PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

प्रधानमन्त्रीको हृदय कसरी पग्लेला ? कहरमा जनता देख्दै देखेनन्



पहिलोपोस्ट

प्रधानमन्त्रीको हृदय कसरी पग्लेला ? कहरमा जनता देख्दै देखेनन्

  • रत्नबहादुर कार्की –

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण, उपचार तथा क्वारेन्टाइन निर्माण र राहतमा १० अर्ब खर्च भइसकेको तथ्य स्वयम् नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो। यही बीचमा गाईगोठ र त्रिपालमा बनेका आधारभूत सुविधा समेत नभएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनका कारण ११ जनाको अकालमा मृत्यु भएको छ। डब्लुएचओको मापदण्ड त परै जाओस् सरकार आफैंले तोकेको सामन्य मापदण्ड समेत पूरा नगरी बनाएका खराब क्वारेन्टाइनहरु एकपछि अर्को गरी मृत्यु शैयामा परिणत हुँदै गएका छन्। स्वाब संकलन गरेर मृत्युपछि पनि सरकारले कोरोना प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ स–गौरब गरिरहेको छ।

करिब साढे दुई महिना देखिको अनवरत लकडाउनमा निसास्सिएका निम्न वर्गीय तथा गरिब नागरिक उचित उपचार र खान नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। चार दिनदेखि भोकै परेका बर्दियाका ५५ वर्षिय जोद्वी गोडियाले बबई क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाउन पुगे। यसैगरी पुर्चौडी न.पा. ४ बैतडी, भटनास्थित मालिका मा.वि. क्वारेन्टाइनमा पनि ३२ वर्षीया युवतीको मृत्यु भयो। ६ वर्षीया बालिका सुनिल लहर अनि सीता विकले समेत क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाएका छन्। मालिका गाउँपालिका क्वारेन्टाइनमा बसेका १९ वर्षिय युवा राजेश थापालाई खोलाले बगाएको छ। कोराना महामारीको विपत्तीसँगै रोगले भन्दा पनि पश्चगामी सरकारी सोच, भोक र क्वारेन्टाइनको खराब व्यवस्थापनको कारण मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। दिनरात रगत, पसिना बगाएर कमाएको पारिश्रमिक समेत ठेकदारले समयमै नदिँदा, काम गुमाउँदा तथा काम गर्न नपाउँदा खान नपाएरै यस्ता कयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। तर, सरकार १० अर्ब खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ। पीडितले नपाउने सरकारले खर्च गर्ने। पैसा कहाँ गयो? नागरिक प्रश्न सोधिरहेका छन्।

भारतीय प्रशासकको कायौं सास्ती खेपेर बल्लतल्ल मातृभूमि टेकेका हजारौं नागरिकले सीमानामा नरकीय जीवन बिताइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनको प्रताडनाबाट बाँच्न सुरक्षा घेराबार नाघेर नदीमा समेत हाम्फाल्न पुगेका नागरिकलाई सरकारले भने सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेको हास्याँस्पद दावा गरेको छ। चालीस डिग्रीमाथिको गर्मी, लामखुट्टेको टोकाई र भोको पेटको छट्पटी सहेर एउटै ट्वाइलेटमा लागेको दर्जनौंको लामले नागरिकको पीडामात्र देखाइरहेको छैन, सरकारको नालायकिपना, अक्षमता र निकृष्टता अनि भ्रष्टाचारलाई पनि एकसाथ प्रष्ट्याएको छ।

सरकारी भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डै– काण्डले आक्रान्त नेपालमा पछिल्ला दिनमा तीब्र गतिले बढेको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्याले भयवह स्थिति निम्त्याइरहेको छ। चीनको वुहान युनिभर्सिटीमा पीएचडी अध्ययनरत ३२ वर्षीय पुरुष घर बिदामा नेपाल आउँदा माघ १०, २०७६ मा पहिलो पटक उनैमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। करीब साढे चार महिनाको पछिल्ला हरेक दिनले अघिल्लो दिनलाई उछिन्ने क्रममा संक्रमितको संख्या ३ हजारको करिब पुगिसकेको छ। सुरुमा निकै ठूलो डर, त्रास उत्पन्न गरेको कोभिड–१९ अहिले जति धेरै संक्रमित संख्या बढ्दै गयो उत्तिकै मात्रमा चासो र चिन्ता पनि घट्दै गएको पाइन्छ।

२०७७/०७८ को वार्षिक बजेट भर्खरै आएको छ। बजेटसँगै गत जेठ १३ र १७ गते ठेक्का दिने निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयको एक करोड ८४ लाखको गलैंचा – बाथरुम काण्ड र मन्त्री क्वाटरमा निर्माण हुने ८२ लाखको जिम हल काण्डले सरकार नागरिकको पीडामा कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ। नागरिकले तिरेको कर सरकारले कस्ता काममा खर्च गरिरहेको छ भन्ने पनि प्रष्ट्याएको छ। लकडाउनको मारमा जनता परेका छन् तर सत्तामा हालिमुहाली गर्ने मुठ्ठीभर शासक वर्गको स्वार्थमा कुनै रोकावट आएको छैन। संकटको बेलामा मितव्ययी बन्नुपर्ने सरकार झन्–झन् फजुल खर्च गरिरहेको छ। कोरोना भइरससँग जुध्न ऋण र सहयोगको याचना गरिरहेको सरकारले आफूखुशी आफ्नालाई कनिका झैं छर्ने सांसद कोष र नेकपाका अरिङ्गाल पोष्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अनुत्पादक दर्जनौं शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर संकटको संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गरिरहेको छ।

“सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को नारा उराल्ने प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाई बहुमत नजिकको सत्तामा सवार छन्। “सत्य मेव जयते कि सिंह मेव जयते”भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ आफ्नै उत्पट्याङ बोली र दुष्कृत्यका कारण दिनदिनै उपहासका पात्र बनेका छन्। हुन त नेताले बुझेको नै अन्तिम सत्य हो भन्ने मान्यता बोकेका नेकपाका नेताले कम्युनिष्ट परम्पराकै रुपमा अधिनायवादी प्रवृत्ति अंगाल्दै आएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री समेतले पनि सनकमा जे मुखमा आयो त्यही बोले हुन्छ भन्ने तानाशाही शासकको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अहिले ओली ब्राण्डको रुपमा कहलाएको छ।

लकडाउनका कारण नागरिकले पाउनसम्मको दुःख, कष्ट खेपेका छन्। जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर हुँदै जाँदा ठाउँठाउँमा लकडाउनको उल्लंघन हुन थालेको छ। व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरिएमा कर, घरभाडा, कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा बैंकको ब्याजको जिम्मा सरकालले लिनुपर्ने चुनौती दिँदै पसल खोल्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महाससंघले जनाएको छ। लकडाउनको थप पीडाबाहेक सरकारले जनतालाई कुनै राहत दिन सकेको छैन। घरघरमै थुन्ने तर कर जसरी पनि असुल्ने सरकारी तानाशाहीपनले जनता सकसमा परेका छन्। भलै नेपाली कांग्रेस सहितका सबै सरोकार पक्षको तिब्र विरोधको कारण असारको पहिलो सातासम्मको लागि समयसीमा थपेको छ, करका लागि। उद्योगधन्दा कलकारखाना ठप्प छन्। ८ लाख भन्दामाथि रहेका साना तथा मझौला व्यापारीले कुनै आम्दानी गर्न सकेका छैनन्। उनीहरुलाई घरभाडा तिर्न र परिवार पाल्न धौ–धौ परेको छ। लकडाउनको कारण आफ्नै थातथलो फर्केका व्यवसायीहरुले बैंक तथा ब्याजमा ऋण लिएर संचालन गरेका व्यवसाय संकटमा परेका छन्। सरकारले सहुलियत नदिने विद्यमान अवस्थामा व्यवसायीहरु घर बहाल, ब्याज र कर्मचारीलाई तलव दिन सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन्।

