नयाँ नक्सा : राष्ट्रवादको प्रोपोगन्डामात्रै कि समाधानको उद्देश्य पनि छ सरकार?

• विमल गौतम -

सन्दर्भ सुरु गरौँ नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा समाचार, अन्तर्वार्ता, लेख आदिमा छताछुल्ल भेटिने केही तथ्यहरूबाट :

१. सन् १८१६ मा हालको इन्डियाको क्षेत्रमा उपनिवेश बनाएको इस्टिइन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिअघिसम्म अहिले इन्डियाको भूभाग भनिएका अहिलेको नेपालको पश्चिममा पर्ने उत्तराखण्ड क्षेत्र (नैनीताल, देहरादुन आदि काँगडासम्मको भाग), दक्षिणमा विहारका केही क्षेत्र र पूर्वमा बङ्गाल राज्यको भाग (दार्जिलिङ आदि टिस्टा नदीसम्म) नेपालको क्षेत्रमा पर्थे।

२. सन् १८१५ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमाना खुम्च्यायो। सुगौली सन्धिको पाचौँ नम्बरमा यस्तो उल्लेख छ : "नेपालका राजा स्वयम् आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनवद्ध हुन्छन्।"

३. सन् १९७५ मा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी छोडेर लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई आधार बनाएर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरियो। त्यो नक्साको क्षेत्रलाई समेत अतिक्रमण गर्दै गतवर्ष २०१९ मा इन्डियाले उसको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र यस पटक उसले बाटो उद्घाटन गर्‍यो। इन्डियाले आफ्नो अनुकूल विभिन्न नदीलाई कालीनदीको नाम दिएको छ। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल भने अहिले इन्डियाको अतिक्रमण गरेका कुन्जी, कुती र नाभी गाउँहरूमा २०१८ सालमा जनगणना गरेको दावी गर्छन्। त्यसभन्दा पहिले नै २०१५ सालमा ती क्षेत्रमा चुनाव गरिएको र सन् १९५६ सम्मका दुवैतर्फका नक्सामा ती क्षेत्र नेपालमा परेको बताइन्छ। ती गाउँका मानिसले नेपाललाई मालपोत तिरेका प्रमाण रहेको बताइन्छ। इन्डियाले कुनैबेला लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई कालीनदी भनेको छ त कुनैबेला लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई र कुनैबेला कालापानीमा रहेको उसको सैनिक पोस्ट नजिकको सानो खोल्सोलाई कालीको नाम दिएको छ।

४. सन् १९६२ मा इन्डियन फौज कालापानीमा बस्यो। राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापका अनुसार त्यसबेला भारतका प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरूले राज महेन्द्रलाई चिठी लेखेर आफ्नो सेना कालापानीमा राख्नदिन अनुमति मागेका थिए र दु:ख परेका बेला (इण्डिया चीन युद्धको समयमा) सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावले राजा महेन्द्रले अनुमति दिएका थिए। विकट भएकाले अहिले त पुग्न कठिन कालापानी पश्चिमका गाउँहरूमा नेपालको सम्पर्क टुट्यो। नेपालको प्रशासन कालापानीसम्म पनि पुग्ने अवस्था थिएन। यहाँ विकटताले मात्रै काम नगरेर त्यो बेलाको नेपालको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा पनि सरकारले अनुपयोगी जमिनमा इण्डियन सेना बसेकोमा जागरुकता देखाएन।

५. इन्डिया सन् १९४७ अगस्ट १५ मा बनेको हो। त्यसभन्दा पहिले इन्डिया अनेक देशमा विभाजित थियो र ती देश सबै बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रणमा थिए। त्यस समयमा छुट्टिन चाहेको पाकिस्तान छुट्टियो र अन्य सबै विशाल इन्डियाको भाग भए। बेलायतले छोडेर जाँदा उपनिवेशवादी, मिचाहा, हेपाहा प्रवृत्ति पनि छोडेर गएछ जुन अहिले इन्डियन व्यवहारको प्रमुख अङ्ग बनेको छ। बङ्गलादेशमा भर्खरै सीमा विवाद समाधानको प्रयास गरे पनि भारतका कुनै पनि छिमेकी मुलुकमा सहज र सीमा विवादबिनाको सम्बन्ध छैन। भारतको नेपालसँग सीमा विवादका प्रमुख क्षेत्र कालापानी- लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्र भए पनि सयौँ स्थानमा भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेका विवाद छन्।

६. आधुनिक नेपालको निर्माण आधुनिक भारतभन्दा धेरै पहिले सन् १७६८ मा भएको हो। यसरी हेर्दा इन्डियाभन्दा नेपालको सीमा अझ परिपक्व हिसाबमा किटान गर्न सकिन्छ। कानूनी हिसाबले तर्क गर्ने हो भने सन् १९५० को सन्धिले ग्रेटर नेपालको माग गर्छ। यो सन्धिको आठौँ बुँदामा - "जहाँ यहाँ जिकिर गरिएका कुराहररूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ," उल्लेख छ। यसरी हेर्दा सुगौली सन्धि पनि खारेज भई नेपालको सीमा त्यसभन्दा पहिलेको अवस्थामा पुग्छ। तर, यसलाई धेरैले आत्मरति मान्छ्न्।

नेपाल पक्षका विद्वानका विचार र खबर सुन्दा मिचिएका भनिएका जमिन स्वत: नेपालले पाइहाल्ने अवस्था देखिन्छ। भारत क्षेत्रबाट प्रसारित खबर सुन्दा नेपाल हरेक कुरामा भारतप्रति निर्भर रहेको र चीनको आडले गर्दा मात्रै अहिलेको विवाद आएको हो, त्यसै पनि नेपाललाई एकै गासमा निल्न सक्ने विशाल सेना र हतियार भएको इन्डियाले आफ्नो कब्जामा रहेको जमिन जुनसुकै हालतमा आफ्नै हुने दावी गर्छ। अझ कुटनीतिक तवरबाट सुल्झाउन पर्ने विषयलाई सेना प्रमुखबाट अभिव्यक्ति दिन लगाएर भारतले तथ्यभन्दा शक्तिको नै आड लिएको प्रष्ट देखिन्छ। भारतका तर्फबाट कुटनीति, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, संचारतन्त्र आदि आफ्नो देशको पक्षमा बोल्न स्पष्ट छन्, कुनै धक छैन। यो उसले उसका लागि गरेको राम्रो कुरा हो, यो देशभक्तिको प्रशंसा गर्नैपर्छ।

भारतीय मिडियामा कालापानी क्षेत्रमा सन् २००८ बाट सडक बन्न थाले पनि किन अहिले उद्घाटन पछिमात्रै नेपालले विवाद निकाल्यो भन्ने प्रश्न गरिएको पाइन्छ। सन १९६२ देखि त्यहाँ भारतीय सेना बसिरहँदा नेपाल किन मौन रह्यो भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। ती संचारमाध्यममा अहिले आएर नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा निकाल्नु चीनले उचालेको हो भन्ने आसयमा बहस भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा भारतले नेपाल आफ्नो बलबुतामा केही गर्नसक्छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दैन। यो मनोविज्ञान विकास हुनुका पछाडि के होला त कारण? के नक्सा निकाल्दैमा भूमि नेपालको हुन्छ त? के यो अडानमा नेपाल भारत सामुन्ने अडिग रहन सक्ला त? यी विषयमा गम्भीरतापूर्वक विमर्श गरिनु आवश्यक छ।

सुगौली सन्धिपछि इस्ट इण्डिया कम्पनीको प्रभाव नेपालमा सुरु भयो। राणाहरू अङ्ग्रेजलाई खुशी बनाउन प्रयत्न गरिरहे। अङ्ग्रेजहरू पनि नेपाललाई खुशी बनाएर फाइदा लिने प्रयासमै थिए। जब अङ्ग्रेजहरूले विशाल भारत बनाइदिएर गए उक्त समयबाट नेपालमा उसको बहुपक्षीय प्रभाव सुरु हुन थालेको पाइन्छ।

बेलायतलाई भारतबाट धपाउने स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीहरूको पनि सहभागिता थियो। त्यस आन्दोलनको प्रेरणाले बीपी कोइरालाहरूले नेपालमा पनि राणा शासन हटाउने हिम्मत जुटाएका थिए। राणाशासन हटाउने त्यो सम्झौता (राणा, राजा र कङ्ग्रेस) भारतमै बन्यो। आधुनिक राजनीतिक प्रणालीको सुरु गर्नुपर्ने समय भएकाले नजिकको मित्रराष्ट्र भारतबाट त्यसको सहयोग लिनु अनौठो होइन तर भारतीय महामहिमहरू मन्त्रीमण्डलमा नै बसेर आफ्ना निर्णय लेखाउने गर्थे भन्ने सुन्न पाइन्छ।

