PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

बेहाल मुलुक, अनिर्णयको बन्दी बन्यो बालुवाटार [सम्पादकीय]



पहिलोपोस्ट

बेहाल मुलुक, अनिर्णयको बन्दी बन्यो बालुवाटार [सम्पादकीय]

मृत्युपछि कोरोना पहिचानको थप एक घटना बिहीवार सार्वजनिक भयो। सरकारको कोरोना संक्रमणविरुद्धको गति कति धिमा छ फेरि पनि प्रकट भयो यसै घटनाबाट। कोभिड १९ को संक्रमण सुरु भएदेखि नै सरकार लगातार अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ। लकडाउनबाहेक सरकारले के गर्‍यो त? ७४ दिन लामो लकडाउन भोगेका जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्। जनतालाई घरमा थुनेरै कोरोनासँग जित्ने सरकारी तयारी पूर्णत: असफल भइसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठक अनिर्णयको बहस हुने थलोका रुपमा परिणत भएको छ। कोरोनाको कहरमा सरकारसँग अनुहारमा लागेको कालो पोतो धुने सुत्र एउटामात्र छ, लिम्पियाधुरा। सरकारका लागि लिम्पियाधुरा कुनै फेयरनेस क्रिम हो, जसले उनको त्वचाका दागहरु नामेट पारिदिन्छ। कोरोनाको कहरमा मधेशका अधिकांश क्वारेन्टाइन कोभिड १९ को कारखानमा परिणत भइरहेको छ। प्रदेश २ र प्रदेश ५ को हालत काबुबाहिर गहिरहेको छ। दुवै प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमणविरुद्ध क्रमश नालायक सावित हुँदैछन्। त्यसमा केन्द्रको दोष उत्तिकै छ। त्यही कमजोरीलाई लुकाउन लिम्पियाधुराले फेयरनेस क्रिमका रुपमा कतिन्जेल काम गर्छ भन्न सकिन्न।

सुरुदेखि नै निषेधको राजनीतिबाट कोरोनासँगको लडाईमा सरकार उत्रियो। सीमाबाट आउनै नदिने उनको रणनीति हरेक दिन फेल खाँदै गयो। मानिसहरु आफ्नो देश जसरी पनि छिर्छन्। उनीहरुसँग विकल्प छैन भन्ने सरकारले बुझ्न चाहेन। सुरुदेखि नै व्यवस्थित हिसाबले मानिसलाई आउन दिएको भए अहिलेजस्तो एकैपटक संक्रमण फैलिने थिएन। क्वारेन्टाइनको अव्यवस्था रहने थिएन। मानिसलाई सीमापारी थुनेर अन्तिममा केही नलागेपछि भित्र्याउँदा देशभर फैलियो, संक्रमण। यतिसम्म कि तराईबाट छिरेर आएका मानिसको व्यवस्थापनमा मतलब नगर्ने तर कर्णालीका दुर्गम गाउँमा उनीहरुको स्वाब लिन हेलिकप्टर उडाउन तत्पर हुने प्रवृत्ति देखियो। स्थानीय तहले गरेको बाहेक नै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको सरकारी रिपोर्ट यस्तै उडानहरुको फेहरिस्तका कारण भएको हो। सरकारले नेपाल भित्रिने सबैलाई तराईमा नै व्यवस्थित हिसाबले राखेर परीक्षणपछिमात्रै गाउँ पठाएको भए मुगुदेखि डोल्पासम्म हेलिकप्टर उडाएर स्वाब लिन जान पर्दैन थियो।

७० दिनसम्म जनताले लकडाउन सहजै स्वीकारे। तर, घरभित्रै थुनिएर भोक मेट्ने कसरी? ऋण र भाडा तिर्ने कसरी? विद्रोही बन्न थालेका छन्, मानिसहरु। बालुवाटार र मन्त्रीहरुको क्वाटरमा बसेकालाई न आम्दानीको चिन्ता न भाडा नै तिर्ने पीर। प्रधानमन्त्रीले भने झै घरमै बसेर सरकार चलाउँछु भने झै काम गर्न कति छन् मुलुकमा? लकडाउन सत्ताका लागि साह्रै सजिलो उपाय बनेको छ। सडकमा विरोधका आवाज सुन्न पर्दैन, गाडीको चाप नहुँदा रफ्तारमा हुइँकिन पाइन्छ। तर, भारी खेपेकै भरमा गुजारा गर्नेको हालत कुन अवस्थामा होला? सरकारलाई फुर्सद छ, सोच्न? लकडाउन गरेर ७४ दिनसम्म मानिसलाई थुनेर सरकारले त्यसबीचमा के गर्‍यो? नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, सबै दाग मेट्यो।

सधैं निर्देशन दिने र योजना बनाउने जिम्मामात्र दिएर अब अगाडि बढ्न सकिन्न। बालुवाटारले योजना बनाउन निर्देशन दिन थालेको ७४ दिन पूरा भइसक्यो। लकडाउनको मोडालिटीमाथि छलफल थाल्दैमा समस्या समाधान हुने भएको भए, नेपाल सबैभन्दा सुरक्षित मुलुक भइसक्थ्यो। कोरोना भाइरसँग लड्नुका साथै अर्थतन्त्र बचाउनुपर्ने अवस्थालाई नजर अन्दाज गरेर कहाँसम्मको यात्रा गर्न सकिएला? भोककै कारण नाम्लो थाप्लामा राखेर मरेका दृष्यले थोरै भए पनि संवेदना जाग्नुपर्थ्यो सरकारको। दुखद् कुरो, सरकार निर्दयी बनेको छ। व्यवस्थापनाका नाममा लगातार जारी लकडाउनले बिद्रोहबाहेक केही पनि दिने छैन। त्यो बिद्रोहले कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाईलाई थप कमजोर बनाउने छ। किनकि सरकार सधैं अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा जनता आफूखुसी उत्रिनेछन्। त्यो सरकार र देश दुवैका लागि जोखिमपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले रोजीरोटीसँग जोडिएका विषयलाई कसरी चलायमान बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो, सरकारले काम थालिहाल्नुपर्छ। नत्र कोरोनाभन्दा पनि डरलाग्दो संक्रमणले हामीलाई छाडेने छैन।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell