काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पहिचानसहितको ११ प्रदेशका लागि सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने नीति लिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषणा पत्रमा ७ प्रदेशको संघीय संरचनालाई १० जोड १ मा पुर्याउनका लागि संघर्ष गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर जन्मिएको जनता समाजवादीले ११ प्रदेशको संघीयता आजको आवश्यकता रहेको ठहर गरेको छ। जनता समाजवादीले ६ पृष्ठ लामो घोषणा पत्रमा आफ्नो नीतिहरू अघि सारेको हो।
'विज्ञ सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १० जोड १ को रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो। त्यसको साथै अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायहरूलाई समेट्न विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर-भौगोलिक विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकृतिको सङ्घीय संरचनाले मात्र नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियतामाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ', घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
थप भनिएको छ, 'त्यसैले पार्टीले सबै राष्ट्रियता, भाषिक समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता प्राप्तिको सङ्घर्षलाई केन्द्रीकृत रूपमा र प्रादेशिक रूपमा पनि उठाउने छ र जनसङ्घर्षका विविध रूपहरू प्रयोग गर्दै संसदीय र गैर–संसदीय अर्थात् सदन र सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्ने नीति लिने छ।'
समाजवादीले समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
जनता समाजवादीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने बताएको छ। हाल भइरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने सो पार्टीको ठहर छ। हाल भइरहेको प्रणालीले श्रमजीवी, गरिब, महिला,शिल्पी- दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको सो पार्टीको निष्कर्ष निकालेको छ।
'प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्न करोडौँ खर्च गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी त्यसको व्याजसहित असुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने समानुपातिकतर्फ पनि बन्द सूची प्रणालीका कारण विकृति र विसङ्गति जन्मिएका छन्। त्यसैले अब नेपालमा जनताकै मतबाट निर्वाचित हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।
राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारको पर्याय
पार्टीले राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारको पर्याय जस्तो भएको ठहर छ। जनता समाजवादीले नागरिक तहबाटै निगरानी राखेर त्यसबारे छानबिन र आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनलोकपालको व्यवस्था गरिने समाजवादीको उद्घोष छ।
'अहिले नेपालको राज्य व्यवस्था भ्रष्टाचारको पर्याय जस्तो भएको छ। देशको कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायत राज्यका सबै अंगहरु यसका बाहेक बनेका छन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हो', घोषणा पत्रमा उल्लेख छ 'त्यसैले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यमाथि नागरिक तहबाटै निगरानी राखेर त्यसबारे छानबिन र आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनलोकपालको व्यवस्था गरिने छ।'
वैकल्पिक शक्ति बन्ने लक्ष्य
राजपा र समाजवादी एकीकृत भएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोष गरिएको छ। जनता समाजवादीले नयाँ तथा समयसापेक्ष पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्य लिएको छ। दुई पार्टीको एकीकरणले अन्य साना पार्टीहरूलाई ध्रुवीकृत हुन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
'अहिले हामी पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट देशमा एउटा सशक्त राजनीतिक विकल्प निर्माणको महान् अभियानमा छौँ। पुरानो असान्दर्भिक विचार बोकेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदैन। त्यसैले विचारको दृष्टिले नयाँ तथा समयसापेक्ष र शक्तिको हिसाबले पहिलो बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। यो अभियान दुई वटा पार्टीको एकतामा मात्र सीमित हुने छैन। देशका सबै अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकीकरण र ध्रुवीकरणमा ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो।'
सामाजिक सुरक्षासहितको लोक कल्याणकारी राज्य
जनता समाजवादी पार्टीले सामाजिक सुरक्षासहितको लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेको छ।
'समाजवादी व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्थामा नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता, सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण तथा जीवनको न्यूनतम आवश्यकता आफैँ पूरा गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, बेरोजगार, विपन्न र गरिब नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने छ', लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाबारे भनिएको छ।
जनता समाजवादीले बहुलतायुक्त तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई अघि सारेको छ। उसले एकल जातीय राष्ट्रवादको विकल्पमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई अघि सार्ने नीति लिएको हो।
'समाजवादी व्यवस्थामा बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई अभिव्यक्त हुन दिनुका साथै समाजमा विद्यमान वर्ण व्यवस्था, अन्धविश्वास, सामाजिक कुरीति प्रथा परम्पराका आडमा हुने तमाम खाले शोषणहरूलाई अन्त्य गरिने छ। राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गरिने छ। सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादमा राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात् गरिने भएकाले यसले एकल जातीय राष्ट्रवादको विकल्पमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई अँगाल्ने छ।'
