जेठ १८ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले एक विज्ञप्ति निकाले - जसमा असार १ गतेबाट वैकल्पिक प्रणालीमार्फत विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ लाई कार्यन्वयनमा ल्याउने उल्लेख थियो। यो सँगै चर्चा भयो, असार १ गतेबाट स्कुल तथा कलेज सञ्चालन हुने भनेर।
त्यसयता स्वयं मन्त्री पोखरेलले पनि असार १ गतेबाट सामान्य अवस्थामा जस्तो स्कुल कलेज सञ्चालनको निर्णय नभएको अर्थ्याउँदै आएका छन्।
के छ त निर्देशिकामा?
शिक्षा मन्त्रालयको १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा सिकाइमा सहजीकरण गर्न विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको भूमिका उल्लेख गरिएको छ।
यसमा विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका, रेडियो एफएमसम्म पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर इन्टरनेटमा पहुँच नभएका र इन्टरनेट तथा प्रविधिमा पहुँच भएको विद्यार्थी गरी पाँच भागमा बाँडिएको छ। यसलाई वर्गीकरण विद्यालयको समन्वयमा स्थानीय तहले गर्नेछ।
यी मध्ये दुई वा धेरै कार्यक्रममा पहुँच राख्न सक्ने विद्यार्थीले आफूले इच्छाएको कार्यक्रममार्फत सिकाइ गर्न सक्नेछ।
जसमध्ये अनलाइनमा learning.cehrd.edu.np वेभसाइटमा र युट्युबमा (www.youtube.com/ncedvirtual) लगायत मानवश्रोत विकास केन्द्रको वेभसाइट, प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेभसाइटलगायतमा राखेर निशुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
टेलिभिजनमा पहुँच हुने विद्यार्थीको लागि केन्द्रले प्रसारणको तालिका वेभासाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिरका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनेदेखि वेभसाइटमा राखिएका स्वअध्ययनका सामाग्री प्रदेश तथा स्थानीय तहले छपाएर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनेलगायतका बुँदाहरु उल्लेख छन्।
यसमा वैकल्पिक सिकाइका लागि मन्त्रालयको, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको, प्रदेशको, स्थानीय तहको, सञ्चार र प्रकाशन तथा प्रसारणको, निजी क्षेत्रको तथा विद्यालयको भूमिका के हुने भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै शिक्षक तथा अभिभावकको भूमिका कस्तो बनाउने भन्नेबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।
कसरी लागू हुन्छ निर्देशिका?
यो निर्देशिका लागू गर्ने निर्णयसँगै अस्पस्टताका कारण महामारीकाबीच विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भएको थियो।
शिक्षा विभागका प्रवक्ता माधवप्रसाद दाहाल निर्देशिकाअनुसार असार १ गतेबाट विद्यालय खोलेर कक्षा सञ्चालन गर्ने नभएर वैकल्पिक तरिकाबाट सिकाइको तयारी अघि बढाउने भएको बताउँछन्।
'यो लागु हुने भनेर कक्षा खोल्ने विद्यालय खोल्ने भनेको होइन। वैकल्पिक शिक्षण प्रक्रियाबाट सिकाइ चाहीँ गर्ने भनेको हो,' दाहालले भने, 'त्यो भनेको बच्चा घरमै बसेर अनलाइन छ भने अनलाइनबाट, सानो बच्चा छ भने त्यो पनि प्रभावकारी नहुन सक्छ। उसले टेलिभिजनबाट पनि सिक्न सक्छ। रेडियो एफएमको पहुँचमा पनि हुनसक्छ। त्यसबाट पनि सिक्न सक्छ। घरमा बालाबालिकाका दाई दिदी या अभिभावकबाट सिक्न सक्छन्।'
उनले थपे, 'बच्चा स्कुलमा ल्याउने भर्ना गराउने भनेको होइन।'
निर्देशिकामा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले विद्यालयसँगको समन्वयमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने सिकाइ केन्द्रहरुमा सहजीकरण गर्नेलगायतका समन्वयकारी भूमिका खेल्न भनिएको छ।
'विद्यालय खोलेर र शिक्षक व्यवस्थापन समितिलगायत बसेर छलफल गर्ने हो। नतिजा प्रकाशन बाँकी छ भने गर्ने हो। अब अघि कसरी बढ्ने भनेर योजना बनाउने,' उनले भने, 'योजना बनाउन त सकियो नि विद्यालयमा भेला भएर। कक्षा शुरु गर्नुभन्दा अघिका तयारी त गर्नु पर्यो नि।'
यसमा केन्द्रले शैक्षिक सामाग्री निर्माण गर्ने, सिकाइ सामाग्रीको गुणस्तर कायम गर्ने, सिकाइ सहजीकरणका लागि बजेट व्यवस्थापनलगायत मापदण्ड बनाउने छ। त्यस्तै प्रदेश तहले स्थानीय तह र केन्द्रबीच सहजीकरण गर्ने छ।
'बच्चाको वर्गीकरण गर्न सकियो। बच्चाको पहुँचमा केके छन् भनेर निकाल्न सकियो। स्कुलले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने हो,' उनले भने,'विद्यार्थीमात्र नआउने भन्ने हो।'
