काठमाडौं : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय अहिले चर्चामा छ। यी भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट पारित भइसकेको छ। अब भारतको कब्जामा रहेको भूमि फिर्ता ल्याउने चुनौती नेपाल माझ छ। जसको लागि सरकार भारतसँग वार्ता कुरिरहेको छ। आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको छ। भारतले पनि नेपालसँग वार्ताका लागि लचिलो हुने संकेत गरिसकेको छ।
तर, निशान छापका लागि संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दैगर्दा नेताहरुले कालापानी कसरी भारतको कब्जामा गयो भन्ने प्रश्नमात्र उठाएनन् एकअर्काप्रति दोषारोपणमै उत्रिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कालापानी कब्जाको सुरुवाती चरण स्मरण गरे भने सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका नेता डाक्टर भीम रावलले पछिल्लो अवस्थामा नेपालको उपस्थिति कसरी कमजोर भयो भन्ने विषय उठाए। कालापानीमा नेपाललाई कमजोर पार्न बीचको समयमा भएको गल्तीबारे मधेस केन्द्रित दलका नेताले प्रश्न उठाए।
कालापानीमा दोषी को हो भन्ने त बिस्तारै खुल्दै जाला। तर, नेताहरुले उठाएका प्रश्न सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छन्। उनीहरुको प्रश्नले सुरुवाती चरणदेखि अन्तिमसम्म कालापानीमा कसको पालमा के भयो? भन्ने कुरा सांकेतिक रुपमा प्रस्तुत गर्छ।
राजतन्त्र र पञ्चायतकाल
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कालापानीमा भारतको उपस्थिति राजतन्त्र र पञ्चायतका कारण भएको बताए। भलै नेकपाभित्रको एउटा ठूलो शक्ति छ जसले यो दोषबाट राजतन्त्रलाई मुक्त राख्न चाहन्छ। ‘हिजो निरंकुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेका छौं। गर्वका साथ भन्नुपर्छ, राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ,’ प्रचण्डले भने।
उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले तत्कालै प्रतिक्रिया दिइहाले। राजतन्त्रलाई दोष दिन नहुने उनको तर्क थियो।
यति चाहिँ सत्य हो, भारत र चीनबीचको युद्धपछि भारतीय सेना कालापानीमा आएर बस्यो। त्यतिखेर नेपालमा राजा महेन्द्रको सक्रिय शासन थियो। राजा महेन्द्रको शासनकालका मन्त्री एवं विश्वासपात्र विश्वबन्धु थापाले कालापानीमा केही समय भारतीय सेना राख्न भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले राजा महेन्द्रलाई पत्र पठाएको तथ्य हालसालै विभिन्न अन्तर्वार्ताबाट सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार चीनसँग युद्धमा पराजित भएपछि नेहरुले चिनियाँ सेना रोक्नका लागि राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेका थिए। यस हिसाबले प्रचण्डले उठाएको प्रश्नमा केही सत्यता छ। तर, राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना सधैका लागि बस्न भने दिएका थिए त? विश्वबन्धु थापाले सन् १८१६को सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी नेपालकै भूमि भएकाले नेहरुले महेन्द्रलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्।
कालापानी अतिक्रमणबारे सरकारी स्तरमा भएका स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले त झन् सन् १९५२ देखि नै कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरेको देखाउँछ। दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले २०४५ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा कालापानीमा भारतको उपस्थिति सन् १९५२ देखि नै रहेको उल्लेख छ।
रतन भण्डारीको ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भारतले सन् १९५९ देखि नै नेपाली भूभाग कालापानीमा इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटीबीपी) राखेको थियो।
त्यतिबेला अस्थायी रुपमा कालापानीमा बस्न सुरु गरे पनि चीनसँग युद्धमा पराजित भएपछि भारतले सन् १९६२ पछि उपस्थिति बलियो बनाउँदै लग्यो। राजा महेन्द्रलाई पत्र पठाएर जानकारी तथा अनुमति पनि लियो।
कालापानीको मध्यकाल
