काठमाडौं : अनुमोदन प्रक्रियाका लागि करिब एक वर्षदेखि एमसीसी संसद्को स्वामित्वमा छ। राजनीतिक विवादका कारण पाँचौँ अधिवेशनमा अनुमोदन नभएको सम्झौता कसरी अघि बढ्ने थप अन्योलता छ। सदनमा पेसका लागि दर्ता भएपछि झनै विवाद बढेका छन्। राजनीतिक दलभित्रै पारित गर्ने वा नगर्ने विवाद बढिरहेको छ।
सदनको स्वामित्वमा रहेको सम्झौता अब सदनभित्र सीमित छैन। राजनीतिक दलभित्र बहसमात्र हैन केही दिनयता विषय सडकमा पुर्याइएको छ। एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा साताअघि सडक प्रदर्शन नै भएको छ।
एमसीसीबारे सबैभन्दा बढी अन्योल छ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)। नेकपाले अझै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। शीर्ष नेताहरुले नै एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। दोस्रो तहका केही नेता एमसीसी देशको हितमा नरहेको भन्दै संशोधन गरेरमात्र लागू हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एमसीसी के हुन्छ नेकपाका नेताहरुसँग जवाफ छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा एमसीसीको निर्णय संसदले गर्ने बताएका थिए।
जेठ १७ गते बसेको नेकपा सचिवालयले बजेटको अनुसूचीमा समावेश एमसीसीको कार्यक्रम सम्झौता अनुमोदन भएमात्र लागू गर्ने निर्णय गर्यो। तर, सम्झौताबारे निर्णय गर्न सकेन। विगत जस्तै छलफल आवश्यक भएको र सचिवालय पछि आधिकारिक धारणा बनाउनेमा नै सीमित भयो। अर्को बैठक तय भइसकेको छैन्।
एमसीसीबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबाट बनेको कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन बेवारिसे अवस्थामा छ। प्रतिवेदनमा छलफल नहुने भए कार्यदल किन बनाइयो भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसरी गिजोलियो एमसीसी
गत पुस २९ गतेदेखि एक साता चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसी बहस चर्कियो।
संविधानभन्दा माथि रहेको सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सकिन्न भन्ने आवाज उठेपछि निर्क्यौल गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीमा पुर्याइयो। जहाँ सदस्यहरुले एमसीसी राष्ट्रको अहितमा रहेको प्रमाण प्रस्तुत गरे। प्रमाण बैठकले सचिवालयलाई दियो। तर, सचिवालयमा छलफल नै हुन सकेन।
त्यसपछि एमसीसीको मुद्दा पुस १५-१९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुन: ब्यूँतियो। एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भए यसलाई स्वीकार गर्न नसिकने निचोडमा नेताहरु पुगे। बैठकमा रडाको मच्चिएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सम्मिलित तीन सदस्य कार्यदल गठन भयो।
कार्यदललाई १० दिनको समयावधि दिइएको थियो। केही समय माग गरेर कार्यदलले फागुन ९ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो।
प्रतिवेदनमा एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणानीतिकको अंग भएको निश्कर्ष निकाल्दै सम्झौता संशोधन गरेरमात्रै पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, कार्यदलमा एकमत भने छैन। कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले एमसीसीलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलिएको भन्दै फरक मत नै लेखे।
पछिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसीको विषय राखिएपछि नेकपामा पुन: बहस भयो। अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनाल र रावलले एमसीसी सम्झौता जस्केलाबाट घुसाउन खोजेको हो भन्दै पत्रमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सोधे। अन्तत: नेकपा एमसीसी पारित नहुँदासम्म सम्बन्धित सबै काम रोक्ने निर्णयमा पुगेको छ।
नेताहरु अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सचिवालय सदस्य सचिवालयबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। स्थायी कमिटी सदस्य स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर मात्रै निर्क्यौल गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
कांग्रेस भन्छ हुबहु पास हुनुपर्छ
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु संशोधन नगरे पास नै गर्न नहुने अडानमा रहँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने हुबहु पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। एमसीसीको विषयमा पछिल्लोपटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख ३१ गते बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि छिट्टै पास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
२०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। उक्त रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो सरकारले सम्झौता गरेको भएकाले पनि जसरी पनि पास गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ। देउवाले सर्वदलीय बैठकमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय मानिँदैन भने भोलि कसैको निर्णय नमानिने चेतावनी दिएका थिए।
'एमसीसी देशको हितमा छ। एमसीसी छिट्टै पास गर्नुपर्छ। पहिलेका सरकारले गरेका निर्णय मानिँदैन भने भोलि कसैले गरेका निर्णय मानिँदैन,' उनले बैठकमा भनेका थिए।
संसद् भने राजनीतिक पार्टीहरुको निर्णयको पर्खाइमा छ। हिउँदे अधिवेशनमा नै पारित गर्ने बताइए पनि बजेट अधिवेशनमा समेत एमसीसी अघि बढ्ने नबढ्ने दुविधा कायमै छ।
खोकनाका भित्तामा पोस्टर
एमसीसी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएपछि माइतीघरमा प्रदर्शन भएको थियो। राष्ट्रको हितमा नभएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र समाजिक संस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरुले प्रदर्शन गरेका थिए। अब आन्दोलन नै चर्काउने तयारी गरिरहेका छन्।
सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक फिर्ता गराउन भूमिका खेलेका सेभ नेपा भ्याली, नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान लगायत एमसीसीविरुद्धको अभियानमा जुटेका छन्। ललितपुरको खोकना लगायतका क्षेत्रमा केही दिनयता एमसीसीविरुद्ध पोस्टर टाँसिएका छन्।
सेभ नेपा भ्यालीका सुरज महर्जन एमसीसीको सुररुवातदेखि नै आफूहरुले विरोध जनाइरहेको र अब आन्दोलनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। गुठी विधेयक फिर्ता गर्दा सक्रिय भएकाहरुबीच एक भएर आन्दोलन गर्ने बिषयमा बिहीबार मात्रै छलफल भएको थियो।
एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेका समाजवादी पार्टीका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापति पार्टीबाट भन्दा पनि अन्य समूहसँग मिलेर अघि बढ्ने बताउँछन्। नेकपा र कांग्रेसले पारित गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक दलबाट अघि बढ्दा जनताको साथ नपाइने उनीहरुको निष्कर्ष छ। हालै भएको माइतीघरको विरोधमा उनी पनि सहभागी थिए। नेकपा र कांग्रेसले एमसीसी राष्ट्रको हितमा छैन् भन्ने बुझेर पनि केही विषयमा सम्झौता गरेर एमसीसी पास गर्न लागेको उनको आरोप छ।
सेभ भ्यालीका महर्जन असमान सम्झौता भएको बताउँन्। एमसीसीको विरोध किन? 'एमसीसीबारे धेरै पटक अध्ययन गर्यौं। यो राष्ट्राघाती छ। अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग सरकारले नै सम्झौता गर्दैछ। यो असमान देखियो। अमेरिकाको एउटा कम्पनी र देश त बराबर होइन्। एमसीए नेपालाई चाहिनेभन्दा बढी अधिकार दिएको देखियो, उनले जवाफ दिए।
एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको र इण्डो प्यासिफिक स्टार्टेजीको अंग भएकाले पनि यसलाई पारित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। नेपाली जनतालाई सहयोग नै गर्ने भए अमेरिकी कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने महर्जन तर्क गर्छन्।