भारतले नेपाली जनताको संघर्ष गौण ठान्दै नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्तिलाई उसको बक्सिस सम्झियो। आफ्नो कृपाले नेपालमा रवाफ देखाउन पाएका नेताहरूलाई आफू अनुकूल निर्णय गराउन भारत लागि परिरह्यो। आज्ञाकारी भएर 'ठूलो दाइ' सम्झिएर एउटा सिपाहीको सरुवाको लागि पनि उसकै आदेशमा लालमोहर हान्दै गए नेपाली नेताहरू। यसो गरिरहँदा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको 'असली हिन्दुस्तान' र उमेरले इन्डियाभन्दा जेठो नेपाल रहेको चाहिँ भुसुक्कै बिर्सिए। सम्झिए त केवल उसको आशिर्वादले मन्त्री हुन पाएको।

महात्मा गान्धी र नेहरूजस्ता नेताहरूको प्रभावमा परेका नेपाली नेताहरूलाई सधैँ 'हावा एउटै दिशामा बहन्छ' भन्ने गलत भ्रम रह्यो। भारतको क्षेत्रभित्र जन्मेका सबै गान्धी र नेहरू हुँदैनन् भन्ने बुझ्न विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई पनि लामो समय लाग्यो। आन्दोलन उकास्ने वा निष्क्रिय राख्ने भन्ने भारतकै हातमा हुने बुझेका पञ्चायती शासकलाई कालापानी क्षेत्रको विषयमा आवाज उठाए आफ्नो शासन धरापमा पर्छ भन्ने हेक्का थियो। पछिल्लो समयमा त सिक्किमको नियति देखेपछि भारत 'सत्यमेव जयते होइन सिंहमेव जयते'कै पथमा भएको स्पष्ट बन्यो।

सिक्किमलाई भारतले सजिलोसँग सर्लक्कै निलिदियो। इन्दिरा गान्धीले 'नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाइदिन्छु' पनि भनेकी थिइन् भन्ने पढ्न पाइन्छ। सत्य त्यस समयमा भोग्नेहरूलाई नै थाह हुनुपर्छ। भारतमा बसेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागिरहँदा राजासँग प्रजातन्त्रकै मुख्य बुँदामा अडिग कोइराला एकाएक 'राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ' भन्दै मेलमिलापको नीति लिएर आउनुमा चानचुने राजनीति पक्कै थिएन। मेलमिलापको नीतिभित्र 'राष्ट्र र राष्ट्रियता' नै मुख्य बुँदा थियो भन्ने अड्कल काट्न गाह्रो पर्दैन। तर, उनका उत्तराधिकारीले मेलमिलापको नीतिलाई बुझ्न् सकेनन्। २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह स्वीकार गर्नु विश्वेश्वरप्रसादको रहर पक्कै थिएन, उनले स्वाभिमान बचाउन अब देश भित्रबाट नै संघर्ष गर्नुपर्ने बुझिसकेका थिए। परिवर्तन भएको मौसम बीपीले बुझे पनि उनको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारी भारतकै शरणमा पुगे। २०४६ सालको आन्दोलनका लागि भारतसँग नै गुहार मागे। त्यस समयमा भारतले नाकाबन्दी गरिदिएकोमा थपडी बजाउने मध्येका गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, मदन, मनमोहन आदि मरेर गए पनि अन्य त्यही समयका नेताहरू नै नेतृत्वमा छन्।

