कर्णाली प्रदेश सभामा अहिले छैठौं अधिवेशन चलिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर आगामी असार १ गते ल्याउने बजेटको तयारी भइरहेको छ। पछिल्लो समय देश कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनाईरहेको छ। भारतबाट भित्रिएसँगै कर्णालीका नागरिक यहाँ पनि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। भारतबाट भित्रिएका नागरिकको व्यवस्थापन कमजोर भएकै बेला कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले झण्डै दुई करोडको गाडी खरिद गरेको चर्चासँगै संसदसँग सम्बन्धित गतिविधिका बारेमा सभामुख शाहीसँग पहिलोपोस्टका पीबी खड्काले गरेको कुराकानी :
अहिले संसदको गतिविधि कस्तो चल्दै छ?
अहिले हाम्रो सभाको छैटौं अधिवेशन सुरु भएको छ। हामीले बजेटको प्राथमिकताहरु, सिद्धान्तहरुको विषयमा छलफल गरिसकेका छौं। सरकारको नीति के हो, बजेट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिरहेका छौं। साथै मिनी संसदको रुपमा रहेका समितिहरुले कामहरु गरिरहेका छन्। नियमावली संशोधनका विषयमा विशेष समितिले काम गरिरहेको छ। विभिन्न समितिमा विधेयकहरु छन्। ती विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। उनीहरुले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याइरहेका छन्। कतिपय संसदीय निगरानीका कामहरु भइरहेका छन्।
प्रदेश सभा सञ्चालनको अनुभव सुनाउँनुस् न?
थुप्रै खालका चुनौती छन्। यो नयाँ संरचना भएका कारण अनुभव पनि थिएन। यसको विरासत थिएन। कसरी अघि बढ्ने जानकारी थिएन। अर्कोतिर हाम्रा प्रवृत्तिहरु सामन्तवादी सोच र परम्परावादी विचारहरुमा हुर्किएका कारण केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको सामना गर्नुपर्यो। त्यो भन्नुको अर्थ केन्द्रले अहिले पनि सबै शासनसत्ता हाम्रै हातमा रहनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्ने गरिरहेको थियो र छ।
यद्यपि, संविधानले सबैका कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्धारण गरेको छ। स्थानीयले पनि हामी नै हौं हामीले नै काम गर्ने भन्ने मान्यता रहने र खासगरी प्रदेश संरचनाको काम छैन भन्ने र यसका विपक्षले यसमाथिको प्रहार गर्ने एंगलबाट मनोविज्ञान विकास गरिरहेको यस अवस्थामा हामीले यो संरचनालाई स्थापित गर्न र जनताको नजिकको संरचना हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं।
प्रदेश सरकारले आफ्नो मनलाग्दी गर्यो भन्ने, लगाम पनि संसदले नै लगाउने होला नि?
संसदले प्रभावकारी रुपमा काम गरोस्, संसदले निरन्तर खबरदारी गरोस, सरकार सही बाटोमा जाओस् र समुदायमा राम्रो काम गरोस भन्ने एक एंगल छ। अर्को प्रदेश संरचनाको काम छैन भन्ने दुश्प्रचार पनि गरिदै आइएको छ। त्यो भएर यसमा दुइ कुरा मुख्य रुपमा आएका छन्। प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको साँचो होइन। हामीले रुलिङ गर्ने र सरकारले जवाफ नदिने एक पनि उदाहरण छैन।
प्रदेश सभाले कति कानून निर्माण गरेको छ भन्ने कुराले मात्रै कामको निर्धारण हुँदैन। ती विधेयकहरु हाम्रो प्रदेशको सामाजिक जनजीवन, यहाँको आर्थिक सामाजिक अवस्थाअनुसारको विधेयक तयार भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यसमा उहाँहरुले गहिरो रुपमा प्रदेश सापेक्ष रुपमा कानून निर्माण गर्नु भएजस्तो लाग्छ। ४० वटा विधेयक हामीसँग आएका छन्। तीमध्ये ३१ वटा कानूनको रुपमा पारित भइ लागु भइसकेका छन्। अन्य पारित हुने र छलफल कै चरणमा रहेका छन्।
अधिवेशनकै बेला जिल्ला पुगेर फर्किएका सांसदलाई प्रदेश सभाको बैठक प्रवेशमा किन रोक लगाउनु भयो?