यी सबै दृश्यले सरकार जनताप्रति संवेदनशून्य देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदको बजेट सेसनमा विदेशमा भएका ५० लाख युवा स्वदेश फिर्ता ल्याउन नसक्ने सगौरव घोषणा गरे। संकटमा आफ्नै घर, परिवार र अभिभावक खोजिरहेका विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेशमा फर्काउँदा कोरोना बढ्ने र देशले धान्न नसक्ने भन्ने गैर जिम्मेवार प्रधानमन्त्री कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छन्? तिनै दशौं लाख नागरिकको रगत पसिानाको कमाईबाट आर्जेको रेमिट्यान्सबाट पालिएको सरकारका स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर राष्ट्रियताको उग्र भाषण गरे। तर, आफ्नै अराष्ट्रिय भनाईले आफैँलाई गिज्याइरहेको पत्तै पाएनन्। हुन त प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टचार नगर्ने र गर्न नदिने अर्थात भ्रष्टाचारमा शून्य शहनशीलता अपनाउने पनि भनेका थिए। तर, कोरोना संक्रमणको महामारीमा समेत कमिसन, घुसखोरी, कालाबजारी र तस्कारी गर्न खुलेआम छुट दिने प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचारी, कालाबजारीलाई हाकाहाकी संरक्षण प्रदान गरेर कानुनी राज्यको खिल्लि उडाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको बोलीमा कुनै सत्यता छैन बरु जे बोल्छु त्यो गर्दिन भन्ने सन्देश उनले धेरै पटक दिइसकेका छन्। सरकारी भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको विरोध गर्ने मिडियाको मुख थुनेर सरकारलाई कामै गर्न नदेको आरोप नगरिक समाजमाथि थोपर्न समेत उनी पछि परेनन्।

नेपालको संविधानले नेपाल अब उप्रान्त समाजवाद उन्मुख देश हुनेछ भनेको छ। सर्वहारा वर्ग, उत्पीडित जाति, जनजातिलाई उन्मुक्ति दिने घोषणपत्र बनाएर चुनावमा भोट बटुल्ने पार्टी नेकपा अहिले सरकारमा छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई भोकभोकै मुत्युवरण गर्दा समेत गरीब जनताको कुनै पीडाले छोएन। देशभित्र रोजगारीको अवसर पनि नदिने र बाध्य भएर विदेशिएका नागरिकलाई फिर्ता ल्यउन सक्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीको नक्कली राष्ट्रवाद उदाङ्गो भएको छ। माक्र्सवादको मन्त्रणा जप्ने प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका हातखुट्टा बाँधेर श्रम नै सम्पूर्ण सम्पतिको स्रोत हो भन्ने माक्र्सवादको उपहास गरेका छन्। समुन्द्र नभए पनि पानी जहाज दौडाउने तथा रेल गुडाएर विकासको मूल फुटाएर समृद्धि ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको बोली अब नारामै सीमीत हुन पुगेको छ।

अर्कोतिर जातीय विभेदका कारण नवराज विक सहित ३२ जनाभन्दा बढीले लकडाउन अवधिमा ज्यान गुमाएका छन्। लैङ्गिक हिंसा ब्यापक मात्रमा बढोत्तरी भएको छ। यी केही प्रतिनिधिमूलक घट्ना हुन्। देशभर अहिले यस्ता दर्जानौं घट्नाहरु घटिरहेका छन्। दुःखको कुरा त अझ के भने मरेपछि पनि उनीहरु जस्ताको परिवारले सामान्य काजक्रिया गर्न समेत असमर्थ भएका हृदयस्पर्शी समाचारले भावविह्वल बनाएको छ। तर, भोकै कोही बस्नु पर्दैन, मानिसको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व हो भनेर दिनहुँ जसो डुक्रिने सरकार चाहिँ यस्ता यावत् दर्दानक घट्नाप्रति मुकदर्शक हुन पुगेको छ। त्यसैले जनताको पीडाले कहिल्यै नदुख्ने प्रधानमन्त्रीको ह्दय के गर्दा पग्लिने हो? कोही त बताइ देउ।

(कार्की नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।)

इमेल : [email protected]



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell