पाँच किलो चामलले धानेको ७२ दिनको लकडाउन! के अझै सहन्छन् जनता?

आजबाट देशभर आठौं चरणको लकडाउन सुरु भएको छ। ७२ दिन भयो मानिसहरु आ-आफ्ना घर भित्र थुनिएका। अत्यावश्यक बाहेक व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। विद्यालय कलेज बन्द। तर, संक्रमितको संख्या बढ्दै छ। भाइरसको 'हटस्पट'हरु पनि बढ्दैछ। जति संख्यामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ त्यो भन्दा बढी संख्यामा विदेशबाट मानिसहरु नेपाल भित्रिरहेका छन्। अर्थात् संक्रमणको खतरा बढ्ने निश्चित छ।

त्यसैले सरकार अझै भन्दैछ, ‘घरभित्रै बस्नु। लकडाउन जारी छ।’

तर, जनताको मुड भने सरकारको निर्णय भन्दा फरक देखिन थालेको छ। उनीहरु सरकारलाई लकडाउनको विकल्प खोज्न माग गरिरहेका छन्। नागरिकहरु सडकमा ओर्लिएर पसल खोल्न पाउने माग गरिरहेका छन्। तर, सरकारले लकडाउन बाहेकको अन्य विकल्प देखेकै छैन।

वैशाख मध्यसम्म संक्रमितको संख्या सय पनि कटेको थिएन। संक्रमित जिल्ला पनि धेरै थिएन। त्यही बेलादेखि सुनिएको थियो, लकडाउनको मोडालिटी तयार हुन्छ। हटस्पटहरु छुट्टाएर लकडाउन खुकुलो गरिन्छ।

मध्य जेठ भयो। संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघिसक्यो। ६० भन्दा बढी जिल्लामा संक्रमण देखिसक्यो। तर, सरकार अझै संक्रमणको अवस्था मूल्यांकन गर्दैछ। सरकार अझै लकडाउनको मोडालिटी तय गर्नमै अल्मलिरहेको छ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित हुन सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय समितिले संक्रमणको मूल्यांकन गर्दै लकडाउनको मोडालिटी बारे सुझाव दिने बताइएको छ। यो सुनेको नि धेरै भयो।

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने बल्ल आज आएर विज्ञहरुसँग लकडाउनको मोडालिटी बारेमा छलफल गर्दैछन्।

मोडालिटीको कुरा चल्दै गर्दा सातौं चरणको लकडाउनको अन्तिम दिन मंगलवार अर्थ मन्त्रालयबाट कर तिर्न उर्दी जारी भयो। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प गरेर घरभित्र थुनिएका मध्यम वर्गीय मात्रै होइन धनाढ्यहरु पनि आत्तिए।

विश्वभर लकडाउनका कारण उथलपुथल भएको अर्थव्यवस्थालाई सामान्य बनाउन विभिन्न प्याकेज ल्याइएका छन्। तर, नेपालमा हालसम्म अर्थव्यवस्थालाई सामान्य बनाउन कुनै योजना ल्याइएको छैन। उल्टै सरकारले करको कहर ल्यायो। त्यो पनि सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन!

तर, उद्योगी र सर्वसाधरण भने सरकारले यस्तो अवस्थामा कर तिर भनेर उर्दी जारी गर्नु उपयुक्त नभएको बताइरहेका छन्। लकडाउन खुकुलो बनाउँदै आर्थिक गतिबिधि संचालन भएपश्चात करको कुरा गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ।

लकडाउन जति थपिँदैछ त्यति नै एम्बुसमा फस्दै गएका छन्, मध्यम वर्गीय परिवार। सरकारले राहत वितरण गर्दा विपन्न र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै आएकाहरुलाई प्राथमिक्तामा राख्यो। तर, मध्यम वर्गीय परिवारका लागि सरकारले कुनै राहत दिन सकेको छैन। न त उनीहरुको अवस्था मूल्यांकन गर्न नै सकेको छ।

लकडाउनको दिन बढेसँगै उनीहरुको जम्मा पुँजी सकिँदैछ। रोजगार छैन। व्यापार व्यवसाय बन्द छ। लकडाउन खुलिहाले पनि व्यापारले गति लिन समय लाग्छ। केही दिन त जसोतसो गुजारा गरौंला तर सरकारले विकल्प नदिए के गर्ने? घर भाडा तिर्ने कसरी? बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने? त्यसमाथि २५ गते भित्रै कर तिर्नु पर्ने भार!

मारमा छन् मध्यम वर्गीय पनि। न कसैसँग माग्न सक्छन् न त सरकारले नै उनीहरुको लागि केही गरेको छ।

सरकारले लकडाउन अवधि भर घरधनीलाई भाडा नलिन आग्रह गर्‍यो। आग्रह उचित पनि हो। विपत्तको बेला सहयोग गर्नुपर्छ। धेरै घरधनीले आफूहरुले भाडा नलिने घोषणा नि गरे। तर, लकडाउन थपिँदै गर्दा भाडामा बस्नेहरुसँगै मध्यम वर्गीय घरधनीहरुको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ। काठमाडौंमा कतिपय स्थानमा व्यक्तिहरुको आय नै घरभाडा हुन्छ। घरभाडा नलिए पनि पानी, बिजुलीको पैसा तिर्नै पर्‍यो। अब त कर पनि तिर्नै पर्‍यो।

तर, घरभित्रै थुनिएका नागरिकको आवाज सुन्ने कसले?

