काठमाडौं: कोभिड–१९ भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सतर्कता अपनाउँदा संघीय संसद बैठकको सञ्चालन लागत बढेको छ। सांसदले करोडौं रुपैयाँ पाउने सांसद विकास कोष खारेज गर्न आवाज उठे पनि सरकारले निरन्तरता दिएका बेला संसदको आन्तरिक खर्च पनि बढेको हो।
कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमबाट बच्न र बचाउनका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने तथा २५ जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाइने सरकारको निर्णयका वाबजुद संघीय संसदको छैटौ अधिवेशन चलिरहेको छ। कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागु गरेको लकडाउनकै समयमा सुरु भएको संघीय संसदको छैटौ अधिवेशन सञ्चालनका लागि सामाजिक दुरी कायम गरि गरिने सिट व्यवस्थापन, फर्निचर मर्मत लगायत केही प्राविधिक शीर्षकमा थप लागत बढेको हो।
त्यसैगरी बैशाख २६ गते देखि सुरु भएको संघीय संसदको छैटौ अधिवेशनका बैठक सञ्चालका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कता भएको खर्च लगायतले प्रतिदिन बैठक सञ्चालन लागत बढाएको हो। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले समान्य अवस्थामा प्रति दिन, प्रति बैठक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा अहिले १ लाख ५० हजार रुपैयाँले प्रति बैठकको लागत बढेको बताए। अहिले संघीय संसद बैठक खर्च प्रतिदिन ८ लाख ५० हजार सम्म पुगेको छ।
यो बैठक कार्यकक्ष सरसफाइ, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रसारणको चेकजाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद भवनको बार्षिक भाडा, विजुली, पानी सांसदहरुको बैठकभत्ता, यातायात खर्च लगायत कोरोनाको सुरक्षामा अपनाइएका स्वास्थ्य सर्तकमा भएको खर्चहरुको एकमुष्ट रकम हो। तर यसमा सांसदहरु, बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक सचिवालयलका कर्मचारी, मर्यादापालक तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका गरि झण्डै ८ सय जनाको कोरोना पीसीआर परीक्षण वापतको खर्च समावेश नभएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
उनले भने, ‘नियमित खर्चहरु जस्तै पानी, विजुलीजस्तै हामीले एसी मेन्टेन गर्नुपर्छ। होल सिस्टमको एसी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी मिटिङ भत्ता लाग्ने र अन्य खालका खर्चहरु त्यहाँ हुन्छन, यातायात लगायतका खर्चहरु हुन्छन्। यो सबैलाई हिसाब गर्दाखेरी करिब करिब यो भन्दा अगाडिको मिटिङहरुमा भएका अधिवेशनहरुमा भएका खर्चहरुलाई हिसाब गर्दाखेरी सात लाख रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो प्रति दिन प्रति मिटिङमा भने अहिले कोभिडको कारणले हलमा थप खर्चहरु गर्नुपर्यो। अतिरिक्त खर्चहरु गर्नुपर्यो। करिब १ देखि डेढ लाखसम्मको थप व्यवभार हामीले व्यहोर्नुपरेको अवस्था देख्छौं।’
उनले थपे, ‘यो अस्थायी अब आउने दिनहरुमा हामीले समितिहरुमा पनि त्यहीँ कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले समितिमा त्यो खालको ध्यान पुगिराखेको छैन। जसरी हामीले समितिको हलहरु व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं, सबै माननीयहरुलाई उपस्थित गराउने अवस्था बनेको छैन् र सबै समितिहरु एकैचोटी बैठक बस्ने स्थिति पनि बनिरहेको छैन। पालैपालो हामीले हलहरुलाई कुर्नुपरेको छ, ठूलो हललाई। यतापट्टिको खर्चको व्यवस्थापन गर्दा अरु थप खर्च बढ्ने अवस्था हामी देख्छौं।’
‘त्यसैले अहिले यो छैठौं अधिवेशन सक्दो छोटो बनाउने, कम समय चलाउने खालको यो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको हामी पाउँछौं। यो धेरै लामो समयसम्म नजाने, कोरोनाको प्रभाव यदि कम हुँदै गयो भने यसलाई लम्ब्याएर लान सकिने र अरु कामहरु गर्ने, विधेयक सम्बन्धी कामहरु गर्ने, होइन भने नभइ नहुने र अनिवार्य दायित्वमा परेका कुराहरु मात्रै पहिला प्राथमिकतामा राखेर जानेगरी रणनीति बनेको अवस्था हो,’ उनले प्रष्ट्याए।
सचिवालयले सामाजिक दुरी कायम गरि बैठकको सिट व्यवस्थापनको संरचना, फर्निचर मर्मत तथा ५० थान माइक थप गर्दा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। त्यसैगरी थर्मल गन २० थान, पिपिई ५ थान, एन ९५ मास्क २५ थान, केही सर्जिकल मास्क, सेनिटाइज, साबुन तथा डिसइन्फेक्सनका सामाग्री खरिदमा ५ लाख थप खर्च भएको जनाएको छ।
प्रवक्ता डाक्टर पाण्डेले कोभिड १९ संक्रमणको अबस्था लम्बिदै गएमा विषयगत समिति सञ्चालनका लागि पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरि हल र सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा बैठक सञ्चालन खर्च थप वृद्धि हुने बताए।
महामारीको संक्रामक अवस्थामा संञ्चालित संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा सांसदहरुको उपस्थिति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। बजेट पूर्व, नीति तथा कार्यक्रमको साथै बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुको उपस्थिति न्यून देखिएको छ।
