युवाको सडक आन्दोलनले तिल्मिलाएका सत्ताका भक्तहरु [सम्पादकीय]

काठमाडौंका सडकमा युवाहरुको विरोधका स्वर सत्ताका लागि प्रीतकरमात्र होइन, अपेक्षाकृत पनि थिएन। सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएको असन्तुष्टहरुको यो भिड संगठनभित्र गुट बनाउँदै राजनीतिलाई पेशा बनाउन खोज्नेका लागि अत्याउने खालकै छ। दलीय राजनीतिमा अभीसिप्त र तिनैबाट प्रशिक्षितहरुको गुट बन्ने र आफू केन्द्रित राजनीति गर्ने संस्कारविरुद्धको जेहाद हो यो। त्यसैले सत्ताधारी दलमा गजबको बेचैनी देखिन थालेको छ, प्रतिपक्षी दल मौन देखिए पनि उसले पनि रुचाउने समूह होइन यो। किन भने यो समूहको भाष्य राजनीतिक छैन। त्यहाँ समाजवादको नारा लागेको छैन, अझ त्यहाँ वादको आवाज गुञ्जेको छैन। त्यहाँ व्यक्तिपूजा देखिएको छैन। छ त, नारा जसमा लेखिएको छ – के पाइस नेपाली? उत्तरमा छ तस्बिर केराको। इतिहासमा सीमित भएका परिवर्तनका नारा त्यहाँ उछालिएको छैन। गुटका नेताको पूजा, धुप र अगरवत्ती पनि त्यहाँ छैन। त्यसैले सत्तासँग जोडिएका हुन् या प्रतिपक्षसँग जोडिएर राजनीति गर्नेहरु, कसैका लागि पनि अहिलेको सडक आन्दोलन कुनै हिसाबले सह्य छैन। भय चाहिँ छ – भाग खोसिने। त्यसको असर सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुका अभिव्यक्तिमा प्रष्ट देखिन्छ – आन्दोलन शक्ति केन्द्रले उचालेको, संविधान संशोधन रोक्नका लागि भएको।

सत्ताधारी दलको राजनीतिको विद्रुप पोखिएको छ सडकमा। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ताधारी दलका नेता विभाजित छन्। तिनको विभाजनसँगै व्यक्तिपूजामा लाग्नेहरु पनि विभाजित भएका छन् – स्वविवेक त ‘मालिक’ पूजामा व्यस्त छ। त्यसैले गुटका नेताले ठीक भने ठीक, बेठीक भने बेठीक भन्दै नारा लगाउनेहरु छन् सडकमा। एमसीसीको विरोधमा सडक आन्दोलनमा सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ता उत्रिए, कोरोना संक्रमणकै समयमा। लकडाउनको अवधिमा। अहिले तिनैले यो आन्दोलनलाई देखाएर भन्दैछन् – आन्दोलन गर्दा कोरोना सर्‍यो भने ठेक्का लिन्छौं? सहि हो, यसरी भिडभाड गर्नु गलत नै हो। तर, आफू सडकमा उत्रिँदा ठीक, अनि अरुबेला चाहिँ आदर्श? राजनीतिक शक्ति देखाउन पीसीआर परीक्षण गरेर फेसबुकमा पोस्ट गर्नेहरु यतिखेर आन्दोलनको विरोधमा बिष वमनमा उत्रिनु मुलुकको राजनीतिक भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। किनकि यो सत्ता ढाल्नका लागि भएको आन्दोलन होइन। पारदर्शी बन, कोरोना संक्रमणबाट जनता जोगाउ भन्नका लागि भएको आन्दोलन हो।

भारतीय मिडियाले सीमासँग जोडिएको विषयलाई लिएर अहिलेको आन्दोलन चर्केको स्थापित गर्न खोजेको छ। लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर भारतीय मिडियाले दुत्कारिरहेको छ। र, त्यसलाई साथ दिइरहेका छन् सत्तामा रहेका मानिसहरु। सत्तारुढ दलका नेताको आदर्श बनेको छ, भारतीय मिडिया। होइन भने तिनैका भिजुअललाई देखाएर सडकको आन्दोलनलाई ‘भारतीय पक्षपोषण’को भन्ने हिम्मत जुट्दैन थियो। कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था र सरकारको असफल व्यवस्थापनलाई ढाक्न तथ्याङ्क तोडमरोड गर्नु र प्रोपागान्डा चर्काउनु सत्ताको नियमित अभ्यास नै बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुत्रलाई आत्मसाथ गरिरहेका छन्। मोदीले सुत्र हो – काम गर्ने हो, तर त्यसभन्दा धेरै हल्ला गर्ने। मोदीको कब्जामा रहेका मिडियाले दिएका विषयवस्तुलाई आदर्शका रुपमा लिँदै युवाहरुको आन्दोलनलाई दुत्कार्ने प्रयास राजनीतिक दलका नेताहरुकै लागि प्रत्युत्पादक हुने छ।

संकटको यो घडीमा जनस्तरबाट उत्रेको विरोधलाई आफ्नो कुण्ठित राजनीतिसँग जोडेर कुप्रचारमा उभिनु अक्षम्य हो। सडकमा उत्रिएको कुन आन्दोलनकारीले नेपालको नयाँ नक्साको विरुद्धमा अभिमत दिएको छ? हिजो तिनै युवा हुन् जो नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणविरुद्ध माइतीघर मण्डलमा आन्दोलित हुन पुगेका थिए। आज ती सत्ताकै लाचारीमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। तिनका नाराले राजनीतिलाई पेशा बनाउने पेशेवरहरुमाथि हमला चाहिँ गरेको छ। त्यसैको छटपटाहट देखिन्छ सत्तासँग जोडिएका मानिसहरुमा। सत्ताभित्र भएका कमजोरीलाई ढाक्नका लागि, आफ्नो अक्षमता लुकाउनका लागि अर्कातिर दुष्प्रचारलाई साथ लिएर प्रश्न गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

सडक आन्दोलनको पहिलो दिन बालुवाटारको प्रदर्शन सभ्य र भव्य थियो। भौतिक दुरी कायम राखेर आन्दोलनकारीहरु जुटेका थिए। तर, प्रहरीको हस्तक्षेपले त्यसलाई विथोल्यो। त्यसपछिका विरोध कार्यक्रमहरुमा सामाजिक दुरी कायम देखिँदैन। त्यसले जोखिम ल्याउन सक्नेमा आन्दोलनमा उत्रिनेहरु सजग हुन आवश्यक छ। आन्दोलनमा प्रयोग भएका भाषा सभ्य छैनन्। ‘यसपालीको हैजा गिरिजालाई लैजा’ भन्दै चिच्याउनेहरु आज त्यही भाषामाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। यो राम्रो हो। सायद, उनीहरु सुध्रिएका होलान्। सत्ता बाहिर रहँदा पनि उनीहरुमा यस्तै अडान रहिरहोस्। अहिलेसम्म सडक आन्दोलनमा दलीय राजनीतिको राग पसिसकेको छैन। त्यसको जोखिम चाहिँ धेरै छ। प्रश्न गर्नु र विरोध गर्न पाउनु जनअधिकार हो। तर, संक्रमण फैलिनेगरी कुनै पनि आन्दोलन ठीक हुन सक्दैन। त्यसमा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।