आवाज त कृषकहरुको पनि सुनिएको छैन यहाँ। रोपाईँको समयमा सबै किसान खेत जान पाएका छैनन्। खेत जाँदा पनि प्रहरीबाट लखेटिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन। बैंकमा तिर्न पर्ने ऋणको पीडा एकातिर छ। बजार नपाउँदा तरकारीहरु खेतमा नै कुहिएका छन्। फालिएका छन्। जम्मा पुँजी पनि यसरी नै सकिँदैछ।

लकडाउनले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुन अर्को मौका दियो। तर, सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन योजना ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरुको तर्क छ। यो बेलामा स्थानीय उत्पादन बढाउने अवसर सरकारले खेर फाल्यो। किसान पनि लकडाउनका कारण घरमै थुनिए।

यता, भारतबाट भने निर्वाध रुपमा तरकरी भित्रिँदैछ। अनि देश भित्रै उत्पादित तरकारीबाट कोरोना सर्छ भनेर राज्य संयन्त्र नै परिचालित भएर तरकारी नष्ट हुन्छ। किसान सरकारलाई आधुनिकरण गर्नु भनेर नीति बनाउने सरकार खोज्दैछ घरभित्रैबाट।

++‌+

लकडाउन सुरु गर्दा सरकार प्रस्ट थियो- नेपालमा संक्रमितको संख्या धेरै बढ्दैन। सबैजना आफू जहाँ छ त्यही बस्नु। सरकारले कसैलाई भोकै बस्न दिँदैन।

लकडाउन बढ्दै जाँदा सरकार अझै प्रस्ट हुँदैछ, संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित छ। सबैजना आफू जहाँ छ त्यहीँ बस्नु। सरकारले कसैलाई भोकै मर्न दिने त कुरै हुँदैन। तर कर चाहिँ तिर्नु।

एकातिर करको करकर अर्को तिर लकडाउनको दलदल। दुवैबीच फसेका छन् जनता।

लकडाउन थप्दै जाने तर भोक मेट्न जिविकोपार्जन गर्ने माध्यमहरुमा नागरिकहरुलाई सहभागी नगराउने हो भने भाइरसले भन्दा भोकले मानिस मर्छ भनेर नागरिकले भन्न सुरु गरिसकेका छन्।

यसको अर्थ नागरिकहरु भाइरसको भयबाट मुक्त भएको पक्कै होइन। उनीहरु भाइरसबाट सतर्क हुँदै सामान्य जीवनमा प्रवेश गर्न चाहन्छन्। किनकि उनीहरुलाई थाहा छ। सरकारले उनीहरुको लागि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। र, गर्दैन पनि।

त्यसैले नागरिकहरु सरकारको विरुद्धमा सडकमा ओर्लन थालेका छन्। घर भित्रबाट बाहिर निस्कन थालेका छन्। आफ्नो भोक मेट्न अरुको भोक मेटाउन।

लकडाउनको सुरुवाती हप्तामा सरकारले भोकै बस्न पर्दैन भनेर राहत नबाँडेको होइन। केहीलाई पाँच किलो चामल, दाल, तेल दिएकै हो। के सरकारले त्यही राहतले नागरिक अहिलेसम्म बाँचिरहेको छ भन्ने ठान्छ?

विश्वभर संक्रमितको संख्या जति बढिरहेको छ। पहिला झै ‘लकडाउन’मात्रै भाइरस नियन्त्रणको उपाय होइन भन्ने नयाँ थ्यौरी आइसकेको छ। लकडाउनमा मात्रै ध्यान दिएर अन्य उपाय नसोच्दा त्यसबाट हुन सक्ने आर्थिक, सामाजिक असरलाई मध्यनजर गर्दै कयौं देशले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गएका छन्। संक्रमणको संख्या अत्याधिक भएको छिमेकी राष्ट्रहरुमा समेत हटस्पट मार्किङ गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ।

हामी भने खुल्ला सीमाबाट दैनिक हजारौं मानिसलाई नेपाल आउन दिने अनि संक्रमितको संख्या बढेसँगै लकडाउन बढाउदै जाने रणनीतिबाट अघि सर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। लकडाउनलाई मात्रै विकल्प थान्ने, क्वारेन्टाइन र अस्पतालको संख्या नबढाउने, सतर्कता अपनाउँदै लकडाउन नखोल्ने र जनतालाई घरभित्रै थुनेर देशलाई खुशी र समृद्धसँगै पटकपटक कोरोना मुक्त बनाउँछु भन्दै सरकार बस्ने हो भने नागरिक पनि विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्।