धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बुधवार बसेको बैठकले मिचिएको नेपालको भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अबिलम्व फिर्ता गराई राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन र कूटनीतिक वार्ताद्वारा समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
बैठकमा उक्त संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावकद्वय नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर मल्ल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का गेल्बुसिंह बोहराले प्रस्तावमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का लालबहादुर खड्का र राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।
प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिने सदस्यले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको यथेष्ट तथ्य र प्रमाण रहेको अवस्थामा यिनै प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेश सभा सदस्यले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भूमि समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा जारी गरिएकोप्रति संघीय सरकारलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाका लागि नेपालीहरु दृढ संकल्पित रहेको बताए। वक्ताहरुले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा बसेका नेपालीको सुरक्षा व्यवस्थापनका साथै सो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने माग गरे।
छलफलमा नेकपाका लीलाधर भट्ट, मानबहादुर धामी र नेपाली कांग्रेसका डा रणबहादुर रावलले भाग लिएका थिए। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले संकल्प प्रस्तावमाथिको प्रदेश सरकारको धारणा राख्दै कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना हटाई नेपाली भूमिको रक्षा गर्न ल्याइएको संकल्प प्रस्तावप्रति धन्यवाद दिए।
सो क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराएर राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउनेतर्फ पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले त्यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको स्पष्ट पारे। नेपालको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान र विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको पालना गर्न, भारतले आफ्ना छिमेकीसँग मित्रवत् व्यवहार राख्नुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकारको धारणा रहेको मन्त्री शाहले बताए।
बैठकले सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेकामा प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसअघि बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सदस्यले कोभिड-१९ को कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई उचित राहत रकमको व्यवस्था गर्न, रोगको रोकथामका लागि आरडीटी परीक्षण रोकेर पीसीआरको दायरा बढाउन, मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टाइन नहुँदा त्यहाँ बस्नेको अवस्था दयनीय भएकाले क्वारेन्टाइनको बसोवास मापदण्डअनुसार बनाउन, खेतीको समयमा भएको रसायनिक मलको अभावमा कृषक समस्यामा परेकाले मलको आपूर्ति गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
शून्य समयमा नेकपाका पूर्णा जोशी, प्रकाश रावल, बलबहादुर सोडारी, मनाकुमारी साउद, मानबहादुर धामी, रतनबहादुर थापा, शान्ति नेपाली र सुशीला बुढाथोकीले भाग लिएका थिए। यसैगरी शून्य समयमै कांग्रेसका डा रणबहादुर रावल, भरतबहादुर खड्का र राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले पनि भाग लिएका थिए।
