काठमाडौं: राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले जनता समाजवाद पार्टीका सांसद सरिता गिरीबाट अविलम्ब पदबाट हटाउन माग गरेको छ। गिरीले राष्ट्रिय हित र सीमानाको सुरक्षा विपरित अभिव्यक्ति दिएको संघको ठहर छ।
सांसद गिरीले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध संसद र सञ्चार माध्यममा दिएको अभिव्यक्तिले जनप्रतिनिधिको हैसियतले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक र नैतिक हैसियत च्युत भएको भन्दै युवा संघले संसद सदस्यबाट अविलम्व फिर्ता बोलाउन समाजवादी पार्टीलाई आग्रह पनि गरेको छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा विवादित अभिव्यक्ति दिँदा गिरीको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा र सहसंयोजक रमेश पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सांसद गिरीको अंसवैधानिक, राष्ट्रहीत प्रतिकुल एवम देशको स्वाभिमानमाथि आँच आउने अभिव्यक्ति र राष्ट्रहीत विपरीतको हर्कतको घोर आपत्ति र भर्त्सना गर्दछौं।’
संघले गैरआचरण देखाउने र कार्य गर्ने गिरीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग मागसमेत गरेको छ। कारवाहीका लागि एक हप्ते अल्टिमेटमसमेत दिएको छ।
‘संघीय संसद सचिवालय र जनता समाजवादी पार्टीले एक हप्ताभित्र आवश्यक कानूनी कारवाही अघि नबढाए यो विषयलाई हाम्रो संगठनले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसवाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्वेवार स्वयम् सरिता गिरी र सम्बन्धित दल हुनेछ।’
युवा संघले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा घटेका प्रतिनिधिमुलक घटनामासमेत सरकारको ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
संघले रुकुमको चौरजहारी तथा रुपन्देहीको गाईफार्ममा घटेका विभत्स घटनाहरुमा मिहिन र निष्पक्ष अनुन्धान गरी दोषीउपर कडा कारावाही गर्न र घटनाको वस्तुगत अनुसन्धान गरी फेरि यस्ता घटना दोहोरिन नदिने मानवीय चेतना निर्माणको काममा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसैगरी अछामको बयलपाटा अस्पतालको जागिरबाट निकालिएका सिदार्थ आउजीको आत्मदाह प्रकरणमा अस्पताल प्रशासनमाथि छानविन गर्न र आउजीको परिवारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ। संगठनका तर्फबाट पनि उनको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ।
संघले कोरोना महामारीका कारण गुम्नसक्ने रोजगारी र विपन्न युवा तथा बेरोजगार एवं नागरिकहरुले उठाउनसक्ने यस्ता निर्मम र आत्मघाति कदमप्रति राज्य जिम्मेवार रहेर अभिभावकको नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने दायित्वमा नचुक्न सरकारलाई अपिलसमेत गरेको छ।
