काठमाडौँ : सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई नेपाल फर्काउने तयारी गरिरहेको छ। उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्य योजना २०७७ मा व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिइएको उल्लेख छ।
जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्थापनका लागि परिपत्र गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत आदेश जानकारीका लागि परिपत्र गरिएको हो।
कार्य योजनामा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सेनाले के-के गर्ने?
प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरबाट होटेल क्वारेन्टाइन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ। यातायातको व्यवस्थापन यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा ट्राफिक प्रहरीले गर्नेछ।
होल्डिङ सेन्टरको छनोट गरी निर्धारण गर्ने र प्रदेशगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी गृहलाई दिइएको छ भने दोस्रोमा सेना रहेको छ।
त्यस्तै सीमा नाकामा होल्डिङ व्यवस्थापन सेनाले गर्नेछ। दोस्रो नम्बरमा स्थानीय तहलाई राखिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमै रहेकाको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सेनालाई नै दिइएको छ।
त्यस्तै क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको छ। क्वारेन्टाइनस्थलको सुरक्षामा सेनाका अतिरिक्त जनपद र सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालित हुनेछन्।
उता, नेपाल भारत प्रवेश विन्दुको व्यवस्थापनको सहयोगी निकायमा पनि सेनालाई नै राखिएको छ। नेपाल भारत सीमा नाकाका होल्डिङ सेन्टरमा आएका व्यक्तिहरूको विवरण तयार गर्न सहयोग सेनाले गर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी भारतबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फाराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापनलगायतका स्वास्थ्य जाँच गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको छ। जसमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सहयोगी निकाय तोकिएको छ।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको तयारी गरेको छ।
सरकारले जारी गरेको कार्य योजनामा १० दिनभित्र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण संकलन तथा सरोकारका निकायमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
यसको प्रमुख जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालय र यसका विदेशस्थित नियोगलाई दिइएको छ। सहयोगी निकायमा पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह रहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछ?
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने निर्णय गरेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। अहिले नियोगहरूसँग समन्वय भइरहेको परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जानकारी दिए।
पौडेलले भने, 'हामीलाई विभिन्न डेटाहरू आवश्यक पर्छ। नियोगहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ।'
सरकारले प्राथामिकीकरण गरेर चरणबद्ध रूपमा नेपालीहरूको उद्दारको तयारी गरेको छ। चर्को दबाबपछि नागरिक उद्धार गर्न सरकार तयार भएको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म बढाइएको छ।