२०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि देशले गति लिन्छ भन्ने आश गरेका जनता निराश भए। राजनीति पेशा बन्यो। सरकार फेरबदल भइरह्यो। त्यसमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारतको 'इच्छा' का पात्रहरू डाडुपन्यु चलाउन पाइरहे। बाबुराम र प्रचण्डहरू माओवादी युद्धताका धेरै समय आफूलाई भारतमै सुरक्षित राखे। भारतले चाहेर नै उनीहरू त्यहाँ सुरक्षित रहेको कसैबाट लुकेको कुरा होइन। बाह्रबुँदे समझदारी र दोस्रो जनआन्दोलनका लागि भारतकै सहयोग चाहियो। नेपालमा गणतन्त्र आउनुलाई भारतले आफ्नो कृपा नै सम्झन्छ। मात्रै पछिल्लो संविधान निर्माणमा भारतले आफ्नो असन्तुष्टि जनायो। उक्त समयमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा नेपालमा व्यापक मानवअधिकारको हनन् भएका प्रतिवेदन पेश गर्दै नेपाललाई बदनाम गराउन लागिरह्यो। मधेश केन्द्रित भनिएका दलहरू पनि भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई आफूले गरेको दावा गरिरहे। उनीहरूले पनि नेपालमा जे हुन्छ भारतकै आशिर्वादले हुन्छ भन्ने बुझे।

नेपालमा जे जति आन्दोलन भए सबै एउटालाई हटाएर अर्को आउनका लागि भए। राजनीतिक परिवर्तन पछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको उचित योजना ल्याउनु त परको कुरा यसको आवश्यकता महसुस गरे भन्न पनि ठाउँ दिएका छैनन्। नेपाल दैनिक जीवनका लागि आवश्यक सामग्री, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तु र आयात-निर्यातका सम्पूर्ण ब्यापारका लागि इन्डियासँग निर्भर छ। नेपाल न खाद्यान्नमा, न औद्योगिक उत्पादनमा, न रोजगारकै विषयमा आत्मनिर्भर छ। झन्झन् यी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था खस्केको देखिन्छ। नेपाल परनिर्भर बन्दै गएकोले नै जोकोहीले राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा हिर्काउन सफल भइरहेका हुन्।

संचारकर्मी विजयकुमारले आफ्नो किताब खुशीमा नेपालका उच्च ओहदाका कर्मचारी, मन्त्री, पत्रकार आदि आएर छोराछोरीलाई भारतमा छात्रवृत्तिमा पढाइदिन जस्ता विषयका अनुरोध गर्ने गरेको एक भारतीय राजदूतले सुनाएको प्रसङ्ग छ। नेपालमा यस्ता चरित्रका मानिस उच्च ओहदामा बसेका छन्। राष्ट्रका विषय लिएर जानुपर्ने ठाउँमा परिवारका विषय लिएर जाने प्रशासक, मन्त्रीहरूले त्यही नुन ख्वाउने मालिकका अगाडि कसरी पो आफ्नो देशको मुद्दा स्थापित गराउलान् र? शंका गर्ने ठाउँ छैन र?

नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबैभन्दा निकम्मा रहेको जगजाहेर कुरा हो। कार्यपालिकाको नेतृत्वले दिइएका निर्देश, सन्धिसम्झौता आदिको कार्यान्वयन गराउने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हो। नेपालको कर्मचारीतन्त्रले १०-५ जागीर खाने र परिवार पाल्नेबाहेक ज्यादा सोचेको देखिँदैन। नेपालमा भएका योजना, आयोजना, सन्धिसम्झौता आदि कार्यान्वयन नहुनुको प्रमुख कारण नै गैरजिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र हो। राजनीतिक नेतृत्व आठ पढेको भए पनि कर्मचारी नेतृत्व त अध्ययन अनुसन्धानको क्षमता राख्ने नै हुन्छन्। देशका पक्षमा वा विपक्षमा भएका विषयमा गहन अध्ययन गरेर देशको पक्षमा उभिनुपर्ने जिम्मा कर्मचारी प्रशासनकै हो। कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार हो। राजनीतिक नेतृत्व त आआफ्नो विचारका आउँछन्, जान्छन्। तर, देश हितका विषयमा स्थायी सरकारले एउटै सोचमा अघि बढ्नुपर्छ। नेपालको स्थायी सरकारले यस्तो चरित्र देखाउन सकेको छैन। यहाँको स्थायी सरकार जागीर खान्छ र बाँकी समय कुनै राजनीतिक पार्टीको भजन गाउँछ। अनि बेलाबेला दूतावास पुगेर आफ्ना छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति माग्छ। कोही अमेरिकाको ग्रिनकार्ड बोकेर नेपालको स्थायी सरकार चलाउँछन्। यो अवस्थाको कर्मचारी नेतृत्वले भारतीय पक्षसँग शिर ठाडो पारेर आफ्ना तर्कहरू राख्लान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छ र?

