प्रदेश नम्बर १ मा स्वास्थ्य र कृषि पहिलो प्राथमिकतामा, किसानलाई ४५ करोडको राहत प्याकेज

विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८–का लागि विषयगत रूपमा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई  पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश सभामा छैठौँ तथा बजेट अधिवेशनको सातौँ बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा रहेको घोषणा गरेका हुन्।

प्रमुख प्यासीले दशौँ हजारको सङ्ख्यामा विदेशमा आफ्नो रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका र लाखौँको संख्यामा फर्कने यस प्रदेशका युवाका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्था गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहने बताए।

उनले यसका साथै शिक्षा, सुरक्षा, वन र वातावरण, सूचना प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रलाई पनि उचित महत्त्व प्रदान गरिने स्पष्ट पारे।

प्रमुख प्यासीले एक प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य शुरु गरिने जानकारी गराए।

उनले भने, ‘यस केन्द्रमा कोभिड–१९ को महामारीले खडा गरेको चुनौती र त्यससँगै जोडिएर आएका अवसरलाई समेत ध्यानमा राखी भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित महामारीसँग सुनियोजित रुपमा जुझ्न, बिरामीको उचित उपचार र व्यवस्थापन गर्न तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवाणु र मानव स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न, जडीबुटीको उपयोग र उपयोगिताका बारे प्रदर्शन, प्रचार र तालिम सहित उपचार सेवा प्रदान गरिनेछ।’

प्यासीले कोभिड–१९ को महामारीका कारण क्षति, नोक्सानी ब्यहोर्नु परेका किसान परिवारलाई पर्न गएको नोक्सानीका आधारमा राहतस्वरूप ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरे।

उनले प्रदेश नं. १ मा मात्रै डेढ देखि दुई लाखसम्म नेपाली युवा फर्किन सक्ने अनुमान गरी विदेशबाट फर्किएका वा फर्कन चाहने युवाको डाटाबेस तयार गरी उनीहरुको रुचि र उपयुक्तताको छनौट अद्यावधिक गर्न र विज्ञको सहयोगमा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फर्मको आह्वान गरिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरे।

प्रमुख प्यासीले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमेका तथा स्वदेशमा बेरोजगार रहेका उत्साहित युवाहरू अधिकांश कृषि, उद्योग र स्वरोजगारमा आबद्ध भएको हुने अनुमान एवम् विश्लेषण गरिएको छ। उनीहरुको सीप र अनुभवयुक्त मानव पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्न, उनीहरूमा भएको आत्मविश्वासलाई पुनर्ताजगीकृत गर्न र व्यावसायिकताद्वारा कृषिक्षेत्रको आत्मनिर्भरतालाई कायम राख्दै अझ समृद्ध बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय तह, सहकारी एवम् निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र स्विस विकास नियोग समेतसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने गरी एक कोरोना पुनरुत्थान कोष खडा गरिनेछ। र, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम र ‘मेरो कृषि, मेरो पौरख’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।’

प्रमुख अधिकारीले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको विद्यमान सङ्कटको परिणाम समेतलाई दृष्टिगत गरी रोजगारीका लागि थप अवसर खोल्न प्रत्येक जिल्लाको आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको विशिष्टता र सम्भाव्यता हेरी सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी एक जिल्ला, एक उद्योग स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसमा, उद्योगको प्रकृतिमा दोहोरोपन नआउने गरी प्रदेश, पालिका तथा निजी क्षेत्रको समन्वय, सहयोग र साझेदारीमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप प्रक्रिया अघि बढाइने छ।’

प्रदेश प्रमुखका अनुसार प्रदेशको विकासमा स्वदेशी, विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत २६ वटा परियोजनाहरूलाई समावेश गरी अगाडि बढाइएकोमा आगामी आ.व.मा थप २४ वटा परियोजना समावेश गरी जम्मा ५० वटा परियोजना आयोजना बैङ्कमा राख्न अध्ययन कार्य अगाडि बढाइने छ।

साथै यसै आ.व.मा प्रदेशभित्र स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वैदेशिक लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यको तयारी गरिनेछ।

उनले प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने वातावरणलाई सहजीकरण गर्न र व्यवस्थित बनाउन परियोजनागत रूपमा सार्वजनिक कम्पनी गठन गरिने उल्लेख गरे।

