वीरगंज : जनप्रतिनिधिको लापरवाहीका कारण पर्सामा सरकारले १४ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि उपलब्ध गराएको ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानमध्ये झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७ जेठको अन्तिमसम्म पर्सा जिल्लाको १४ वटै स्थानीय तहले २ अर्ब ७५ करोड रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत् लगेका छन्।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा स्थानीय तहले लगेको रकम खर्च गर्न नसक्दा बाँकी रकम फ्रिज हुने भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले स्थानीय तहमध्ये वीरगंज महानगरपालिकालाई १ अर्ब २० करोड, पोखरिया नगरपालिकालाई २९ करोड १२ लाख, पकाहामैनपुर गाउँपालिकालाई १७ करोड ३० लाख, कालिकामाई गाउँपालिकालाई १९ करोड २२ लाख, धोबिनी गाउँपालिकालाई १६ करोड, ठोरी गाउँपालिकालाई २५ करोड २८ करोड, विन्दवासिनी गाउँपालिकालाई १९ करोड, बहुदरमाई नगरपालिकालाई ३० करोड ६३ लाख, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकालाई २७ करोड ३० लाख, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकालाई २२ करोड ९१ लाख, पर्सागढी नगरपालिकालाई २८ करोड २१ लाख, जगरनाथपुर गाउँपालिकालाई २६ करोड ५६ लाख, छिपहरमाई गाउँपालिकालाई २० करोड ७३ लाख, जीराभवानी गाउँपालिकालाई १८ करोड ४४ लाख रकम पठाएको देखिन्छ।
सरकारले पठाएको रकम अहिले स्थानीय तहले कसरी खर्च गरिरहेका छन् भन्नेबारे कुनै निकायले पनि अनुगमन नगर्दा रकम खर्चमा समेत अनियमितता भएको बुझिएको छ। स्थानीय तहका लेखापाल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक सो रकम कहाँ खर्च भइरहेको बुझ्न नसकिएको स्वयं जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
कोभिड–१९ का कारण देशमा लकडाउन रहेको र अधिकांश कामहरु हुन नसकेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ। १४ वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले ३० करोड छुट्टै पठाएको छ। जसमध्ये १३ करोडमात्र निकाशा भएको देखिन्छ। बाँकी १७ करोड रुपैयाँ अझै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा अड्किएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार वीरगंज महानगरलाई ६४ लाख, पोखरिया नगरपालिकालाई २४ लाख, पकाहामैनपुर गाउँपालिकालाई १६ लाख, कालिकामाईलाई १६, धोबिनीलाई १६ लाख, ठोरीलाई १६ लाख, विन्दवासिनीलाई १६ लाख, बहुदरामाई नगरपालिकालाई २४ लाख, सखुवाप्रसौनीलाई १७ लाख, पटेर्वासुगौलीलाई १६ लाख, पर्सागढी नगरपालिकालाई २४ लाख, जगरनाथपुर लाई १७ लाख, छिपहरमाईलाई १७ लाख, जिराभवानी गाउँपालिकालाई १६ लाख प्रदेश सरकारले छुट्टै पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