भारतले सधैँ अस्थिरताको फाइदा उठाएको देखिन्छ। जब नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ तब भारत सीमा मिच्ने, व्यापार रोक्ने, नाकाबन्दी गर्ने केही न केही गरेकै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत नेपालको सबल उपस्थितिलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्न चाहेको देखिँदैन। यसैले भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र त हो तर असल छिमेकी राष्ट्र भने होइन। यसो भनिरहँदा भारतको विरोधले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। भारतसँग सचेततापूर्वक असल छिमेकीको सम्बन्धमा रहिरहनुपर्छ। सडकमा भारत विरोधी नारा घन्काउनुभन्दा आएका समस्यालाई कुटनीतिक चातुर्यले समाधान गर्न सरकार तयार रहनुपर्छ।

भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध दुई राष्ट्र बीचको कुटनैतिक सम्बन्ध मात्रै नभएर जनता-जनता बीचको पारिवारिक र भावनात्मक सम्बन्ध पनि हो। अझ नेपालको सीमा जोडिएका पश्चिमका उत्तराखण्ड, दक्षिण विहार र पूर्वका बङ्गालका केही क्षेत्रका जनताहरू कुनै बेला नेपाली नै थिए। सुगौली सन्धिले गर्दा नै यहाँका जनता विभाजनको शिकार भए। दार्जिलिङ र नैनितालजस्ता क्षेत्र बेलायतले नै विकास गरे पनि विहारलाई त भारतले लामो समयसम्म उपेक्षा नै गर्‍यो। यी क्षेत्रका जनताहरूको नेपालप्रति ठूलो आस्था रहिआएको छ। राष्ट्रियताका अतिवादी नाराले यस्तो सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गरिनुहुन्न। भारतसँग प्रयोग हुने कुटनीति दर्बिलो र जनस्तरको सम्बन्ध सौहार्द नबनाई राष्ट्रियताको नाममा बजाइने सुन्दा आकर्षक तर खोक्रा नाराले खाली ढ्वाङ बजाएभन्दा ठूलो प्रगति गर्दैन, बरु प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ।

नेपालको सरकारले कालीपूर्वको भाग समेटेर जारी गरेको नक्सा आफ्नो भूभाग जोगाउन चालिएको एक राम्रो कदम हो। प्रमाणका आधारमा यी नेपालकै हुन् भन्ने आधार पनि छ। तर, कतै यो नक्सा राष्ट्र हितको असल मनसायको सट्टा राजनीतिक प्रोपोगन्डाको हिस्सा मात्रै त होइन? कतिपयले यसलाई राष्ट्रियताको हवाला दिँदै ओली सरकारको स्तुतिगान गरेका छन्। के यही नक्साले राष्ट्रियता जोगाउने हो त? राष्ट्रियता जोगाउन त्यो देशभित्रका जनताको भावनात्मक एकीकरण आवश्यक छैन? नक्साले त सीमा मात्रै निर्धारण गर्ने हो, राष्ट्रियता त भावना हो। त्यो भावना जोड्न सरकार कति सक्षम छ?

सरकारको लोकप्रियता लगातार ओरालो गतिमा थियो। सरकारका प्राय निर्णयहरू आलोचित भइरहेका थिए। अघिल्ला वर्षहरूमा अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने मागलाई उडाउँदै "नक्सा किन?, भूमि नै फिर्ता ल्याउछौँ " भन्ने प्रधानमन्त्रीले एकाएक नक्सा जारी गर्नुमा के रहस्य छ? जनदबाब झेल्न नसकेर वा यति गरेर राष्ट्रियताको नारा उराल्न सके सरकारको गिरेको शाख केही उकासिन्छ भनेर? यदि यसैमात्र हो भने यो नक्सा प्रकरण निरर्थक बनेर टुंगिने छ र उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने सम्भावनाको अन्त्य हुने देखिन्छ। यदि सरकार पर्याप्त प्रमाण संकलन, दृढ इच्छाशक्ति, सशक्त कुटनीतिक प्रयास, स्पष्ट परराष्ट्र नीति, सक्षम र स्वतन्त्र कर्मचारी प्रशासनबेगर नै यो विवादको समुद्रमा हेलिएको हो भने 'रामराम' मात्रै भन्न सकिन्छ।

