काठमाडौं : 'आज जे–-जति समस्या र चुनौती छन्, तिनको समाधान राष्ट्रिय सहमति बाहेकबाट हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति फेरि एकचोटि सबैसँग अपील गर्दछु,' नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहल प्रचण्डले शनिवारको प्रतिनिधिसभा वैठकमा सम्बोधन गर्दै बोलेका यी शब्दले पुन: एकपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व लिने उनको मोह सार्वजनिक भएको छ।
आधा घन्टाभन्दा बढी भाषण गरेका प्रचण्डले अन्त्यतिर जसरी उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको आवश्यकताको पुष्टि गर्न खोजे त्यसले प्रष्ट संकेत गरेको थियो - सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न असफल भयो। दुई महिनासम्म संयन्त्रबारे मौन रहेका प्रचण्डले संसदमा फेरि संयन्त्रको विषय उठाए जबकि उनी नयाँ निशान चिन्हको विषयमा मन्तव्य दिइरहेका थिए।
'प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा संरचना बनाएर गइयो भने र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको राम्रो समन्वयमा गयौँ भने सायद यो समस्याको ठीक ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ भन्न मैले खोजेको थिएँ,' संयन्त्रको विषयमा उनले भनेका थिए, 'तर, मेरो भनाइलाई सायद ठीक ढंगले बुझाउन सकिनँ।'
त्यही दिन बिहानदेखि काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको विषयमा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदर्शन भइरहेको थियो। क्वारेन्टाइनमा रहेको दुरावस्था र पीसीआर परीक्षण नभएको भन्दै युवाहरु विरोधमा उत्रिएका थिए।
कोरोना भाइरसको महामारीमा पछिल्लो केही साता मौन रहेका प्रचण्डले एकाएक किन उच्चस्तरीय राजनिति संयन्त्रको विषय उठाए त? त्यो उनको सरकारी कामप्रतिको अविश्वास थियो या मौका परस्त भन्दै उनीमाथि लागेको दागलाई मेटाउने प्रयास?
नखुलेको रहस्य
कोरोनाको संक्रमणसँगै प्रचण्डले पटकपटक राजनीतिक संयन्त्रको माग उठाइरहेका थिए। जसलाई धेरैले उनको पदलोलुपता र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको गतिविधिका रुपमा बुझे। के संयन्त्र चाहिएको हो त?
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यसको औचित्य देख्दैनन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको उनको तर्क छ। बरु उनी राजनीतिक संयन्त्र भन्दा प्रविधिक संयन्त्रको खाचो रहेको उनले बताए। उनका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रणको विषय राजनीतिक मुद्दा होइन।
'प्राविधिक संयन्त्रको अभाव देखिरहेको छु। अहिले कोरोना नियन्त्रणमा र लिपुपुलेकमा राष्ट्रिय सहमति नै छ,' उनले भने। विषय विज्ञहरुलाई सहभागी गराएर एउटा सयन्त्र बनाएर उनीहरुको सल्लाह अनुसार काम गर्दा संयन्त्रको खाचो नहुने श्रेठको तर्क छ। प्रचण्डले बेलाबेलामा संयन्त्रको मुद्दा दोहोर्याउनुलाई श्रेष्ठ रहस्य नै मान्छन्। उनले कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टर (सिसीएमसी) र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिबीच नै कुरा बाझिँदा नियन्त्रणमा समस्या भएको बताउँछन्। त्यसमाथि राजनीतिक संयन्त्र बनायो भने थप अलमल हुने उनको तर्क छ।
पार्टीभित्रको किचलोकै अंश
प्रचण्ड अस्थिर कुरा गर्न सिपालु भएकैले संयन्त्रको मुद्दा उठाइरहेको विश्लेषक श्रेष्ठको तर्क छ। 'उहाँले किन बोल्नुभो त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला। तर, सन्दर्भ हेर्दा के देखिन्छ भने उहाँ अस्थिर कुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि होला,' उनले भने। त्यसो त प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओली संयन्त्र गठन गर्न तयार हुने छैनन्।
