PahiloPost

Jul 11, 2020 | २७ असार २०७७

कालापानी विवादको कानुनी पाटो : भारतलाई कसरी जवाफ दिने?



पहिलोपोस्ट

कालापानी विवादको कानुनी पाटो : भारतलाई कसरी जवाफ दिने?

  • अपूर्व खतिवडा -

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। भारतले त्यहाँको नेपाली भूमिलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्ने र लिपुलेक भएर मानवसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्ने कदम उठाएपछि नेपालले पनि नक्सा जारी गरेर काउन्टर दिएको छ। नेपालले नक्सामा समावेश गरेपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अहिले पनि भारतकै कब्जामा छ। सो क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको छ। आफ्नो दावी छोडेको छैन।

नेपालका सामु अबको कार्यभार भनेको आफ्नो भूमिमा स्वामित्व कायम गर्नु हो। त्यहाँको नेपाली भूमिबाट भारतीय पक्षलाई हटाउन वार्ता र सम्वादका माध्यम त छँदैछन्। कानुनी पाटो पनि विकल्पका रुपमा छ।

अहिले धेरैले यहाँको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्ने भनिरहेका छन्। यदि वार्तामा भारतसँग कुरा मिलेन भने कानुन बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउनसक्‍छ। यस्तो अवस्थाका लागि सरकार अहिले नै तयारीमा लाग्नुपर्छ।

भारतसँग वार्तामा बस्दा कानुनी पक्षको समेत तयारी गरेर बस्नुपर्छ। यदि यहाँको सीमा विवाद दृढ संकल्पका साथ अन्त्य गर्ने नै हो भने सरकार सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। 

राजनीतिक, भौगलिक, सन्धिगत हिसाबमा कुनै आधार नभएको भारतले कानुनी पक्ष उठाउन सक्ने छ।

मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने त देख्दिन। तर, वार्ताको टेबुलमा भारतले कानुनी पक्ष उठायो भने जवाफ दिन हामी तयार रहनुपर्छ।

नेपालले जारी गरेको नक्साले भारतलाई दबाब परेको छ। अब भारत वार्तामा आउनुपर्छ।

भारत वार्ता गर्न आउँछ। वार्तामा राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धले असर पार्छ। भारतसँग समग्रतामा वार्ता हुन्छ। पहिला पनि यसरी नै हुँदै आएको छ। कानुनी पाटो पनि छ। यसमा तयारी गरेर जाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ।

भारतको सम्भावित तर्क, हाम्रो तयारी

पहिला त भारतले कानुनी कुरा कसरी उठाउला भन्नेतिर सोच्नुपर्छ। भारतले कानुनी रुपमा यो जग्गा दिन्न भन्छ। किनकि आफ्नै हो भनिरहेको छ। धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। आफ्नो हो भन्नलाई के तर्क दिन्छ त्यो बुझ्न पर्‍यो।

हामीले के तर्क दिँदैछौं भने सुगौली सन्धिअनुसार कालीको पूर्वी भूभाग हाम्रो हो। भारतले कानुनी तर्कमा सुगौली सन्धिमा त्यस्तो लेखेको छैन भन्न सक्दैन। त्यो त लेखिएको छ।

तर, भारतले दुइटा कुरा भन्ने सम्भावना छ। एउटा त सन्धिहरुको कुरा नै गर्छ।

काली नदीको मुहान तिंकर छेउबाट बगेको नदी नै मुहान हो भन्न सक्छ। नेपालले भौगलिक रुपमा हाइड्रोलोजिकल्ली लिम्पियाधुराबाट बगेको भने पनि सम्झौता गर्ने पक्षले तिकंरलाई मानेका छन्, व्यवहारहरुबाट पनि मानिएको छ भन्ने तर्क भारतबाट आउन सक्छ।