नेपाल-भारत सीमा विवाद ९८ प्रतिशत सकिएको भने पनि ठाउँठाउँमा सीमा स्तम्भ सार्ने र सीमा नजिकैका जनतालाई दु:ख दिने कार्य रोकिएको छैन। सुस्ता जस्ता स्थानमा स्थानीयले जति आवाज उठाए पनि सरकार चुपचाप रहेको छ। सीमा सुरक्षा गर्न जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमा ब्यारेक बनाएर बसेको छ। सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत इन्डियाले निर्माण गरेका पूर्वाधारले गर्दा नेपाललाई समस्या परेको छ। नेपालका जिम्मेवार अधिकारीहरू सीमा समस्यालाई "सरकारले थाह नपाएको हो र?" भन्दै सूचना पठाउन आवश्यक नै ठान्दैनन्। स्थानीय जनताले सीमामा दिएको पहरा र जङ्गे पिलरको भरमा मात्रै सीमा बाँचिरहेको छ। सीमामा भारत-बङ्गलादेशको जस्तै तारबार आवश्यक देखिन्छ। त्यसो गर्न नसके कम्तिमा सीमामा तत्कालै सुरक्षाबलको बाक्लो उपस्थिति अपरिहार्य देखिन्छ। यी विषयहरूमा मौन बसेर कालापानी विवाद चर्काएर मात्रै नेपालको सीमा सुरक्षा हुने देखिँदैन।

नेपालको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा माथि उल्लेख गरिएका कमजोरी रहिरहेको अवस्थामा वर्तमानमा जारी गरिएको नक्साले कुनै अर्थ राख्दैन। आफू निरन्तर भारतसँग लम्पसार पर्ने तर जनतामा भारत विरोधी भावनाको नारा घन्काउनु खोक्रो राष्ट्रियताको प्रचार हुनेछ, जो देशकै लागि हानिकारक छ। यदि अहिलेको नक्सा विवादमा स्थायी र अस्थायी सरकार दुवै दृढ भएर समस्या सुल्झाउन नै लागेका हुन् भने चाहिँ सकारात्मक निष्कर्ष निस्किने नै छ। फेरि पनि बुझ्नु जरुरी के हो भने स्वाभिमान, राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा मात्रै अड्केको विषय होइन। आत्मनिर्भरता आत्मनिर्णयको शक्ति दिन्छ। सबैमा अपनत्वको भावना विकास गर्नसके राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ। यति भएमा नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताका विषयमा कसैले औँला उठाउन सक्तैन।

"इन्डियाका खाता है और ... " भनेर बोल्ने हिम्मत कसैको हुनेछैन। बर्खामा खहरे खोला जस्तो गडगडाएर सुख्खा लागेपछि "म त ख्वामित कै हुँ नि हजूर ..." भनेर लम्पसार पर्ने दिन आउँदैन।

यहाँ कालापानी विवादमा नक्सा सार्वजनिक गर्नु गलत भन्न खोजेको होइन। दह्रो जग नदेखिएकाले यसको कार्यन्वयनमा सरकार कति सक्षम हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रमुख हो। जसको आशिर्वादले शासक बनेका छन् उसको विरुद्ध बोल्न हिम्मत जुटाउलान् त भन्ने शंका हो। यत्रो वर्ष देशको नेतृत्व तहमा रहेर पनि देश सवलीकरण नगर्नेले कस्तो राष्ट्रवादको नारा घन्काएका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको मात्रै हो। मिलेकै कुरालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले नमिलेको कुरालाई कसरी मिलाउलान भन्ने अविश्वास मात्रै हो। यो अविश्वास गलत साबित होस्। सरकार यो नक्सा विवादमा सफल बनोस्। राष्ट्रियता, स्वाभिमान र राष्ट्रवाद नक्सासँग मात्रै होइन मानिसका भावनासँग जोडिएका विषय हुन् भनेर सरकारले बुझोस्। नेपालको स्थायी सरकारले परिवार पालन पोषणका लागि मात्रै जागिर नखाओस्, राष्ट्रप्रतिको दायित्व र कर्तव्य पनि बुझोस्। नेपाली मनबाट आगामी दिनमा कसैप्रति विरोधका नारा नलगाउपर्ने गरेर समस्याको समाधान होओस्। असली राष्ट्रवादको विकास होओस्। सरकारलाई शुभकामना। वर्तमान राजनीतिको नेतृत्वमा रहनेहरू सबैलाई शुभकामना।