यस्ता विषय प्रचण्डले त्यतिखेर उठान गर्छन् जतिखेर पार्टीका दुई अध्यक्षबीचमा मतभिन्नता हुन्छ। त्यस्तैत्यस्तै समय पारेर प्रचण्डले यस्ता खालका एजेण्डा अघि सार्ने गरेको श्रेष्ठले बताए। प्रधानमन्त्रीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विश्वास नगरेको ठम्याउने श्रेष्ठ त्यही अविश्वास प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमाथि नगरेको तर्क गर्छन्। संयन्त्रको माग उठ्नको कारण उनी यसैलाई मान्छन्।
'ओलीको दिमागमा कहाँ तीन तहको सरकार छ र? उहाँको दिमाखमा त एउटै सरकार मात्रै छ। प्रचण्डले पनि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले कहिले के कहिले के नाममा कलह भइरहन्छ,' श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले विश्वास नगर्नुका कारण ओलीको कार्यशैली दोषी भएको श्रेष्ठको तर्क छ। ओली अरुको सरसल्लाह मान्ने नेता नभएकाले निरंकुश हुन खोज्छन्। पार्टीमा त्यसैले किचलो बढेको छ र त्यही किचलोको एक अंश हो संयन्त्रको माग। 'नेकपा भित्र यति सारो किचलो छ कि ओलीको शैलीलाई स्वीकार्ने नेता कम हुँदै गएका छन्। उनी अल्पमतमा परेको त धेरै भयो। त्यसको पनि एक अंश हो संयन्त्र,' उनले भने।
प्रचारमा आइरहने रणनीति
अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तोम महरठ्ठाको विचार भने अलि फरक छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचण्डले जबरजस्ती राजनीतिक एजेण्डा बनाउने उनको तर्क छ। प्रचण्डको प्रचारमा आउने रणनीतिका रुपमा संयन्त्रको विषय अगाडि सारेको हुनुसक्ने उनको तर्क छ।
'राजनीतिक एजेण्डा नभएपछि सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचण्ड बोल्ने गरेका छन्। कुनै न कुनै हिसाबले प्रचारमा आइरहने रणनीति नै हो,' उनले भने। महामारीका बेला सरकारलाई विश्वास गर्नुका साटो सयन्त्रतर्फ लागे राजनीतिक खिचातानी बढ्ने उनको भनाई छ। 'यसको जरा पार्टी एकीकरणसँग पनि छ। जुन हिसाबले एकीकरण अघि बढेको हो त्यसरी विश्वासको वातावरण बनेन र यस्ता किचलो आइरह्यो,' उनले भने।
प्रचण्ड निकट मानिने नेता हरिबोल गजुरेल भने दुवै विश्लेषकको दावी स्वीकार्दैनन्। कोरोन नियन्त्रणका लागि सरकारले थालेका हरेक कदम असफल भएकाले संयन्त्रको माग उठेको दावी गरे। पार्टीमा सरसल्लाहविनै काम गरेकाले सरकारलाई असफलता मिलेको र त्यसको समाधानका लागि संयन्त्रको मुद्दा अघि सारिएको गजुरेलले बताए।
'सरकारकै काम कारवाही राम्रा भएनन् भन्ने सबैतिरबाट आवाज उठेको छ। यसका लागि त छलफल संवाद गर्नु पर्यो नि। संवादका लागि संयन्त्र आवश्यक हुन्छ,' उनले भने।
सुरुमा प्रचण्डले संयन्त्रको माग गर्दा प्रचण्डको आलोचनामा उत्रिएकाहरुले त्यतिबेला कानुनले नचिन्ने संयन्त्र आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए। तर, उनलाई साथ दिएका राजनीतिक दलका नेताहरुले भने महामारी पार लगाउन सरकार एक्लैले नसक्ने भएकाले संयन्त्र आवश्यक पर्ने दावी गरेका थिए।
साना दलहरुले प्रचण्डलाई साथ दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने संयन्त्र गठनमा रुची देखाएन। बरु, कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै सल्लाह सुझाव दिइरहेको थियो। यतिखेर परिस्थिति फेरिएको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो विज्ञप्ति प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। के त्यही अवस्थालाई प्रचण्डले क्यास गर्न खोजेका हुन् त?