भारतले तर्क त गर्ला- कानुनी रुपमा काली नदी तिंकरबाटै आएको हो। हाइड्रोलोजिकल्ली जलस्रोतको सिद्धान्तबाट भुगोलको सम्बन्धबाट कहाँ छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर, सुगौली सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको एउटा व्यवस्था हो। भारतले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले भन्न खोजेको काली नदी तिंकरबाट बग्ने हो भनेर भन्छ। यो दिनलाई दिउँसै रात पार्ने कुराजस्तो भयो। तर, भारतले भन्छ।

यसमा भारतले कम्बोडियाविरुद्ध थाइल्याण्डको मुद्दामा भएको फैसलाको नजिरलाई अगाडि सार्न सक्छ। भारतले सुगौली सन्धिपछि व्यवहारमा नेपालले तिंकर नदीलाई नै काली नदी मान्दै आएको छ र त्यहीँ भएर सन्धिमा लेखेको नदी तिंकर नै हो भन्ने सम्भावना रहन सक्छ कानुनी रुपमा। भारतीय बुद्धिजीवीले अहिले त्यहीँ तर्क गरेका छन्।

त्यसको लागि हामीले १८२७ मा भएको डेभलपमेन्ट, त्यसपछि लगातार जनगणना गरेको, मतदान गरेको, तिरो तिरेको, हाम्रो प्रहरी पनि त्यहाँ पुगेको, भारत पनि बस्ने अवस्था थिएन, यहाँ त कुनै विवाद नै सिर्जना भएको थिएन, नेहरुले केही समयलाई सेना राख्न राजा महेन्द्रलाई पत्र पठाएको तथ्यबाट जवाफ दिनुपर्छ।

नेहरुले राजा महेन्द्रलाई पठाएको पत्र वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै यो सबै विवाद समाधान हुन्छ। त्यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने भारतले पनि तिंकर काली नदी होइन भन्ने स्वीकार गरेको रहेछ। लिम्पियाधुरालाई नै मानेर नेपाली भूमि भएकाले नेहरुले सेना राख्न अनुमति मागे भनेर प्रमाणित गर्न सक्छौं। तर, यसमा १८६० पछिको डेभलपमेन्ट देखाउने प्रमाणहरु जरुरी छ।

अर्को हाम्रो नक्सा बनाउने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा थिएन। भारतले नै बनाएर दिन्थ्यो। यो क्षेत्रमा हामी विवादित भइराखेका थियौं। नक्सामै देखाउन विवादित भएकाले अस्थायी रुपमा विवाद भयो भन्नुपर्छ।

यद्यपि, हामीलाई गाह्रो कहाँनेर छ भने चीनसँग हामीले गरेको सम्झौता। नेपाल र चीनबीच सीमा रेखा तय हुँदा काली नदीलाई तिंकर पास नै हो भनिएको छ। नक्सा पनि आदानप्रदान भएको छ।

अब यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि कसरी फेस गर्ने भन्ने कुराको तयारी हुनुपर्‍यो।

यसमा हामीले भारतलाई भन्नुपर्छ कि त्यतिबेला भारत र नेपालबीच विवाद थियो। विवाद भएको क्षेत्रमा भारतको जसरी यहीँ नै हो भन्ने दावी हामीले गरेनौं। हामी त विवाद सामाधान भएपछि त्रिदेशीय विन्दु तोक्ने भन्नेमा थियौं। चीनसँग खुला कुरा राखेर जहाँसम्म विवाद थिएन त्यहाँसम्म सम्झौता गर्‍यौ १९६१ मा। जब तिम्रो र हाम्रो विवाद पूर्ण रुपमा समाधान हुन्थ्यो त्यसपछि हामी चीनसँग फेरि कुरा गरिहाल्थ्यौं। यसमा कुनै समस्या नै छैन।

यसमा अरु कागजपत्र प्रमाणहरु, कुटनीतिक नोटहरु हुनसक्छन्। त्यो पनि सरकारले खोजेर पेश गर्नुपर्छ।

