काठमाडौं : सरकारले कोभिड-१९ विरुद्ध लड्नका लागि दातृ निकायले दिने सहायतालाई नियमन गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको हो।
कोभिड-१९ को सन्दर्भमा अहिले दैनिकजसो विभिन्न संघ संस्थाले मन्त्रालयलाई सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन्। अब यस्तो सहयोग गर्ने हो भने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको हुनुपर्ने छ।
मन्त्रालयको मापदण्डको पाँचौं नम्बर बुँदामा भनिएको छ- 'नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रदान गरिने सहायता सामाग्रीको न्युनतम मूल्य पाँच लाख रुपैयाँ बारबर हुनुपर्नेछ।'
त्यस्तै, सहायता सामाग्रीको गुणस्तर नेपाल सरकारको गुणस्तर नियामक निकाय गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र औषधी व्यवस्था विभागबाट गुणस्तर प्रमाणित भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा औषधी व्यवस्था विभागले गुणस्तर मापन गर्न नसक्ने अवस्थामा भने सम्बन्धित देशको गुणस्तर नियामक निकायले गुणस्तर प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारले लिने सहयोगमा सामाग्रीको पूर्णता हुनपर्ने समेत मापदण्ड बनाइएको छ। उदाहरणका लागि यदि कसैले पीसीआर किट सहयोग गर्छ भने उसैले आरएनए एक्स्ट्र्याक्टर र भीटीएम किटसमेत सहयोग गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, पीपीई सहयोग गर्नेले पीपीई सेटभित्र पर्ने मास्क, क्याप, एप्रोन, ग्लोव्स, बुट, कभर, गगल्स समावेश भएको पूर्ण सेट सहयोग गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, सहायता सामाग्रीको मर्मत सम्भारको जिम्मा पनि वारेन्टी अवधिसम्म सहयोग प्रदान गर्ने निकायले नै गर्नुपर्ने छ। त्यसरी सहयोग गर्ने दाताले सामाग्री प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने तालिम पनि दिनुपर्ने छ।
'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रदान गरिने सहायता सामाग्रीको वारेन्टी अवधिभित्रको मर्मत सम्भार तथा संचालन सम्बन्धि निर्देशिका/युजर म्यानुअल जस्ता सन्दर्भ सामाग्रीहरु, सहायता सामाग्री प्रयोग गर्ने अस्पतालको सम्बन्धित कर्मचारीलाई उक्त सामग्री संचालन, मर्मत सम्भार सम्बन्धि अभिमुखिकरण प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्नेछ,' मापदण्डमा भनिएको छ, 'नेपालभित्र मर्मत सम्भार गर्न नसकिने सामाग्री भएमा सामाग्रीको वारेन्टी अवधिभित्रको मर्मत सम्भार कार्य सहयोगी निकायले नै गराउनु पर्नेछ।'
मन्त्रालयले सहायतालाई एकद्वार प्रणाली मार्फत् व्यवस्थित गर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ।
'सहयोगी निकायले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सहायता सामाग्री स्वास्थ्य सेवा विभागले आवश्यकताको आधारमा अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वितरण गरी प्रयोगमा ल्याउनेछ, सहयोगी निकायले एक द्वार प्रणाली मार्फत् सहायता सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,' मापदण्डमा उल्लेख छ।
यसरी सहायता प्रदान गरिने सामाग्रीमा भन्सारको पहल स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेसमेत मापदण्डमा उल्लेख छ।
'स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहायता स्वरूप प्रदान गरिने स्वास्थ्य सामाग्रीको मूल्य खुलेको इन्भोइसको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेमा भन्सार महशुल छुटको लागि भन्सार विभागसँग र अन्य सरोकारवालासंग समेत आवश्यक समन्वयको कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हुनेछ,' मापदण्डमा भनिएको छ।
