काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलवार कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खासगरी सुत्केरी, गर्भवती वा ससाना बालबालिको ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ।
आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ। आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र लकडाउनका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानुनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ।
