वीरगंज : वीरगंज महानगरपालिकाले चालू आवभन्दा आगामी आव २०७७/०७८ को लागि करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याउन लागेको छ। लकडाउनले आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने राजश्वमा भारी गिरावट आएसंगै र केन्द्र सरकारले बजेट कटौती गर्दा वीरगंज महानगरपालिकाको बजेटमा कमी आएको लेखा परीक्षण अधिकृत हरिशड्ढर कुर्मीले बताए।
महानगरले आगामी वर्षको लागि तीन अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा अनुमान बजेट बनाइरहेको बताइएको छ। जबकि चालू आवमा ४ अर्ब ४८ करोडको बजेट आएको थियो। महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट ४८ करोड राजश्व संकलन गर्नुपर्नेमा ११ महिनाको अवधिमा जम्मा २३ करोड मात्र संकलन गरेको छ।
महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट जस्तैः बालुवा, गिट्टीको ठेक्का, सवारी व्यवस्थापन शुल्क, कबाडी मालसामान, चौपाया, मालपोत रजिष्ट्रेशन शुल्क, तिरो, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहालकरलगायत करबाट असारभित्र २५ करोड उठाउने लक्ष्य राखे पनि मुश्किलले ५ करोडको हाराहारीमा कर उठ्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी करीब २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट नैं रकम अपुग हुन आउँछ।
यसैगरी, आगामी आवको बजेटको लागि केन्द्र सरकारबाट करीब सात करोड कम बजेटको सिलिङ पठाइएको उनले जानकारी दिए। चालू आवको लागि महानगरले ल्याएको रु ४ अर्ब ४८ करोडको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ४८ करोड ६६ लाख, केन्द्र सरकारको शहरी विकास योजनाअन्तर्गत एडिबीको २ अर्ब २० करोड ६५ लाख, केन्द्र सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ ४४ करोड १४ लाख, केन्द्र सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ ६१ करोड २३ लाख, केन्द्र सरकारको राजश्व बाँडफाँड अन्तर्गत २६ करोड ७४ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड १५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडतर्फ रु ३ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख, युनिसेफबाट १ करोडलगायतको अनुदान प्राप्त भएको थियो।
आगामी आवको बजेटको लागि सङ्घीय सरकार, वित्तीय समानीकरणतर्फ ४२ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ २१ करोड १२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड १६ लाख, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड १६ लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ ३ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, एडिबीको परियोजनाबाट अल्या भएर आउने १ अर्ब ५ करोड, आन्तरिक स्रोतबाट ५४ करोड ५५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १७ करोड ८० लाख, समपूरक बजेटतर्फ ४ करोड ५ लाख गरी करीब ३ अर्ब ३० करोडको बजेट आउन लागेको लेखा परीक्षण अधिकृत कुर्मीले जानकारी दिए।
चालू आवमा ४८ करोड आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने अनुमान गरे पनि लकडाउन र विभिन्न करको ठेक्काबाट प्रभावकारी हिसाबले कर संकलन हुन नसक्नुमा विविध कारण भएको र आगामी वर्षको बजेटमा करीब ५४ करोड आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने सिलिङ बनाइएकोले आगामी वर्षमा पनि जनतामाथि विभिन्न प्रकारको करहरु बढाउने अनुमान गरिएको छ। लेखा परीक्षण अधिकृत कुर्मीका अनुसार केन्द्र सरकारबाट स्थानीय सरकारले चालू आवभन्दा आगामी आवमा न्यूनतम १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ वृद्धि गर्नुपर्नेमा हालको सरकारले उल्टै ७ करोड घटाउनु दुःखद् भएको बताए। आन्तरिक स्रोतबाट २० करोड राजश्व संकलन नहुने भएपछि कार्यालयको प्रशासनिक र कर्मचारीको तलब भत्ता पनि भुक्तानी गर्न आगामी दिनमा चुनौती थपिने उनको विश्लेषण छ। महानगरले असार १० गते डाकेको नगरसभाबाट बजेट ल्याउने तयारी र छलफल तीव्र पारेको छ।