यो प्रश्न उठ्छ भनेर सरकारले परिकल्पना गर्नु र त्यसैअनुसार तयारी गर्नु आधा अनुसन्धान हो। विना तयारी वार्तामा जाँदा प्रश्न उठ्यो नेपाली पक्ष कमजोर पर्नसक्छ।

अर्को कुरा स्वामित्वको

नेपालले सन्धिबाट पाएको भूभागको स्वामित्वलाई वास्ता नगरेर, उपस्थिति नजनाएका कारण कतै स्वामित्व हराएर जान्छ कि भन्ने प्रश्न पनि भारतबाट उठ्न सक्ला। तिमीले अहिले आएर दावी गर्न पाउँदैनौं, यत्रो १६० वर्षदेखि छोडेका कारण सन्धिबाट पाएको स्वामित्व पनि गयो भन्ने तर्क गर्न सक्छ।

यो तर्क सैद्धान्तिक रुपमा क्यामरुन र नाइजेरियाको विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर व्यवहारिक रुपमा प्रयोग भएको छैन। सन्धिबाट आउने स्वामित्व र भोगचलनबाट आउने स्वामित्वको कुरा यहाँ गरिएको छ।

यदि भारतले यो सिद्धान्त अघि सार्‍यो भने हामीले क्यारुन नाइजेरियाको विवाद फरक परिस्थितिको सम्झौता, राजनीतिक, भूराजनीतिक अवस्थाको थियो, अन्तराष्ट्रिय अदालतमा नजिरको सिद्धान्त लागू हुँदैन भन्ने लगायतको तर्क गर्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण तर्क भनेको त हामीले सन्धिबाट स्वामित्व पाइसकेपछि छोडेका छैनौं भन्ने हो।

कसरी भन्दाखेरी जनकपुरदेखि तराईका धेरै ठाउँमा सुगौली सन्धिपछि बेलायतीले नै त्यो ठाउँबाट कर उठाएर नेपालका राणा शासकलाई बुझाउँथे। तराईमा औलो भएका कारण काठमाडौंका राजा त्यहाँ जान खतरा मान्थे। केही थारु बाहेक तराईमा बसोबास नै थिएन। त्यहाँको भूमिमा कर उठाएर इस्ट इण्डिया कम्पनी र पछि ब्रिटिस इण्डियाले संकलन गरेर नेपालका शासकलाई बुझाएको रेकर्ड छ।

कालापानी क्षेत्रको कुटी, नाबी, गुञ्जी, तिंकर र छाङरुको पनि बेलायतीले नै उठाइदिएको रेकर्ड हामीसँग छ। यो कुराले हामी के भन्न सक्छौं भने त्यतिबेलाको भौगलिक परिस्थितिका कारण हाम्रो प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन सकेन। बेलायतीमार्फत् सहायक उपस्थिति थियो। यसको मतलब त्यस क्षेत्रमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता छ। तर यथार्थमा भौगलिक अवस्था, यातायात पूर्वाधार नभएको तथा अन्य कारणले हामीले व्यवहारिक रुपमा बेलायतीबाट उपस्थिति जनायौं।

अब यहाँनेर भारतले त्यो क्षेत्रको स्वामित्व नेपालले भोग गरेको छैन भन्न मिल्दैन। कानुनी रुपमा यो हिसाबले हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ।

भारत कालापानी मुद्दामा राजनीतिक, भौगलिक तथा सन्धि सम्झौताहरुमा कुनै आधारमा बलियो छैन। त्यसकारण कानुनी पाटो उठाउन सक्छ। कानुनी कुरामा भारत सशक्त रुपमा आउन सक्छ। भनिन्छ कानुनको ९ सिङ कि २८ सिङ। तर, यसमा हामी तयारीका प्रस्तुत भयौं भने बलियो नै छौं। यद्यपि, तयारी गर्नुपर्छ भनेर मेरो यो सरकारलाई सुझाव हो।

(अन्तराष्ट्रिय कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका अधिवक्ता खतिवडासँग कमलराज भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell