१७ करोड प्रकरण : खेलकुद मन्त्रीको झुटको खेती (टिप्पणी)

• राधेश्याम दाहाल -

संघीय संसदमा १७ करोड रुपैयाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले लिएको भन्दै एक जना सांसदले आरोप लगाएपछि खेल क्षेत्रमा एक किसिमको तरङ्ग नै ल्यायो।

सांसद प्रदीप यादवले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाबाट १७ करोड रुपैयाँ लिएको आरोप लगाएका थिए। यो आरोपको प्राविधिक रुपमा पुष्टि गर्न सकिन्न। मन्त्रीले म इमान्दार छु, निष्ठाका साथ काम गरेको छु भनेर जति गफ दिए पनि हुन्छ। तर, राजनीतिक रुपमा यो विषय ठ्याक्कै प्रमाणित नै हुन्छ। मन्त्री विश्वकर्माले त्यो १७ करोड रुपैया अखिल नेपाल फुटवल संघ एन्फाबाट लिएकै हुन्। फरक के मात्रै हो भने त्यो रकम कास्कीको उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि भनेर लिइएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघमा थप विवाद भएपछि गत साता मात्रै जुम मिटिङ मार्फत् मन्त्री विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्रमा निकासा गरिएको रकमको हिसाब किताव सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यो हिसाब किताव साधारणसभामा पेश गर्ने भनिएको छ।

मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न लागिएको त्यत्रो रकम खेलका दृष्टिकोणले र प्राविधिक रुपले पनि औचित्य पुष्टि हुने खालेको छैन। सत्ताको आडमा अरुलाई प्रभावमा पार्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बलियो बनाउने र आफ्ना आसेपासेको खल्ती भर्ने चलन नेपालको राजनीतिमा नयाँ कुरा होइन। नेपालको खेल संघ चलाउने प्राय सबैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले भनेको, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवले भनेको र सत्तामा प्रभाव राख्नेहरुले भनेका विषय आजका दिनसम्म नाई भन्न सकेका छैनन्। कारण जसरी र जे गरेर भए पनि खेल संघमा टिकिरहने उनीहरुको नियत नै हो।

मन्त्री विश्वकर्माले पनि पदको दुरुपयोग गरेर एन्फालाई प्रभावमा पारेकै हो। जसका कारण कर्मा छिरिङले प्राविधिक रुपमा अनुपयुक्त हुँदाहुँदै पनि १७ करोडको बजेट कास्की पठाएका हुन्। यही विषयलाई लिएर सांसद यादवले मन्त्रीलाई १७ करोड लिएको आरोप लगाएको हुनुपर्छ।

नेपालको कानुनले सत्तामा बसेर पदको दुरुपयोग गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार नै मान्छ। त्यसैले यो विषयलाई भ्रष्टाचार भन्न किन नमिल्ने हो मन्त्री विश्वकर्माले चित्त बुझ्दो जवाफ संसदमा दिन सकेनन्। उनले आफूमाथि गलत आरोप लगाएकाले रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग आग्रह गरे। तर, १७ करोडको विषय ठ्याक्कै के हो भनेनन्। त्यसैले यो विषयमा राज्यले मिहिन ढंगबाट छानविन गरोस्। पछिल्लो समय राज्यसत्ताको र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको साथ नपाएको भए एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पनि अप्ठेरो परिसकेको अवस्था थियो। राज्यसत्ता वालालाई रिजाउन नसक्ने हो भने नेपालका खेल संघका प्राय कसैको पनि अवस्था राम्रो हुनेवाला छैन। जसले जति सक्छ र जस्तो सक्छ त्यो अनुसारको भेटी राज्य सत्तालाई चढाउने चलन खेल क्षेत्रका लागि नौलो विषय होइन। अहिलेका मन्त्रीले पनि त्यही गरेका हुन्। उनको नियतमा सहिछाप गर्ने काम वर्तमान एन्फाले गरेकै हो। त्यसैले, यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने हो कि होइन पाठकलाई नै छोडौं।

मन्त्री विश्वकर्माको निर्वाचन क्षेत्र कास्कीको माछापुच्छ्रे गाँउपालिकाको भेडावारीमा एन्फा एकेडेमी बनाउने विषयको बारेमा आफूले सुनेको मात्रै भन्नु अर्को सफेद झुट हो। मन्त्री पदमा आसिन भएर यस्तो हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? वर्तमान एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले वर्तमान मन्त्रीलाई थाहै नहुने गरी फिफाका अधिकारीलाई त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गराएर एन्फा एकेडेमी बनाउने योजना तयार गरे होलान्? यो विषयमा समेत आफूलाई थाहा नभएको र केही हल्लामात्रै सुनेको भनेर मन्त्रीले बोल्नु के गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ति होइन? यसरी दिउँसै संसदमा एकपछि अर्कौ झुट बोल्न पाइन्छ? यो विषयमा पनि छानविन हुन आवश्यक छ। एन्फाको यो प्रोजेक्ट पहुँचका आधारमा भएको होइन भनेर कसैले भन्न सक्ला? अनि तिनै मन्त्रीले आफनो कार्यकालमा पहुँचका आधारमा काम हुने परिपाटी मेरो कार्यकालमा भएको छैन भनेर गफ दिने? त्यो गफलाई सबैले पत्याइदिनु पर्ने? उनकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भने एन्फाले मात्र हाइन सबै खेल संघले मन्त्री विश्वकर्मालाई माया गर्छन् रे! नेपालका सबै खेलकुद मन्त्रीलाई खेल संघका पदाधिकारीले सँधै माया गरेका छन्। तर, मन्त्री पदबाट हटेको भोलिपल्ट उनीहरुले कस्तो व्यवहार गरेका छन् र गर्छन् त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो।

एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले तराईमा राष्ट्रियता हुन्न र राष्ट्रियता सिकाउन नेपाली सेनाको प्रयोग गर्दैछु भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ति दिएर संसदमा समेत नोटिस भइसक्दा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले त्यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको भनेर अभिब्यक्ति दिनुबाटै उनको गैर जिम्मेवारीपन उजागर भएको छ। यसरी मन्त्री विश्वकर्माले नाङ्गो भएर कर्मा छिरिङ शेर्पाको बचाउ गर्नुको पछाडि त्यही १७ करोडको बजेट हो भनेर अनुमान लगाउन धेरै दिमाग खियाइरहनु पर्दैन। कर्माको अभिब्यक्तिको विषयमा सांसदहरुले दुईदुई पटक बोलिसकेका थिए। सामाजिक संजाल र संचार माध्यमहरुमा पनि त्यो विषय सर्वाधिक चर्चाको विषय बनिसकेको छ। साथै स्वयं कर्मा छिरिङ शेर्पाले नै विज्ञप्ति निकालिसक्दा समेत नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकायको जिम्मेवार ब्यक्तिले आफूलाई त्यस विषयमा संसदमा थाहा छैन भनेर ढाँट्नुलाई के भन्ने? देशको संसदमा नै गएर झुटको खेती गर्नसक्ने मन्त्रीले आफूले सबैखाले निर्णय गर्न सक्ने मन्त्रालयमा बसेर कतिसम्म झुटको वर्षा गरे होलान् त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। मन्त्री विश्वकर्माले संसदमा नै सिधै झुट बोलेका कारण पदीय हिसाबले उनले नैतिकता गुमाइसकेका छन्। १७ करोडको गुन तिर्नका लागि नेपालको सर्वोच्च संस्था संसदमा नै गएर झुट बोल्न तम्सने मन्त्री विश्वकर्मालाई एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले थप अरु के के गुन लगाउने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

५ महिना जति अगाडि फिफाको डेभलपमेन्ट कमिटीका एक जना पदाधिकारी नेपाल आउँदा मन्त्री विश्वकर्माले जसरी नेपाली खेल क्षेत्रमा विवाद समाधान भएको, राम्रो ट्रयाकमा हिँडेको लगायतको गफ दिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरेको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी नै मुसुमुसु हाँस्दै थिए। स्मरण रहोस् उनको कार्यकालमा र उनको प्रयासमा नेपालको खेल क्षेत्रमा कुनै पनि विवाद समाधान भएको छैन। ओलम्पिक कमिटीको विवाद पनि समाप्त भएको छैन। क्रिकेट संघको विषयमा पनि उल्लेख्य पहल अझैसम्म भएको छैन। प्रतिबन्ध फुकुवाको प्रारम्भिक चरणमात्रै पार भएको हो। नेपाल कराते महासंघको विवाद थप बल्झेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस अवधिमा थप उजुरी दर्ता भएका छन्। पेश्की फर्छ्यौटका काम अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। दक्षिण एशियाली खेलकुदको हिसाब किताब अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। सागमा रकम खर्च गर्ने निकाय र ठेकेदारहरु आजका दिनसम्म पनि राखेप र मन्त्रालयको चक्कर काटिरहेका छन्।

अहिलेसम्म नेपालको खेल क्षेत्र पुरानै विधान र खेल संघहरुको काम गराई पुरानै शैलीमा भइरहँदा समेत उनले खेल संघहरु स्वायत्त छन् भनेर संसदमा अर्को झुट बोले। आजको दिनमा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्री र राखेपको सदस्य सचिवले मन पराएनन् भने नेपालको कुनै पनि खेल संघले गतिविधि गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा भएका खेल संघलाई स्वायत्त भनेर संसदमा झुट बोल्ने हैसियत मन्त्रीलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? के संसदमै उभिएर यसरी खेल र खेलाडीको विषयमा एक पछि अर्को झुट बोल्ने मन्त्रीलाई पदमा आसिन हुने नैतिक हैसियत छ? के यो सबै विषयमा छानविन हुन आवश्यक छैन? यसतर्फ बेलैमा सबैको ध्यान जाओस् अन्यथा खेल क्षेत्र थप ओरालो लाग्ने निश्चित छ। सबैलाई चेतना भया।