प्रदेश सभामा आउन रोक लगायो भन्ने कुरा कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन। हामीले कसैलाई पनि रोक लगाएका छैनौं। अहिलेको महामारी, रोगलाई ध्यान दिएर हामीले प्रदेश सभासँग सम्बद्ध सबैलाई कोराना भए नभएको पीसिआर जाँच गरेरमात्रै सभा सञ्चालन गरिरहेका छौं। प्रदेश सभा सदस्यहरु, सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, मर्यादा पालक, पिएसओ जस्ता करिब दुइ सय जनाको स्वाब जाँच गरेका थियौं। यो बीचमा कसरी चल्ने, अधिवेशन अवधिभर कसरी चल्ने, जीवनशैली कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कोरोना विज्ञसँग छलफल गरी आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं। त्यो आचारसंहितालाई हामीले मानेर अघि बढिरहेका छौं। यही सन्दर्भमा कथंकदाचित केही माननीयले जनताबीच जानुपर्ने भएको खण्डमा पुनः पीसीआर जाँच गरेरमात्रै भित्र आउने भन्ने ‘कोड अफ कन्डक्ट’ एउटा आचारसंहिता जारी गरेका थियौं। हामीले त्यही आचारसंहिताअनुसार नै रुलिङ गरेका हौं। कसैलाई प्रवेश नदिइएको वा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको भन्ने होइन।
संकटको बेला जिल्ला जान दिइएन भन्ने आरोप लाग्यो नि?
हामी जिल्लामा गएर सुरक्षा निकाय, सिडियो, सवास्थ्यकर्मीबीचमा मात्रै गएका हौं। सामाजिक दुरी कायम गरेका छौं भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरुले हामीलाई जाँच नगरेरै भित्र प्रवेश दिनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ। मिडियामा जनताको बीचमा जान रोकिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। जनताको बीचमा जान त कसैले पनि रोकेको छैन, तर अहिलेको कोरोना महामारी जो छ त्यसमा मुभमेन्ट कम गर्दा महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ महिनौदेखि।
सुर्खेतमा हजारौं नागरिकहरु घरभित्रै बसिरहेका छन्, घर जान पाएका छैनन्। खाली भारतबाट आएका नागरिकहरु मात्रै गाउँ पठाइएको अवस्था छ। अरुलाई यताउता जान नदिइएको अवस्था छ। उहाँहरुलाई जनताको बीचमा जान पाउनु हुन्न भन्ने कुरा कसैले भनेको छैन। जस्तै उदाहरणका लागि, हाम्रो घरपरिवारको कोही सदस्यलाई एक्कासी आएको खण्डमा सोझै घरमा बस्न हामी अहिले दिदैनौं। क्वारेन्टाइनमा राख्छौं। आइसोलेसनमा राख्छौं कोरोना जाँचपछि मात्रै उहाँहरुलाई हामीले घरमा बस्न दिन्छौं।
हाम्रो सन्दर्भमा परिवारका सदस्यहरुमा पनि त्यहि लागु हुन्छ। जनताको काममा जानुहोस, नजानुहोस भनेका होइनौं र गइसकेपछि कोरोना नभएको प्रमाणित भएर आउन मात्र भनेका हौं। अहिलेको सन्दर्भमा जनताको काम गर्ने शैलिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं।
प्रदेशको पहिलो कोरोना संक्रमित दैलेखमा देखिसँगै अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी देखियो, तपाईकै गृहजिल्लालाई जोगाउन के गरिरहनुभएको छ?
कर्णाली प्रदेशको नागरिकहरु भारतबाट कति संख्यामा आउँछन आंकलन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौं। केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सामाग्रीहरु कति दिन सक्छ भनेर यकिन गर्नुपर्छ। हाम्रो क्षमता कति हो भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकारलाई पनि गच्छ्य अनुसार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भनेर सुझाव र सल्लाह दिने काम गरिरहेका छौं।
स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै कोरोना नियन्त्रण हुदैन भन्ने कुरा अमेरीका र इटली जस्ता मुलुकमा प्रमाणित भइसक्यो। आधुनिक स्वास्थ्य सेवा भएका ति देशमा पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेन। आजसम्म त्यसको औषधी पत्ता लागेको छैन भने यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संस्थाले सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी हरेक नागरिकले अपनाउनु पर्ने आचरण, शैलि, व्यवहार के हुन भन्ने ख्याल गर्नुपर्दछ र त्यसको पालना गर्नु पर्दछ। लकडाउन गर्ने, सामाजिक भौतिक दुरी कायम गरेर मात्रै यसको नियन्त्रण हुन सक्छ। आइसोलेसन सेन्टर, भेन्टिलेटर, आइसियु बनाएर कोरोना नियन्त्रण होला भन्ने कुरा होइन। तर, पनि सरकारलाई तयारी गर्न भनेका छौं। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मी र सरकारको गच्छ्य अनुसार तयारी गर्न प्रदेश सरकारलाई भनिसकेका छौं र त्यहि अनुसार सरकारले तयारी गरिरहेको छ।
यस्तो संकटको घडीमा तपाईकै मतदाताहरु व्यवस्थित क्वारेन्टिन भएन भन्ने गुनासो आईरहँदा किन दुइ करोडकै गाडी चढनु परेको?