प्रमुख प्यासीले विकास र पूँजीगत खर्चमा उच्चतम प्रगति हासिल गर्न मन्त्रालयबिच समन्वय गरी चौमासिक समीक्षा गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने कार्यक्रम जानकारी गराए।

उनले प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूबिच समन्वय एवम् सहकार्य गर्दै सूचना एवम् प्रगति विवरण आदान–प्रदान गरी सहजीकरण गर्ने तथा पूँजीगत खर्च जेठ महिनाभित्र गरिसक्ने गरी संयन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइने स्पष्ट पारे। यसका लागि सङ्घ साथै स्थानीय तहबिच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने बताए।

‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवम् आर्थिक प्रतिफलको न्यायोचित वितरणका लागि प्रदेश भित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण तथा लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिँदै उत्पादनशील रोजगारीको वृद्धिमार्फत् आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेशवाट स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँडलाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइनेछ। स्थानीय तहवाट सङ्कलन भई प्रदेशलाई समेत बाँडफाँड गर्नुपर्ने राजस्वको सङ्कलन, नियमित बाँडफाँड र सामयिक प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरिनेछ।’

कार्यक्रममा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट राजस्व सङ्कलनमा पर्न गएको दबाब विश्लेषण गरी खर्च कटौती, प्रशासन र दरबन्दी एवम् सङ्गठन संरचनालाई छरितो बनाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र मितव्ययी बनाउन कानूनको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण एवम् अनुगमन, नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन गरिने बताइएको छ।

प्रमुख प्यासीले प्रदेश सरकारको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरिने जानकारी गराए। उनले संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भई कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खुल्ला भएको उल्लेख गरे।

उनले स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कलबलगुडी, झापालाई प्रदेशमातहत ल्याई कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको मुख्य केन्द्र बनाई सञ्चालन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत् आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गरिने बताए।

प्रमुख प्यासीले भने, ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लागत कम गर्न, व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सहज बनाउन, सङ्घीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेशमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सेवा छिटो छरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन अध्ययन र पूर्वाधारको विकास गरिने छ।’

उनले प्रदेशका जिल्लास्थित अस्पताललाई आइसोलेन वार्ड सहित १०० शय्याको क्षमतामा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरे। उनले आवश्यक पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा चार वटा भेन्टिलेटरसहित आवश्यक चिकित्सकसहित जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। साथै कोशी अस्पताललाई प्रदेशमातहत ल्याउन पहल थालिने उल्लेख गरे। कोशी अस्पतालको स्तरोन्नतिको कार्य शुरु गरिने जानकारी दिए।

उनले मेची अस्पताललाई कम्तीमा ६ वटा भेन्टिलेटरसहित स्तरोन्नति गरिने बताए। धनकुटामा जिल्ला अस्पताललाई ६ वटा भेन्टिलेटर सहित बहुविशिष्टीकृत प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने उल्लेख गरे।

अधिकारीले मोरङको मङ्गलबारेस्थित ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका रूपमा विकास एवम् स्तरन्नोति गरिने जनाए।

प्रमुख प्यासीले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको शेयर सहभागितामा कृषिमा स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा पठन पाठन गर्ने गराउने कलेज र क्याम्पस स्थापना गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने बताए।

उनले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहु–प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गरे।

अधिकारीले भने, ‘विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारका लागि प्रादेशिक नीति तय गरी ‘प्रादेशिक आविष्कार कोष’–को स्थापना गरिनेछ। अन्वेषण तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा संलग्न युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।’

प्रमुखले ‘मेरो कृषि, मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरे। यसबाट कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी संकटका कारण विश्वका विभिन्न भागमा काम गरिरहेका नेपालीको रोजगारी गुमेको पक्षलाई मनन गरेर बाध्यात्मक अवस्थामा घर फर्किएका युवा जनशक्तिले आर्जन गरेको सीप, दक्षता र अनुभवयुक्त मानव पूँजीलाई भरपुर उपयोग गरिने उल्लेख गरे।

उनले व्यावसायिक योजनामा आधारित उद्यमका लागि सम्बन्धित पालिकाको सिफारीसमा निब्र्याजी कृषि उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइने बूँदा प्रस्तुत गरे। यसबाट रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सामूहिक कृषि व्यवसायतर्फ ठूलो अवसर उपलव्ध हुने विश्वास प्रकट गरे।

प्यासीले हालसम्म नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पहुँच नपुगेका साना किसानलाई उनीहरूको व्यावसायिक योजनामा आधारित भएर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा तीन वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारे।