तान्तरण भएपछि एक देशका दुई प्रणालीको अवधारणा लागू गरिएको थियो, बेलायत र चीनबीच भएको संयुक्त घोषणाअनुसार हङ्कङको आधारभूत कानुन यथावत राख्ने भनिएको थियो,' जोन्सनले लेखेका छन्।
बेलायत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लेखमा चीनले हङ्कङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गराउने हो भने त्यहाँका नागरिकले पाउँदै आएको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता समाप्त हुँदै जानेछ।
बेलायत र चीनबीचको संयुक्त घोषणाभन्दा फरक हुने र त्यसले द्वन्द्व ल्याउने समेत उनले तर्क गरेका छन्। 'यदि चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गराउँछ भने बेलायतले पनि आफ्नो अध्यागमनका नियम परिवर्तन गर्नेछ,' उनले भनेका छन्।
बेलायतमा हङकङका मानिसलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौटी हुने उनले प्रस्ट्याउका छन्। साथै बेलायतमा उनीहरुले पाउँदै आएको विशेषाधिकार समेत खोसिने छ। हङ्कङका ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज पासपोर्ट होल्डरहरु यसबाट प्रभावित हुनेछन्। उनीहरुको संख्या ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ। साथै थप २५ लाख मानिस यस्तो पासपोर्टका लागि योग्य रहेका छन्। ती सबै यसबाट प्रभावित हुनेछन्।
चीनिया कंग्रेसले गत साता हङ्कङका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
बेलायतले बुधवार बेइजिङलाई आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्न चेतावनी दिएको छ।