कालापानीमा भारतीय फौजको उपस्थिति बढ्दै गयो। नेपाली राज्यको उपस्थिति कमजोर थियो। सेना हटाउन राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा कुटनीतिक पहल भए पनि सफल भएन। यही बीचमा २०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भयो। यतिबेला राजा संवैधानिक थिए। कांग्रेस र एमाले मिलेर सन्धि संसदबाट पारित गरियो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरे। यो सन्धि गर्दा पनि महाकाली मुहान कुन हो भन्ने टुंगो लगाइएन। उल्टै सुगौली सन्धिले पुरै नदीलाई सीमा मानेकोमा यो सन्धिले अधिकांश भाग सीमा नदी हुने भन्यो। यसरी केही भाग नहुने भनेर लिम्पियाधुरामा भारतले अत्तो थापेको मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुले संकेत गरे। उनीहरुले यो सन्धि गर्नेहरु राष्ट्रघात भएको भन्दै माफी माग्न सुझाए। महाकाली सन्धिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उनीहरुले प्रश्न उठाए।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले २५ वर्ष अघिको महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान/स्रोत निर्धारण नगरी संसदबाट पारित गराउनु राष्ट्रघात भएको बताए। उनका अनुसार महाकाली नदीको मुहान स्पष्ट भएको भए हाम्रो जमिन मिचिँदैनथ्यो।
‘महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदा मुहानको पत्तो नलगाउने? पार्टी पनि फुटाएर संसदबाट पारित गर्ने?,’ संसदमा उनले आक्रोश पोखे।
महाकाली सन्धिका प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै अगाडि महतोले राष्ट्रघातीको पहिचान गरेर नेपाली जनताको बीचमा पर्दाफास गर्नुपर्ने माग उनले राखे। ‘अब राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती पहिचान गरेर टुँडिखेलमा झुण्ड्याउन पर्यो। स्वेत पत्र जारी गर्नुपर्यो,’ उनले भने।
महतोले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भूमि ५८ वर्षअघि नेपालको नक्सामा रहेको बताउँदै त्यसलाई हटाउने देश बेचुवाको पहिचान गरेर टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्ने बताएका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि महाकाली सन्धिले कालापानीमा नेपाल कमजोर परेको तर्क गरे। सुगौली सन्धिले काली (महाकाली)लाई सीमा नदी मानेको, धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको भागमा आफ्नो दावी छोड्ने कुरा उल्लेख रहेको स्मरण गर्दै यादवले महाकाली सन्धिले त्यसलाई उल्लंघन गरेको बताए।
‘अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा अरु कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरुले महाकाली नदीको सम्झौता गर्दा सन् १९९६ मा प्रस्तावमा महाकाली नदीको अधिंकाश भूभाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै भनिएको छ। यसले सुगौली सन्धिबाट पाएको अधिक क्षेत्राधिकारलाई पछाडि धकेलेको छ। पुरै नदी होइन अधिकांश भूभाग साझा नदी हुने, सीमा हुने भनिएको छ। महाकाली र सुगौली सन्धि तुलना गर्दा हामीले के गरेका रहेछौं? जवाफ दिनुपर्यो,’ यादवले भने।
उनले थप प्रश्न गरेका थिए, ‘सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरेको हो कि होइन? यसको लागि तपाईहरुले सबै देश र जनतासँग माफी माग्नुपर्यो। राष्ट्रवाद नारा दिएर मधेसीलाई भारतीय/धोती भनेर गाली गर्ने तर राष्ट्रघात आफै गर्ने?’ यादवले महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुंगो किन नलगाएको? भनी प्रश्न गरे।
‘अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने, भनेपछि केही भाग नहुने रै'छ नेपालको सीमा त। यो घातक कुरा हो। यसलाई सच्याउँ,’ उनले भने।
उपेन्द्रले कालापानीको प्रारम्भिक चरणको घटनाक्रमबारे पनि प्रश्न उठाए। ‘विगत ६० वर्षदेखि सैनिक ब्यारेक राखिएको छ। भौतिक संरचना बनिरहेको छ। सन् १९६५ मा कुनै सन्धि भएको छ रे। के हो त्यो सन्धि? होइन भने होइन भन्नुपर्यो,’ यादवले भने। सन् १९५४ देखि भारत र चीनबीच सम्झौता भइरहँदा सरकारहरुले ध्यान किन ध्यान नदिएको, नक्साबाट चुच्चो कसको पालामा गायब भएको, किन गायब गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सदनलाई जानकारी गराउन उनले माग गरेका थिए।
