काठमाडौं : 'लकडाउनको नयाँ मोडालिटी तयार हुँदैछ। बनाउँदै छौँ। चाँडै हुन्छ।' यस्तो आश्वासन आम सर्वसाधारणले सुन्न थालेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, मोडालिटी के हो? कहिलेबाट लागू हुन्छ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने सकिन्छ? अझै अनुत्तरित नै छ।
जेठ २५ गतेपछि लकडाउन खुकुलो हुने भन्दै हिजो बिहानैदेखि बजार खुल्न सुरुभयो। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका पसलहरु पनि बिहानैदेखि उघारिए। सडकमा गाडी र मोटरसाइकलको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्यो। लकडाउनको मोडालिटीबारे कुनै तथ्य बाहिर नआउँदै मानिसहरु स्वस्फूर्त रुपमा निस्किन थाले। त्यसैले सरकारले केही न केही निर्णय लिन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो। किनकि मजदूरलाई घर पठाउने होस् या सीमामा अलपत्र परेकालाई भित्र्याउने दुवै रणनीतिमा पूर्णत असफल रहेको सरकार लकडाउन खुला गर्ने मोडालिटीको विषयमा चाहिँ प्रष्ट हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
जसरी लकडाउनमा मानिसहरु हिँडेरै घरतिर लागे, जसरी सीमामा रोकिएपछि लुकीछिपी मानिसहरु नेपाल प्रवेश गरे त्यसैगरी लकडाउन अवज्ञा गर्दै मानिसहरुले पसल खोल्न थालेका थिए। सरकार आफैँ अनिर्णयको बन्दी बन्दै गर्दा श्रमिकले पाएको दु:ख, सीमा क्षेत्रमा कोरोनाको कहरमाथि नियन्त्रणमा असफल रहेको सरकार फेरि अर्को असफल यात्रातिर त छैन?
त्यसैले आइतवार पनि लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने र नयाँ मोडालिटी तयार गर्ने भन्दै बैठक बस्यो। तर, निष्कर्ष उही - 'रातभरी रुँग्यो बुढी त ज्युँदै' भन्ने उखानजस्तै। साँझ ७ बजेदेखि राति ११:३० बजेसम्म बैठक बस्यो। विरामी प्रधानमन्त्री पनि पूरै समय बसे। घनिभूत छलफल पनि भयो। तर निष्कर्ष चाहिँ केही न केही। 'प्रधानमन्त्रीले अझै वर्क आउट गरौं, कसरी जनतालाई सहज तुल्याउन सकिन्छ र जोखिम नियन्त्रण पनि हुन्छ त्यो तर्फ जान निर्देशन दिनुभयो,' समितिका सदस्य तथा सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सहभागी भएर झन्डै मध्यरातसम्म चलेको बैठकले कुनै निष्कर्ष नै निकाल्न सकेन। विशेष बैठक भन्दै डाकिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन र सुझाव दिए। बाँकी समितिका सदस्यले यसलाई पनि राख्छौँ भन्दै बैठकलाई बिट मारे।
'प्रधानमन्त्री सहितको सम्पूर्ण टिम बैठकमा थिए। प्रधानमन्त्रीबाट विभिन्न सुझाव आएको छ। यसलाई ग्रहण गरेर फेरी मस्यौदा सहित परिमार्जन गर्छौँ,' सचिव विडारीले भने।
७७ दिनदेखि लकडाउन जारी छ। तर, आम सर्वसाधारण रोगले भन्दा भोकले मर्न लाग्ने अवस्था आइसकेको भन्दै सडकमा उत्रिन थालेका छन्। सडकमा मात्र होइन सांसदले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सदनमा समेत आवाज उठाइरहेका छन्। तर, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको समितिले मोडालिटीबारे कुनै टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन।
सडकमा विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत दुई दर्जन विज्ञलाई बोलाएर सुझाव लिएको पनि धेरै भइसक्यो। तर, सुझाव एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर हुँदा आम सर्वसाधारण लकडाउनको चपेटामा छन्। सरकार एकपटक फेरि मजदूरलाई घर फर्काउने विषय र सीमामा नेपालीलाई भारततिरै रोक्ने असफल भए झै लकडाउनको मोडालिटीमा पनि असफलताको यात्रातिर हिँड्दैछ।
