वीरगंज : गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गैरकानुनी बाटोबाट भित्र्याइएका बिलासी गाडीको हकमा ३० प्रतिशत जरिबाना तिरेर जाँचपास गराउन सक्ने प्रावधान ल्याए। तर, भन्सारमा थन्किएका विलासी गाडीहरुको हालसम्म पनि जाँचपास हुन सकेको छैन।
वीरगंज भन्सारमा दुई वटा अमेरिकन टेस्ला कार र ड्राइपोर्ट भन्सारमा विभिन्न ब्राण्डको ६ वटा करोडौँ पर्ने गाडीहरु करिब दस महिनादेखि होल्ड भएर बसेका छन्।
कार उत्पादन गर्ने कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता नेपालमा नभएको खण्डमा नेपाली आयातकर्ताले कार आयात गर्दा त्यसलाई गैरकानुनी मानिन्छ। त्यसकारण चोरबाटोबाट भित्र्याइएका गाडीको हकमा ३० प्रतिशत जरिबाना लिएर गाडी भित्र्याउन पाइने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ। तर, आयातकर्तालाई ती आठ वटा विद्युतीय गाडीलाई भित्र्याउन एउटा गाडीमा कम्तीमा १ करोड ७५ लाखदेखि २ करोडसम्म राजस्व मात्र तिर्नुपर्ने हुँदा गाडी छुटाउन उनीहरु अनिच्छुक देखिएका हुन्।
ड्राइपोर्ट भन्सारमा बेलायतको जेम्स कार्टर रिटेलर कम्पनीबाट नेपालको किशोर गियरले दुईवटा ज्यागुआर कार खरिद गरेको थियो भने प्रिन्सा मोटरले सोही कम्पनीबाट जर्मन ब्रान्डको तीनवटा आउडी कार खरिद गरेको थियो। काठमाडौंकै वेस्टार ग्यालेक्सीले अमेरिकन ब्रान्डको टेस्ला सोही बेलायती रिटेलर कम्पनी जेम्स कार्टरबाट खरिद गरी जहाजबाट कोलकाता र कोलकाताबाट कन्टेनरमा ती कारहरु वीरगंजको श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो।
वीरगंज भन्सारका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहका अनुसार वीरगंज भन्सारमा पनि अड्केको दुई वटा टेस्ला कार अहिले पनि आइसीपीमा जाँचपास नभई होल्ड भएको बताए। श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठका अनुसार होल्ड भएका विद्युतीय कारको सवालमा ४० प्रतिशत ड्युटी, ४०-५० प्रतिशत एक्साइज र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कम्तीमा सय प्रतिशत राजस्व तिर्ने भएकोले आयातकर्ता गाडी छुटाउन नमानेको हुन सक्ने बताउँछन्।
ती विद्युतीय गाडीहरुमा पहिले जम्मा आयातमा १० प्रतिशत ड्युटी र १३ प्रतिशत भ्याट थियो भने अहिले १० प्रतिशतबाट ड्युटी ३० प्रतिशत बढाइएको छ भने अन्तःशुल्क पनि लगाइएको छ। जेठ १५ अगावै जाँचपास हुने यस्ता विद्युतीय कारहरु नेपाली बजारमा दुई करोडको हाराहारीमा पर्थ्यो भने अब नेपाल भित्रिएपछि चार करोडको हाराहारीमा बिक्री हुनेछ।