पछिल्लो चरण
२०५२ मा महाकाली सन्धि हुँदै गर्दा देशमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको प्रारम्भ गरिसकेको थियो। जनयुद्धमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगलिक अखण्डतालाई पनि प्रमुख मुद्दा बनाइएको थियो। भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सुरुङ युद्ध नै गर्ने बयानबाजीहरु माओवादीबाट आए। विस्तारवाद नीतिअनुसार कालापानी कब्जा गरिएको माओवादीको ठहर थियो। कालापानी व्यापारिक र जडीबुटी तस्करीका हिसाबले सम्वेदनशील नाका पनि थियो। जनयुद्धका क्रममा विद्रोही माओवादीहरु प्रहरीलाई विस्थापित गरेर कालापानी नजिकैको छाङरु गाउँमा बसे। केही प्रहरी मारिए। चौकी विस्थापित भए। उनीहरुले आफूहरु कालापानीमै बसिरहेको भन्ने सूचना सार्वजनिक गरे। तर, वास्तवमा उनीहरु १२ किलोमिटर वर जहाँ नेपाल प्रहरी बसिरहेको थियो त्यहीँ बसे।
२०६० सालमा कालापानी पुगेका कञ्चनपुरका पत्रकार राजेन्द्र नाथका अनुसार माओवादीका लडाकुहरु छाङरुमा बस्थे। जडिबुटी, वन्यजन्तुको छाला तस्करी गर्थे। कालापानी कहाँ पर्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा थिएन्। बाहिर कालापानीको रक्षा गरिरहेको भन्ने पारेर भित्रभित्रै तस्करी गरेर पैसा कमाउनमा माओवादी लडाकुहरु लागेको भन्ने समाचार पत्रकार नाथले त्यतिबेलै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गरेका थिए।
समाचारअनुसार माओवादीले पूर्ण सुरक्षासहित जडिबुटी र वन्यजन्तु तिकर भञ्ज्याङ् पार गराएर चीनको भूमिसम्म पुर्याउने गर्थे। सुरक्षा निकायलाई बिस्थापित गराएपछि माओवादीले छाङरुको गागाबगरमा आफ्नै ‘भन्सार’ खोलेका थिए। भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नचिढ्याउने उनीहरुको नीति थियो। यो त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा दुर्लभ बन्जजन्तुको खुल्लमखुल्ला तस्करी हुन्थ्यो। चीनमा त्यस्ता वस्तुको ठूलो माग थियो।
यसै सेरोफेरोमा नेकपाका नेता डा. भीम रावलले संसदमा माओवादी द्वन्द्वका कारण कालापानी क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको र भारत हावी भएको बताए।
‘२०५६ सालसम्म सीतापुल र लिपुलेकमा दक्षिण र उत्तरतिर नेपालको प्रहरी चौकी नै थियो। त्यसपछि जब नेपाल द्वन्द्वमा जानुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि मात्रै ती चौकीहरु त्यहाँबाट विस्थापित भएका हुन्। अहिले नेपाली भूमिलाई नक्सामा हालेर दुई असल छिमेकीबीच समस्या उत्पन्न गर्ने काम भारतले नै गरेको हो,’ रावलले भने।
‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक’ पुस्तकका लेखक रतन भण्डारी पनि कालापानी क्षेत्रमा नेपालको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै त्यहाँ भारतीय सुरक्षा फौज प्रवेश गरेको बताउँछन्। ‘नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज सन् ५० को उतरार्धतिरै बसे पनि नेपालमा संवत् ५० को दशकमा चर्चापरिचर्चा सुरु भयो। सडकदेखि सदन, सञ्चारमाध्यम हुँदै नेपाल भारतबीचका उच्चस्तरीय भ्रमणमा कालापानी प्रमुख मुद्दा बन्यो। तर कालापानी समस्या समाधान नहुँदै एकाएक सेलाउन पुग्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘माओवादी जनयुद्धलगायत राजनीतिक परिवर्तनका कारण कालापानी अझ ओझेलमा पर्यो। देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कालापानी यतिबेला विस्तृतिको गर्भमा छ।’
उनी लिपुलेक, तिंकर र छाङरुमा बाह्रै महिना बस्ने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपालको संसद्ले २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धिसँगै अनुमोदन गरेको चारबुँदे 'संकल्प प्रस्ताव' को भावनाअनुसार महाकाली नदीको मुहान टुंगो लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
