काठमाडौं : सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरेपछि निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरिसकेको छ। सरकारले विधेयक ल्याएपछि अन्य तीन गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता भएका छन्।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेतका क्षेत्र समेटेर नक्सा ल्याइएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। दर्तासँगै संसद्मा पेस हुन केही ढिलाइ भएपछि विधेयक के हुन्छ भन्ने सबैले चासो राखेका थिए। त्यही बीचमा जेठ १८ गते विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। विधेयक सर्वसाधरणको जानकारीका लागि प्रकाशन भइसकेको छ।
जेठ १८ गते विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। प्रकाशनको सात दिनपछि विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस हुन सक्छ। यसर्थ जेठ २४ गतेअघि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सक्ने अवस्था छैन।
यस्तो छ प्रक्रिया
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेकाले त्यसपछि मात्रै विधेयक अघि बढ्ने जानकारी दिए।
'अहिले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ। छलफल सकिएपछि अघि बढ्छ', उनले भने।
सर्वसाधरणको जानकारीका लागि प्रकाशन भएको ७ दिनपछि विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सदनमा पेस हुन सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ। यस अनुसार छिटोमा जेठ २४ गते विधेयक पेस हुनेछ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ताका तर्फबाट संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सांसदहरुले ७२ घण्टाको समय पाउनेछन्। संशोधनलाई एकीकृत र प्रमाणित गरेपछि सदनमा छलफलका लागि पेस हुनेछ।
संशोधन अनुसार विधेयक समितिमा छलफल हुने वा सदनमै छलफल हुने टुंगो लाग्नेछ। संविधान संशोधन विधयकको दफावार छलफल समितिमा पठाउन आवश्यम भए विशेष समिति गठनको अधिकार सभामुखलाई हुनेछ। निशान छाप मात्र परिवर्तन गर्ने विधेयक भएकाले हालको विधेयक छलफलका लागि समिति बन्ने सम्भावना न्यून छ।
यसरी समितिमा छलफल भए प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः सदनमा पेस हुनेछ। सदनमै छलफल भए दफावार छलफलपछि पारितको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। पारित हुँदा हस्ताक्षरसहितको मत विभाजनको प्रक्रिया अपनाइन्छ।
प्रतिनिधसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा जान्छ। राष्ट्रियसभामा पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफल गर्ने, त्यसमाथि संशोधन दर्ता गराउने, प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया नै हुन्छ। सर्वासाधरणका लागि प्रकाशनबाहेक अन्य सबै प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा सरह नै हुनेछ।
दुबै सदनबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुनेछ।
विधेयकमा कस-कसको साथ
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिबाट संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गत शनिबार गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। मधेशवादी दलहरुले भने विधेयकमा समर्थन जनाएको छैनन्। मतदानको पक्ष वा विपक्ष भन्ने पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन।
समाजवादी र राजपाले संविधान संशोधनको छुट्टै विधेयक दर्ता गराएका छन्। संविधान जारी हुँदादेखि नै उठाउँदै आएका राजनीतिक मागलाई समावेश गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएका हुन्। सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सहमित गरेरमात्र पारित हुनुपर्ने अडान दुई दलको छ।
