काठमाडौँः कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले भ्याकेट दर्ता गरेको छ। राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी निवेदक रहेको निवेदन शुक्रबार दर्ता भएको छ। यसअघि सर्वोच्चले सरकारले कर असुली प्रक्रियाका लागि जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले करदाताको अप्रत्यक्ष दायित्व रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत असुली रोकिनु गलन भएको तर्क निवेदनमा पेस गरेको छ। यअअघिका निवेदकको निवेदनसँगको सार्थक सम्बन्धमा पनि निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।
यस्ता छन् सरकारका तर्क
सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानुनको मान्यता विपरीत भएको निवेदन जिकिर छ। आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार तीन पटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन समेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा सरकारले जेठ २० मा जारी गरेको सूचना करदाताले उपभोक्ताबाट संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका अप्रत्यक्ष कर र भुक्तानी प्राप्त गर्नेबाट कट्टा गरिएको रकम र आयको अनुमान गरी कर तिर्नुपर्ने भएमा सोको किस्ता बापतको करसँग मात्र सम्बन्धित भएकाले अदालतलको आदेश खारेज हुनुपर्ने मन्त्रालयको जिकिर छ।
निवेदकले कस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरेको, कोभिड र निवेदकको व्यवसायसँग सार्थक सम्बन्ध के रहेको पनि स्पष्ट नभएको निवेदनमा उल्लेख छ। सम्बन्ध स्थापित नहुँदा आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर मन्त्रालयको छ ।
निवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बापतको रकम वास्तविक उपभोक्तामा लाग्ने र बिक्रेताले उपभोक्ताबाट असुल गर्ने रकम भएकाले करदाताको दायित्व जम्मा गर्नेसम्म मात्र भएको जिकिर छ। यस्तो कर तोकिएको समयको २५ दिनसम्म करदाताले उपभोग गर्न पाउने भए पनि त्यसपछि दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको निवेदनमा उल्लखे छ। यस्तो दायित्व भएका करदाताले लामो समयसम्म उक्त रकम आफूले उपभोग गर्नु न्यायोचित नहुने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। उपभोक्ताबाट असुल भएको कर समेत भुक्तानीमा रोक लगाउने कार्य गलत भएको निवेदन जिकिर छ।
कट्टा भएको रकम जम्मा मात्र गर्ने करदाताको दायित्व भएकाले यस्तो रकममा करदातामा कुनै भार नहुने भएकाले आयकर ऐनको मर्म विपरीतको आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदन जिकिर छ।
उपभोगकर्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्नेगरी संकलित रकम करदाताले उपयोग गर्नु न्यायसंगत नभएको निवेदन जिकिर छ । विद्युतीय माध्यमबाट समेत कर दाखिला भइरहेको अवस्थामा बन्दाबन्दीको कारण देखाएर उपभोक्ताबाट संकलित रकम समेत असुल गर्न रोक्ने आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ। बन्दाबन्दीको समयमा समेत दैनिक प्रशासन, अत्यावश्यक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत खुला भइसकेको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीमा कुनै समस्या समेत रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।
बन्दाबन्दीको शून्य अवधि न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायमा मात्र आकर्षित हुने तर विशुद्ध राजस्व प्रशासनमा उक्त विषय आकर्षित गर्न नहुने जिकिर निवेदनमा छ।
