देश कोरोना महामारीले प्रभावित छ। राज्यबाट सधै उपेक्षित सुदूर पश्चिम प्रदेश अझ बढी जोखिममा छ। कारण यहाँका एक तिहाई जनसंख्या भारतमा रोजगारीमा छ। उनीहरु घर फर्किँदैछन्। सँगसँगै कोरोनाको जोखिम आउँदैछ। यस्तो बेला सुदूर पश्चिममा न संरचना, उपकरण न त जनशक्ति नै। तिनै विषयलाई लिएर कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी (नारायणप्रकाश) साउद कहिले स्वास्थ्य मन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्री भेट्न दौडिरहेका छन्। आफ्नो पहलबाट सरकारको सकारात्मक आश्वासन पाएका साउद छिटो कार्यान्वयन भइदिओस् भन्ने चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले 'पार्टी प्रवेश गर्न लागेको' भनेर पनि उनी चर्चामा रहे। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा उनले कोरोना महामारी, बजेट, संविधान संशोधन, सुदूर पश्चिममा राज्यको वेवास्ता, प्रमलाई भेटेको विषयमा फैलिएको अफवाहबारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रस्तुत छ, साउदसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सुदूर पश्चिमका पहल गरिरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो, के कुरा भयो?
विशेष गरेर सुदूर पश्चिममा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको र स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरु न्युनतम अवस्थामात्रै रहेको हुनाले सरकारले सुदूर पश्चिमको पीडालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे।
प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो?
देश कोरोना महामारीको चपेटमा रहेको र लकडाउन केही समय यथावत रहने जानकारी दिनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार र अन्य कुराहरुलाई लिएर बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्ने कुरा भन्नुभयो। सुदूर पश्चिमको समस्यालाई पनि बजेटबाट सम्बोधन गर्छु भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको विषयमा पार्टी प्रवेश गर्ने भन्ने खबरहरु सुनिए नि?
यो बिलकुल गलत हो। यसलाई धेरै महत्व दिनु जरुरी छैन। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा पार्टी प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ? यो अफवाह मात्रै हो। नभएको कुरा लेखेर भ्रम फैलाउने काम गरे। त्यसको मैलै खण्डन गरिसकेको छु।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेता भेट्न नमानेका बेला तपाईँहरुलाई कसरी समय दिए भन्ने प्रश्न पनि छ?
मसँग मेरो मित्र चन्द्र भण्डारीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। चन्द्रजीले बजेटमा कटौती गरेका कार्यक्रममा राखियोस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाउनुभएको थियो। मेरो नाम पनि टिपाउनुभएको थियो। बजेटबाहेक अरु राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको हो। 
त्यसमा हामीले नयाँ नक्सांकनको विषयदेखि लिएर समसामयिक राजनीतिको बारेमा कुराकानी भयो। संविधान संशोधनको बारेमा पनि कुरा भयो। संविधान संशोधनका बारेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। कांग्रेसले पनि सहयोग गर्छ भन्ने उहाँको विश्वास छ। संशोधन प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने र छिट्टै टुंगोमा पुर्याइने भन्नुभयो। सीमामा बारेमा पनि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भएको र स्वामित्वमा ल्याएरै छाड्ने दृढता प्रस्तुत गर्नुभयो।
भारतले आउनेहरुका कारण सुदूर पश्चिम अझ जोखिममा छ। सीमामा न मास्क दिइएको छ नत स्यानिटाइजर नै। परीक्षण त छँदैछैन। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
दुई दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रवास (भारत)बाट मात्र ६० हजारभन्दा बढी नेपाली दाजुभाई स्वदेश फर्किनुभएको छ। अहिले पनि आउने क्रम जारी छ। सुदूर पश्चिमको एकतिहाई जनसंख्या अहिले पनि प्रवासमा छ। कामको सिलसिलामा गएको अवस्था छ। त्यहाँबाट बेरोजगार भएर लकडाउनका कारण भएको आफ्नो बचत रकम पनि सकेर नेपालीहरु घर फर्किँदैछन्।
फर्किएकाहरुको सीमामा आवश्यक व्यवस्थापन हुनुपर्यो। व्यवस्थित रुपमा सीमामै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्यो। पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्यो। सुरक्षित रुपमा गाउँघरसम्म पुर्याउने बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्यो। अहिलेको आवश्यकता र माग यहीँ हो। यो कुरामा सरकार अहिले पनि गम्भीर हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाइनमा राखेका सबैको पीसीआर टेस्ट गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरा सरकारबाट आइरहेको छ।
स्वास्थ्यको पूर्वाधार पनि सुदूर पश्चिमका एकदुईटा तराईका जिल्लामा मात्रै दिएर हुँदैन। पहाडमा पनि तराईकै जतिको जोखिम छ। कमसेकम एउटा डडेल्धुरा र एउटा अछाममा भयो भने अछामले बाजुरा, बझाङ कभर गर्छ। डोटी, बैतडी, दार्चुला डडेल्धुराले कभर गर्छ। अछाम र डडेल्धुराको अस्पतालाई न्युतम सुविधासहित प्रयोग गर्न सकियो भने तत्कालका लागि थोरै भए पनि राहत हुन्छ। खासमा हरेक अस्पताललाई कोरोना परीक्षण हुने र त्यहीँबाट रिपोर्ट पाउने किसिमले विकास गर्दा राम्रो हुन्छ। यी कुराहरुको आवाज हामी उठाइरहेका छौं।
सुदूर पश्चिम मर्नेहरु क्वारेन्टाइनमा बसेका बढी छन्। उनीहरुमध्ये अधिकांशमा कोरोनाक सिमटम देखिएको छैन। यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला?
अहिले पनि कतिपय ठाउँ र बस्तीमा क्वारेन्टाइनमा मान्छेलाई बसाउन सकेका छैनौं। सामाजिक दुरी कायम गर्न सकिएको छैन। पीसीआर टेस्ट गर्न सकिएको छैन। यसले गर्दा क्वारेन्टाइनहरु पनि कोरोनाको इपिसेन्टरको रुपमा डेभलप हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यतातिर सरकार जिम्मेवार र गम्भीर हुन जरुरी छ।
सुदूर पश्चिममा ल्याब मेसिनको क्षमता नभएको र राख्ने ठाउँ पनि नभएपछि स्वाब संकलन स्थगित गरिएको अवस्था छ। यो स्थितिमा तपाईँले आज स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पनि भेट गर्नुभयो। के कुरा भयो?
स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको भेटमा सुदूर पश्चिममा ११ सयभन्दा बढी स्वाब राख्ने क्षमता छैन, ल्याब परीक्षणबाट आउने नतिजाहरु पनि ढिलो र कम आइरहेको छ भन्ने कुरा राखे। उहाँले सरकारसँग भएका परीक्षण गर्ने मेसिनहरुका आलावा अरु निकायहरु कलेजहरु, ल्याबहरु, कृषि ल्याबलाई प्रयोग गरेर टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनुभयो। बजेटमा प्रदेश १ र ३ मा त्यस्तो टेस्ट गर्ने ल्याब पर्याप्त रहेको र बाँकी प्रदेशलाई ल्याब उपलब्ध गराएर त्यसमा सुदूर पश्चिमलाई पनि राख्ने आश्वासन दिनुभयो।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। राहत वितरण, क्वारेन्टाइन विकास गर्ने कुरामा स्थानीय तहले सकिनसकी गरिराखेको अवस्था छ। त्यो यथेष्ट छैन। कमीकमजोरीहरु छ। लक्षित समूहहरुलाई राहत पुर्याउन सकिएको छैन। क्वारेन्टाइनमा पनि मान्छेहरु बस्नका लागि न्युनतम पानी, शौचालयजस्ता पूर्वाधारहरु बनाउन सकिएको छैन। यी समस्याहरु आफ्नो ठाउँमा छन्। केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको दायित्व भन्छ। प्रदेशले स्थानीय सरकारको दायित्व भन्छ। प्रदेश सरकार यसमा जिम्मेवार र गम्भीर भएर लागेको छैन। उनीहरुले बीचमा सत्ताको लेयरमात्रै विकास भएको र यसले जनताको सेवाको प्रक्रियालाई तीव्रतर बनाउनुभन्दा पनि जनताका आशा आकांक्षा र स्थानीय तहका प्रयासलाई ओभरल्याप गरेर ढाकिदिएको जस्तो देखिएको छ।
सुदूर पश्चिम उच्च जोखिममा छ। कोरोना फैलिन नदिन हामीले तत्कालै के के गर्नुपर्ला?
बाहिरबाट आएका मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्छ। सबैको पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ। संक्रमण देखिएकाहरुलाई उचित स्वास्थ्य उपचारका लागि पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्छ। तराईका दुइटा र पहाडका कमसेकम ३ जिल्लाका अस्पतालमा मेसिन राखेर पीसीआर टेस्ट गर्ने, संक्रमित देखिए भर्ना गर्ने यी सबै सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ।
तपाईँ आफैंले पनि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिरहनुभएको छ। कसरी मिलाइरहनु भएको छ यो सबै?
व्यक्तिले सहयोग गरेर के हुन्छ र? मात्र जेस्टर दिने, हामी तपाईँको साथमा छौं भन्ने। केही संस्थासँग कुराकानी गरेर पीपीईहरु पठाएको छु। मास्क, स्यानिटाइनजर पठाएको छु। त्यसैगरी काठमाडौंभित्र पश्चिमका मान्छेहरुको हिजोमात्रै ५/७ ठाउँमा गएर गाह्रोमा समस्यामा परेका विद्यार्थीहरुलाई सानोतिनो सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छु। सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेको छु। समस्यामा परेकालाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक आह्वान नै गरेको छु। अफ्ठ्यारोमा परेका साथीलाई भोकै रहन दिनेछैन। अझै पनि सहयोगका लागि पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छु।
तेस्रो देशबाट विमानबाट ल्याएर होटलमा राख्ने, सुदूर पश्चिममा आफैं आएका नेपालीलाई भारतीय नाकामै रोक्ने, परीक्षण नगर्ने भनेर सरकारले विभेद गर्यो भन्ने गुनासो छ, यसमा के भन्नुहुन्छ?
सुदूर पश्चिम जहिले पनि सुदूर, ढाटाको रुपमा राखिएको छ। विकासका सन्दर्भमा पनि पहिलेदेखि नै विभेद भएको छ। जोखिमका हिसाबले सुदूर पश्चिम पहिलो नम्बरमा छ। जोखिम न्युनिकरण गर्न सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रभावकारी कदम अहिले पनि हुन सकेको छैन।
सरकारले कोरोना महामारीमा लापरवाही गर्यो भन्ने गुनासो छ। तपाईँ प्रतिपक्षी पार्टीको नेता भएर कसरी विश्लेषण गर्नहुन्छ?
सरकारले सुरुदेखि नै जिम्मेवार बनेर डिल गर्न सकेन। जुनबेला कोरोना थिएन त्यो बेला कठोरताका साथ लकडाउनको पद्धतिलाई लागू गरियो। त्यसले गर्दा मान्छेहरु अनावश्यकरुपमा बन्द भएर बस्नुपर्यो। उनीहरुलाई २/३ दिनको समय दिएर आफ्नो घर जान दिएको भए हुन्थ्यो। लकडाउन दुई तीन हप्ता नै लम्बिन्छ भनेर भन्नुपर्थ्यो। तपाईँहरु घर जानुस् भनेर दिनुपर्ने समय उपलब्ध गराइएन। त्यसले गर्दा जनता अनावश्यक रुपमा छोटो समयमै दबाबमा परे।
दोस्रो, समस्या भनेको बाहिरबाट आएका मान्छे पनि देशभित्र इन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा सीमामा पुगिसक्या थिए। हजारौं संख्यामा सीमामा पुग्दा उनीहरुलाई व्यवस्थित ढंगले देशभित्र ल्याउन सकेको भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। भारतको सीमामा उनीहरु अलपत्र रहँदा विभिन्न ठाउँबाट आएकाहरुले परस्पर कोरोना एकअर्कामा संक्रमण गरे। नजानिँदो किसिमले उनीहरु संवाहक भएर भूमिका पनि गरे। त्यसमा सरकारले सम्बन्धित मान्छेलाई नेपाल ल्याउने, देशभित्र भित्रिन दिने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यहाँबाट व्यवस्थित रुपमा घरसम्म जाने जुन व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो त्यतातिर कता कता गर्न नसकेको जस्तो सरकारको देखियो।
राहत पनि लक्षित वर्गसम्म पुगेन। तल्लो तहको दलित, सुकुम्बासी, आरक्ष पीडित, भूमिहिनहरु र गरिबीको रेखामुनी परेका मान्छेहरुसँग राहत पुग्न सकेन। एकद्वार प्रणाली भनेर अरुले राहत दिने कुरा, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, गैरसरकारी संस्थाले दिने कुरालाई पनि वर्जित गरियो। त्यसकारण जनतामा समस्या र निराशा पैदा भयो।
स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता गम्भीर छ। कोरोना महामारीको बेला सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक सामग्री खरीद गर्न सकेन। मूल्य र गुणस्तरमा पनि अनियमितता देखियो।
सरकार र राज्यबाट भइरहेका वेथितिविरुद्ध प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ नि?
अहिले मुलुकमा लकडाउन छ। यस्तो बेला प्रतिपक्षी सडकमा आउन सक्दैन। सडकमा आन्दोलन गर्दा रोगको संक्रमण बढ्ने जोखिम छ। अहिले हाम्रो पार्टी सदनमा आवाज उठाउने, सरकारकहाँ डेलिगेसन जाने, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने काममा लागेको छ। सामाजिक दुरी राखेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सबै विषयबारे छलफल पनि गरेका छौं।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट आएन। कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिएन। न त कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्नेगरी यो बजेट आएको छ न कोरोना पछिको अवस्थालाई हेर्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रभावकारी योजना पनि छैन। दशौ लाख नेपालीहरु विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका छन्। फेरि त्यो देश जानसक्ने अवस्था छैन। बेरोजगार भएर आउँदैछन्। उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई भोलि कोरोनापछि पनि ट्रयाकमा ल्याउने परिकल्पनाका साथ बजेट आएन।
पूर्वमन्त्रीको हैसियतले सरकारको तीन वर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
सरकार पूर्णत: असफल भइसकेको छ। यो नेकपाको असफलता हो। एउटा राजनीतिक दलको रुपमा नेकपाले एदलीय अधिनायकवाद चलाउने उद्देश्यले मुलुकको प्रजातान्त्रिक संविधानसँग प्रतिकूल हुने गरेर विभिन्न विधेयकहरु प्रस्तुत गर्यो। प्रजातन्त्रका संस्थाहरुलाई कमजोर पार्ने काम गर्यो। भ्रष्टाचारका ठूला ठूला प्रकरणहरु बाहिर आए पनि कारवाही भएन। दोषीलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिइयो। सरकारका जिम्मेवार तहबाटै त्यस्तो व्यवहार गरियो।
नेकपाको सरकार संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि फेल भइसकेको छ। सुशासन दिने मामिलामा पनि फेल भइसकेको छ। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अहिले कोरोना महामारीको बेला दक्ष र प्रभावकारी सरकारको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो त्यसमा यो असफल भइसकेको छ।
कोरोना महामारीमा सरकारको कार्यशैलीले जनता निराश छन्, सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
कोरोना महामारी संसारकै समस्या हो। नेपाल पनि प्रभावित छ। भौगलिक अवस्थाले हाम्रो देशमा अहिलेसम्म संक्रमणको संख्या कम थियो। तर भारतले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै सीमाबाट फर्किने क्रम र तेस्रो मुलुकबाट आउने क्रमले संख्यालाई बढाउँदै गएको छ। जोखिम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा धर्य राखेर, संयमित भएर दुइटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखेको छु। एउटा त कोरोना नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण उपाय सामाजिक भौतिक दुरी कायम गर्ने कुरालाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्छ। दोस्रो सरकारले अधिकतम मात्रामा परीक्षण बढाउनुपर्छ। परीक्षणमा पोजेटिभ देखिनेलाई आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनमा राखेर रोगलाई थप संक्रमण हुने अवस्था रोक्नुपर्छ।