दुई तीन अर्थबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ। म के छु भन्ने कुरा जनताले भन्ने कुरा हो। गाडी कति करोडको हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। न मैले किनेको छु। न बेचेको छु। सभामुख भएको पाँच महिनापछि संघीय सरकारसँग मैले दुइ वटा गाडी माग गरेको थिएँ। स्कार्पियो चार चढिरहेको छु। त्यो गाडीमा एक दुइ पटक आगो पनि लागिसकेको थियो। एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। त्यो गाडी आजका मितिसम्म म चढिरहेको छु।
प्रदेश सभा सचिवालयले मंसिर आठ गते सभामुखका लागि भन्दै टेण्डर गरेको छ। गाडी अहिले आइपुगेको छ।
त्यो गाडी खरिद प्रक्रियामा म कतै संलग्न छैन। मेरो लागि गाडी किनेको होइन, प्रदेश सभाको सभामुखका लागि खरिद गरिएको हो। राजबहादुर शाहीका लागि गाडी खरिद गरिएको होइन यसमा प्रष्ट हुनुहोला।
सरकारका, प्रदेश सभा सचिवालयको एक समिति हुन्छ आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर कानूनी रुपमा त्यो गाडी खरिद भएको हो। त्यसमा सभामुखको कुनै संलग्नता हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भन्दा तपाईले महँगो गाडी नचढे पनि हुने भन्ने कुरा आम जनताको छ भने म त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु। आफ्नो प्रतिनिधि हामी जस्तै भइदिएको भए, पैदलै हिडने भएको भए भन्ने उहाँहरुको प्रश्न हो भने स्वभाविक हो। सभामुख भएपछि प्रोटोकल हुन्छ, गाडी चढ्नैपर्ने हुन्छ त्यो रहर भन्दा पनि बाध्यता नै हो। म सस्तै गाडी चढेको छु, पुरानै गाडीमा चढेको छु। मेरो व्यक्तिगत काम परे, संस्थाको काममा नजिक नजिक जानु परेको खण्डमा मैले पैदल नै हिडने गरेको छु।
झण्डा हालेको व्यक्ति म सार्वजनिक बसमा काठमाडौं गएको छु। दुइ पटकमात्रै प्लेन चढेको छु। व्यक्तिगत रुपमा मैले विवाद गर्छन्, लेख्छन् त्यो प्रष्टीकरण म अहिले दिँदैन। अहिले खरिद भएको गाडी दीर्घकालीन रुपमा अत्यन्तै सस्तो पर्ने देखिएको छ। उदाहरणका लागि गत वर्ष हामीले आठ वटा गाडी खरिद गरेका थियौं। एक वर्षभित्र हामीले धेरै मर्मतमा खर्च गरिसकेका छौं। चार पाँच वर्षमा नयाँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। ती गाडीहरु त्यसपछि कवाडीको भाउमा जाने भन्ने खरिद समितिको ठहर थियो। यो गाडी ८ वर्ष सम्म केहि नहुने, २५ वर्षसम्म मजाले चल्ने भन्ने कुरा आएको हो। दीर्घकालीन रुपमा त्यो नै उपयुक्त हुन्छ भनेर खरिद गरेको भनेर सम्वन्धित पक्षले भनिरहनु भएको छ त्यसैले मात्रै मैले सहमति दिएको हुँ। घुमीफिरि राज्यलाई नै पैसा आउने र बढीमा पचपन्न्न लाख खर्च हुने भनेर मलाई भनिएको छ।
