एकताको अभूतपूर्व बल अब भूगोल र जनतासम्मै पुगोस् [सम्पादकीय]

संसदमा अभुदपूर्व एकतासहित संविधान संशोधन जसरी भयो त्यसले संसारभर एउटा संदेश दिएको छ - राष्ट्रियता र मुलुकको अखण्डताका पक्षमा नेपालीको सधैं एकमत हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्दै जसरी लिम्पियाधुरासम्मको नक्सालाई निसान छापमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाएपछि सबै दलले त्यसमा साथ दिए। यो अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताले मुलुकलाई थप बलियो बनाएको छ। मुलुकमा एकदमै थोरैमात्र यस्ता घटना छन् जसमा सबै दल, सबै जनता एकमतमा एक स्वरमा अडिग रहन्छन्। संविधान संशोधनमा देखिएको एकता त्यसैमध्येको एक हो। तर, सरकारले यसको पूर्ण जश त्यतिखेर पाउनेछ जतिखेर भूगोल नेपालको नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यसका लागि बलियो कुटनीतिक पहल र प्रयास अनिवार्य छ। त्यसमा पनि सम्पूर्ण नेपालीको एकता कायम हुन आवश्यक छ। अर्को सत्य के हो भने - संविधान संशोधनले भारत चिढिएको छ। हाम्रा प्रमाण र तथ्यहरुले उसलाई सम्झाउन आवश्यक छ। नेपाल भारतबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धका विविध आयम छन्। तिनलाई कदर गर्दै खुला हृदयका साथ संवादका ढोकाहरु खुला राखिरहनु पर्छ।

राष्ट्रियता भुगोल जसरी हो, त्यसैगरी जनता पनि हुन्। दार्चुलाका नागरिकलाई नेपाली हुनुमा गौरवान्वित बनाउने जिम्मा अब सरकारको हो। नेपाल र भारत दुई देशको बीचमा बग्ने महाकालीले भुगोललाई मात्र विभाजन गरेको छैन। मानव विकास र समृद्धिका विषयमा पनि आनकातान अन्तर छ। मानिसको रुप, भाषा भेष सबै एकै छ तर एकै नदीका किनारामा बस्ने दुई मुलुकका जनताको जीवनस्तरमा आकाश जमिनको अन्तर छ। भौतिक पूर्वाधार र विकासमा सीमा पारीको अवस्था टुलुटुलु हेर्दै आफ्नै मुलुकलाई धिक्कार्नुपर्ने जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिएको दिन साच्चै समृद्धिको मार्गमा हामी पुगेको अभाष हुनेछ। सुदूर पश्चिमको पनि सुदुर गाउँका बस्तीमा पनि काठमाडौंमा जस्तै मुहार उज्यालिने अवस्था आउन आवश्यक छ। नक्सा सुरुवात बनोस्, अन्तिम होइन। त्यहाँका जनताले आफ्नै भूमिबाट हिँड्न पाउन्। सीमामा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीको हप्की खेप्न नपरोस्, महाकालीको उर्लँदो भेल तरेर भारत हुँदै आफ्नो देश छिर्नुपर्ने अवस्था समाप्त होस्।

त्यसका लागि कुटनीतिक पहलबाट भारतीय सैनिकलाई ससम्मान फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना गरेपछिमात्रै वास्तवमा हामीले पाएको उपलब्धीको पुष्टि हुनेछ। र, यो विषय नक्सा बनाएर सार्वजनिक गरे जति सजिलो चाहिँ छैन। जटिल प्रकृयाबाट यसलाई पार लगाउनुपर्ने छ। राष्ट्रिय एकताको आडमा सरकारले अब त्यसका लागि पहल थालिहाल्नुपर्छ। नक्सा जारी गरेर फेरि सुस्ताउने हो भने यसको कुनै अर्थ रहन्न। साथै, नक्सा बनाउने र कहिल्यै नसुल्टिने सीमाको मुद्दाका रुपमा यसलाई अल्झाइराख्ने हो भने लिम्पियाधुरा नेपाल र भारत दुवैका लागि समस्याको बीउ रहिरहने छ। यसैका आडमा भौगोलिक राष्ट्रवादको राजनीति नेपाल र भारत दुवैतिर जारी नै रहनेछ। त्यसैको तापमा रोटी सेकाइरहने राजनीति पनि बाँकी रहिरहने छ। यस्तो राजनीतिले नेपाल र भारत दुवै मुलुक कहीँ पुग्न सक्ने छैनन्। भारतले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ। भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा जुन विधि अपनायो, नेपालले अहिले त्यही पछ्याएको हो। त्यसकारण यसलाई भारतले 'इगो'का रुपमा लिनुको औचित्य छैन। कुटनीतिक पहललाई थप बलियो हिसाबले अगाडि बढाएर दुवै मुलुकले बाँकी समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन।