वीरगंज : पर्सामा अढाई महिनाको लक डाउनका कारण सुरक्षाकर्मीको निगरानी फितलो भएपछि गिट्टी बालुवा तस्करी गर्नेहरु सक्रिय भएका छन्। ठेक्का लागेका ३ वटा र नलागेका ३ वटा गरी ६ वटै खोलाबाट दुई महिनायता गिट्टी बालुवाको अबैध उत्खन्न भइरहेको छ।
स्थानीय पालिकाको उदासिनता र बनकर्मी तथा खोला क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको सेटिङमा दिनहुँ सयौं ट्र्याक्टर गिट्टी बालुवाको तस्करी भइरहेको पर्साका उत्तरी भेगका स्थानीयहरुको गुनासो छ।
‘अहिले दिनरात गाउँको सडक भएर बालुवा गिट्टी बालुवा बोकेका गाडीहरुका लर्को छ’, पर्सागढी वडा नम्बर २ का एक स्थानीयले भने, ‘राति सुत्न पाएका छैनौं, खोला गएर हेर्दा मन रुन्छ।’
गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य बन मन्त्रालयको निर्देशिका विपरीत भएको उनीहरुको भनाइ छ।
‘ठेक्का नलागेका ३ वटा खोलामा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्न पाइदैन तर पनि भइरहेको छ। स्थानीय पालिकाहरुले अघोषित रुपमा स्थानीय पालिकाको विकास निर्माणको लागि ग्रिन सिग्नल दिएको छ, त्यसैको निहुमा तस्करहरु दिनरात खोलाको दोहनमा लागेका छन्,’ उनले भने।
ठेक्का लागेका खोलामा पनि खोलको बीच भागबाट १०/१० मिटर दायाँबायाँ उत्खनन् गर्नु पर्नेमा १०० मिटर दायाँबायाँसम्म खनिएको छ। खोलामा एक्साभेटर लगाएर मापदण्ड विपरीत ३ फिट गहराई भन्दा बढी खन्ने काम भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
ठेक्कामा सञ्चालित पर्सागढी नगरपालिकाको कर्जनिया खोला, वीरगंज महानगरको भेडाहा खोला र पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको गादी खोला हुन्। यसैगरी, पटेर्वासुगौली र जीराभवानी गापामा पर्ने भलुवाही, सखुवाप्रसौनी गापाको जमुनिया र जीराभवानी गापामा रहेको ओरिया खोलाको ठेक्का हुन सकेको छैन। वातावरणीय परीक्षण रिपोर्टमा ढिलाइ भएको र प्रदेश सरकारले रोक लगाएको कारण यस वर्ष ती खोलाहरूको ठेक्का हुन नसकेको हो।
त्यस्तै, ठेक्का नभएका भलुवाही, जमुनिया र ओरिया नदीमा अवैध उत्खननका लागि प्रहरी र बन कर्मचारीलाई अवैध नदी उत्खनन कमाइखाने भाँडो बनेको छ। प्रतिट्र्याक्टर सय रुपैयाँदेखि दुई सयसम्म लिएर प्रहरी, बन कर्मचारीले अवैध उत्खननलाई बढावा दिएका स्थानीयको आरोप छ।
जेठ मसान्तसम्म मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने प्रावधान भएकोले पनि अहिले अवैध उत्खनन् बढेको हो। असारदेखि असोज १ गतेसम्मका लागि सबै खोलामा उत्खनन् बन्द गरिन्छ।
सो अवधिबाहेक वातावरणीय परीक्षण रिपोर्ट तयार भएर स्थानीय तहले ठेक्का लगाएका खोलाहरूबाट मात्र उत्खनन् गरिन्छ। स्थानीय तह अन्तर्गत निर्माण हुने ढलान, सडक, नाला, घर निर्माण आदिका लागि नदीजन्य पदार्थको अघोषित रुपमा उत्खनन् गर्न दिइएको सो भेगका एक जनप्रतिनिधिले दावी गरे।
