काठमाडौँः तीन पटकसम्म बन्दी रिहा गर्न आदेश दिए पनि पालना नभएपछि सर्वोच्च अदालतले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्न सरकारलाई स्मरण गराएको छ। खोटाङका चक्रबहादुर खत्रीलाई फरक आस्थाका आधारमा गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै अदालतले हालै तीन पटक रिहाइको आदेश दिएको थियो। तर, अभद्र व्यवहारको मुद्दा अनुसन्धानका लागि भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले पुनः हिरासतमा राखेपछि अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आदेश पालना नभए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिसको चेतावनी पनि दिएको छ। संयुक्त इजलासले जेठ २५ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको रोहवरमा खत्रीलाई रिहा गर्न पनि आदेशमा भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक बन्दीले संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्न नपाएको विषयवस्तु र यस अदालतबाट पटकपटक जारी भएका आदेशको पालना नभएको नगरिएको सन्दर्भमा यो इजलास गम्भीर र संवेदनशील भएको छ। यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको उल्लङ्घन भइरहेकोमा नेपालको संविधानको धारा १२८(४) र न्याय प्रशासन एने, २०७३ को दफा १७ को अधीनमा रही यस अदालतले विपक्षीका नाउँमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्नेतर्फ समेत नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरु तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत यसै सन्दर्भमा गराइएको छ।’
थुनामुक्त गरेपछि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ। उक्त कार्यको अनुगमनका लागि मानव अधिकार आयोगलाई अदालतले आदेश गरेको छ।
२०७६ वैशाख २ गते अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले खत्रीलाई पक्राउ गरेको थियो। अभद्र व्यवहारमा मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाँच हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो। तर, रकम तिर्न नसकेर उनी थुनामै थिए। धरौटीबापतको समेत कैद भुक्तानीपछि थुनामुक्त गर्नुपर्ने भए पनि २०७६ चैत २८ पछि पनि उनी थुनामै थिए।
गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेको भन्दै त्यसयता दायर निवेदनमा सर्वोच्चले तीन पटक थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। २०७७ वैशाख २८, जेठ २ र जेठ १५ गते अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, आदेश पालना नभएपछि शुक्रबार पुनः संयुक्त इजलासले मिति नै तोकेर रिहा गर्न भनेको हो।
