काठमाडौं : कोरोना महामारीमा नेपाल-भारतबीचका खुला सीमाबाट निम्तिनसक्ने समस्याले राज्यलाई झस्काएको छ।
कोरोना महामारीमा सरकारले सीमा नाका बन्द गरेको छ। दुवै देशमा लकडाउन छ। कोरोनाको सुरुवाती चरणमा सरकारले भारतबाट आउने प्रवासी नेपालीलाई सीमा बन्द गरेर रोक्यो। सीमामा ठूलो नदी भएका ठाउँबाहेक खुला नाकाबाट सयौं नेपाली नेपाली लुकिछिपी आए। कति त ज्यान जोखिममा हालेर नदी तरेरै पनि आए। उनीहरु आफूमात्र आएनन्, सँगसँगै कोरोना पनि आयो।
सीमा बन्द गर्दा पनि नेपालीहरु विभिन्न चोर नाका तथा राज्यको उपस्थिति नभएको खुला नाकाबाट धमाधम आउन थालेपछि सरकार झस्किएको छ। कोरोना महामारीले सरकारलाई खुला सीमाको चुनौती तथा खतराबारे महसुस गराएको छ।
कोरोना महामारी आउनुअघि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारले गत मंसिरमै सीमामा सशस्त्र प्रहरीका ११४ बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थप्ने निर्णय गर्यो। कालापानी मुद्दाले त्यतिबेलै सरकालाई सीमामा सुरक्षाकर्मी बढाउनुपर्छ भन्ने महसुस भएको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा हुँदै गर्दा कोरोना महामारीले सीमा सुरक्षाको महत्व अझ बढाएको छ।
११४ बीओपी थप्ने निर्णय हुँदा नेपालमा १०७ बीओपी थिए। नयाँ थपिँदा कुल २२१ पुग्छ। यस बीचमा १७ वटा स्थापना भएर १२४ पुगेको छ। पछिल्लो बीओपी कालापानी क्षेत्रको छाङरु र कोरला नाकास्थित नेचुंगमा स्थापना गरिएको छ। हुम्लाको हिल्सामा पनि बीओपी स्थापनाको तयारी हुँदैछ। अब ९७ वटा स्थापना गर्न बाँकी छ।
थप ९७ ठाउँमा बीओपी थप्ने तयारी भएका बेला त्यहाँ खटाउने जनशक्तिको भने अभाव छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३७ हजार ११७ जनशक्ति छ। बीओपीका लागि सीमामा खटाउन तत्कालै १० हजार जनशक्ति आवश्यक छ। जनशक्ति थप्न सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोक र गृह मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ। जनशक्ति अभाव हुँदा भीआइपीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गर्ने अभियान चलिरहेको छ। औद्योगिक गुल्म, भन्सार गुल्मलाई पनि समायोजन गरेर सीमामै केन्द्रित गरिएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि भारत तथा चीनसँगको सीमामा पूर्वाधार र जनशक्ति दुवै अभाव छ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकका अनुसार नेपाल-भारत सीमामा १ हजार ८८० वटा खुला ठाउँ छ। यद्यपि, भारतले भारतले १ हजार ७७१ ठाउँ भनेको छ।
सीमाबाट मानिस छिर्न नदिने हो भने ११ लाख १८ हजार ६ सय सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्छ। सीमामा छिर्न नदिन मान्छेले मान्छेलाई रोक्ने जनशक्ति आवश्यक छ। भारततर्फको सीमामा ६ सय किलोमिटर नदी छ।
त्यसैगरी चीनसँगको उत्तरी सीमा १४ सय १४ किलोमिटर लामो छ जुन हिमालले निर्धारण गरेको छ। जनशक्तिका रुपमा हेर्ने हो भने यहाँ ८ लाख ४१ हजार ३३० सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मात्रै कभर हुन्छ।
दुवैतिर जनशक्ति अपुग छ। पोस्टमा रहेको एउटा सिपाहीले ३०० मिटरसम्म देख्छ। हतियारको रेन्ज पनि ३ सय मिटर नै हुन्छ। अहिले भएको जनशक्तिले सम्पूर्ण सीमा ओगट्न सक्ने अवस्था छैन। कम्तीमा ५ सय बीओपी आवश्यक रहेको सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापा कोरोना महामारी र लकडाउनले खुला सीमानाको महत्व बढाएको बताउँछन्।
'यसअघि त खुला सीमालाई गुजारा गर्ने ठूलो अवसर भनेर लिइरहेका थिए। अहिले खुला सीमानाले सुरक्षा चुनौती देखायो। अहिले रोगकोमात्रै विषय ठूलो कुरा भएन। भोलि हतियार, गोला बारुद बम आयो भने सबैतिर निगरानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनी भन्छन्।
अहिले सीमामा सशस्त्रलाई कुट्ने, हतियार लुट्ने प्रयास भइरहेको छ। 'अरु बेला पनि मान्छेसँगै जे पनि छिर्न सक्ने अवस्था रहेछ। राजधानी लगायत ठूला शहरका लागि र देशकै लागि ठूलो थ्रेट रहेछ भन्ने अहिले मान्छेले बुझेका छन्,' उनले भने।
मुख्य नाका खोलेर बाँकी खुला नाकामा तारवार गर्ने प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। विभागीय मन्त्रालय गृहलाई आइजीपी शैलेन्द्र खनालसहित सशस्त्रका उच्च अधिकारीले जनशक्तिको कम उपयोग, सीमा नाका व्यवस्थित तथा प्रविधिमैत्री सीमा सुरक्षामा जोड दिएका छन्।
