कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री तथा सांसदहरुको सेवासुविधा गुपचुपमा बढाइएको खुलेको छ। गत फागुनमै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट कानुन संसोधन गरी सेवासुविधा बढाइएको खुलेको हो।
गत फागुन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारिश्रमिक बढाएको खुलेको छ। बैठकले ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सेवासुविधा वृद्धि गरेका हो।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवासुविधा वृद्धि गरिएको छ। ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा पाउँदै आएको ६० हजार नौ सय ७० मा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७१ हजार पुर्याइएको छ। मन्त्रीहरुले पाउँदै आएको पारिश्रमिक ५४ हजारबाट वृद्धि भएर ६३ हजार पुगेको छ। राज्यमन्त्रीको ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५८ हजार मासिक परिश्रमिक पुर्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोर कुमार चौधरीले ऐनको अनुसूची १ मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गर्न प्रदेश सभामा लैजान आवश्यक नहुने उनले बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधन गरेको छ। प्रदेश राजपत्रमा पनि आएको होला।’
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रदेश सभाका पादाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी १८ प्रतिशतले सेवा सुविधा वृद्धि गरिएको छ। संशोधित ऐन अनुसार सभामुखले मासिक रुपमा ५५ हजार पाउँदै आएकोमा ६४ हजार र उप–सभामुखले ५१ हजार पाउँदै आएकोमा ५९ हजार पुर्याइएको छ।
विपक्षी दलका नेताको ५१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा ५९ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको ४९ हजार पाँच सय रहेकोमा ५७ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्ष दलका प्रमुख सचेतकको ४९ हजारबाट ५७ हजार पाँच सय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको ४८ हजार बढेर ५६ हजार पाँच सय पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवलयले जानकारी दिएको छ।
सचिवालयका सचिव रामसिँह धामीले ऐन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको बताए।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा पनि बढइँदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधिन छ। यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिनु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै गत कात्तिक १ गते सर्वोच्चले पारिश्रमिक लिन नपाइने फैसला सुनााएको थियो।
सर्वाेच्चको आदेशपछि रोकिएको मासिक पारिश्रमिकलाई घुमाउरो बाटोबाट सुविधाका रुपमा उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधनको तयारी सुदूरपश्चिममा भइरहेको छ।
प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको तेस्रो बैठकमै सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेबल गरेका थिए। सो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन गरेका छन्।
जेठ १५ गते सरकारको तर्फबाट टेबल भएको विधेयकलाई १७ गतेको प्रदेश सभा बैठकले दफावार छलफलको लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए।
संशोधनका लागि विचाराधिन विधेयकमा सविक मासिक पारिश्रमिकसहित अन्य ४ शिर्षकमा तोकिएको सुविधाका ठाउँमा मासिक पारिश्रमिक हटाएर १० वटा सुविधाका शिर्षक राखिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश अघि नै पाउँदै आएको सुविधामा एक एक हजार कम पर्ने गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा बढाउने तयारी गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा उनीहरूको लागि बैठक भत्ताका साथै यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च, मोबाइल खर्च, पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, अनुगमन भत्ता, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता, सवारी साधन, यात्रा दुर्घटना बीमा गरी १० किमिमको सेवासुविधा प्रस्ताव गरेको हो। त्यसमा उप प्रमुखहरुका लागि तथा उपाध्यक्षहरुका लागि इन्धन खर्च नभएकाले फेरि थप गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ।
प्रदेश सभाको विधायक तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालू चौधरीले भने, ‘सवारी साधन नभएका उप प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुका लागि इन्धन खर्च राख्न छुटेकाले मन्त्रीहरुसँग थप्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श थालिएको छ।’
जनता भोकै मर्दै, मन्त्रीहरु विलासिताको मोहमा
लकडाउनपछि सिर्जना भएको बिषम् परिस्थितिको भने प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको गुनासाहरु बढेका छन्। स्थानीय तहलाई रकम पठाएर सरकार विलासिताको मोहमा लागेको गुनसाहरु बढेका हुन्।
अधिकारकर्मी गोमा आचार्य जोशी भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोभन भट्टले जनताका गुनासा सुन्ने हैसियत समेत गुमाइसके। नागरिकहरु क्वारेन्टाइनमा औषधि, खाना नपाएर भोकै मर्नुपरेको छ। सरकारले पूर्वतयारी त गर्न सकेन, अब त गर्नुपर्यो युद्धस्तरमा काम?’
कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा समन्यकारी भूमिका खेल्न नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयका प्रमुख झंकर रावले बताए।
‘पूर्व तयारी शून्य हुँदा नागरिकहरु क्वारेन्टाइनमै मर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको स्रोत साधनले भ्याएसम्म काम गरेकै छन् तर यसमा प्रदेश सरकारको प्रभावकारी रुपमा समन्वयकारी भूमिका देखिएको छैन।’
लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक समाज कैलालीका अध्यक्ष खडकराज जोशीले प्रदेश सरकार विलासिता र सेवासुविधा बढाउने प्रतिस्पर्धामा लाग्नु उपयुक्त नभएको बताए।
उनले भने, ‘आधारभूत आवश्यकताहरु दिनु ठिकै हो तर सेवासुविधा र तलब भत्ताका नाममा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा करोडौँ रकम दोहन गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ? त्यो उनीहरुले विचार गर्नुपर्ने विषयमा हो।’
सुदूरपश्चिममा अहिले भारतबाट आएर ६४ हजार नागरिक क्वारेन्टाइनमा कोरोना परीक्षणको पर्खाइमा छन्। क्वारेन्टाइनको अवस्था निकै दयनीय छ। सुदूरपश्चिम सरकारले सामग्री अभाव भएको भन्दै अब १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई पनि परीक्षणनै नगरी लक्षण नदेखिए घर पठाउन भनेर मातहतका निकायलाई निर्देशन गरेको छ।