'त्रिवेणी (२ किलोमिटर सीमा), पूर्व नवलपरासीलाई छोडेर हेर्ने हो भने झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २१ वटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन्। २१ वटै नाका खोल्न सकिन्छ। सीमामा राम्रो सडक भयो भने २१ पनि चाहिन्न। १० देखि १५ नाका भए पुग्छ,' एआईजी थापा भन्छन्, 'अरु सबै ठाउँमा तारबार लगाइदियो भने सुरक्षा फौज पनि कम लाग्छ।'
खुला सीमामा काँडेतारको विषय सांसदहरुले पनि उठाउने गरेका छन्। यो विषय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बेला बेला उठ्ने गरेको छ।
एआईजी थापा हतियार दिएर मान्छे उभ्याउँदैमा मजबुत सुरक्षा नहुने बताउँछन्। पर्याप्त जनशक्ति भएका देशले पनि अहिले सीमामा जनशक्ति खटाउने भन्दा पनि प्रविधिले निगरानी गर्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् उनी।
'हाम्रो त शान्तिपूर्ण सीमा हो। दार्चुलादेखि इलामको पशुपतिसम्म सीमा भएको रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको अवस्था हो। तर, यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने घुसपेठ हुनसक्छ,' उनी भन्छन्।
थापाको नजरमा बीओपी मात्रै समस्याको समाधान होइन। ५ सय नै स्थापना गरे पनि मान्छे छिर्न सक्छ। सीमा मजबुद बनाउन ठाउँठाउँमा सीसी क्यामेरा, प्रविधिमैत्री भौतिक संरचना, मौसम अनुकुल बन्दोबस्तीको पर्याप्त सामग्री आवश्यक छ। तबमात्रै सीमा अपराध र चोरी तस्करी रोक्न सकिन्छ।
'पूर्वाधार विनै पाल टाँगेर काम चलाउ हिसाबले राखियो भने सुरक्षा पनि काम चलाउ नै हुन्छ। छिमेकी देशको जस्तै सेवासुविधा यता बस्ने फौजको पनि हुनुपर्छ,' उनको जोड छ।
छिमेकी मुलुक जतिकै सेवा सुविधासहित सीमामा खटिने वातावरण बनाउन आफूहरु लागिपरेको र सरकारले पनि कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाई छ।
'परिआए लड्न पनि तयार हुनुपर्छ भनेर बोर्डरमा राख्ने, काउन्टर पार्ट उच्च सुविधासहित बस्ने, यता सुविधै भएन भने काम हुँदैन। उता ब्यारेकमा बसेको छ, यता पालमा बसेको छ। भोलि उसैसँग खाजा मागेर खाने स्थितिमा पुर्याइयो भने सीमामा पठाएको के अर्थ भयो? आफ्नोतिर पनि आत्मसम्मान जगाएर राख्नुपर्छ,' उनी भन्छन्।
सीमा सुरक्षाबारे सरकार पनि अहिले गम्भीर देखिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव केदारनाथ शर्माले जनशक्ति थप्न तयारी भइरहेको बताए। उनले बीओपी स्थापनाको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी दिए। ‘११४ स्थापना भइसकेपछि फेरि थप्ने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने। शर्माले काँडेतार लगाउने प्रस्तावको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए। यो तत्कालै सम्भव पनि नभएको उनको भनाई छ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्ट सीमामा बीओपी थप्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको र अब जनशक्ति चाहिने बताउँछन्। भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि सीमामा मान्छे नपुगेकाले तत्कालै १० हजार दरबन्दी थपेर भर्ना गर्न सुझाव दिएका थिए।
जनशक्तिका लागि दुईवटा मोडालिटीमा जान सकिने उनको सुझाव छ।
'अहिले रोजगारीको मुद्दा आएको छ। दिनुपर्छ। अर्को अर्ली एजमा ४५/५० वर्षमा रिटायर्ड भइरहेको हुन्छ। यिनीहरु ट्रेन मेनपावर हो। ५/७ वर्ष पदावधि थपिदिने हो भने सक्रिय नै हुन्छन्। उनीहरुले पनि अन्त रोजगारीका लागि जानुपरेन। आखिर रिटायर्ड हुने बित्तिकै सरकारले पेन्सन दिन्छ। पेन्सनमा आधा पैसा थप्ने बित्तिकै जागिर निरन्तर पायो। नयाँ जनशक्ति पनि ल्याउँ। आधा आधा गरौं। ५० प्रतिशत सक्रिय रिटायर्ड र ५० प्रतिशत नयाँ लिएर बढाउँदै लैजानुपर्छ,' भट्ट भन्छन्।
भट्टका नजरमा सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन सशस्त्रलाई भौतिक संरचना र सेवासुविधा थप्नुपर्छ। हतियार र इक्वेपमेन्ट दिनुपर्छ। बोर्डर सेक्युरिटी तालिमको इन्स्टिच्युट बनाएर आधुनिक खालको तालिम दिनुपर्छ। प्रविधिमैत्री बनाएर सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्छ।
सांसद भट्ट मुख्य मुख्य नाकाबाहेक अन्य ठाउँमा काँडेतार गर्ने कुरा अर्को चरणमा आवश्यक पर्न सक्ने बताउँछन्।
'तर, अझै हाम्रो सीमा टुंगिएको छैन। सीमा व्यवस्थापनको एक चरण पार गरेपछि पछि सोच्न सकिन्छ। अहिलेलाई त्यो आवश्यक छैन,' उनी भन्छन्, 'अरु कुराहरु दिउँ, बंकरहरु, बस्नका लागि गुल्म र गणहरु व्यवस्थित गरौं। अरु सुविधाहरु दिउँ।'
