सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले रुकुम घटनाका ६ जना मृतकका परिवारलाई एक/एक लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ। सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता बिमला केसीले जानकारी दिइन्। जेठ १० गते जाजरकोटबाट प्रेम विवाहका लागि केटीको घर पुगेका युवामाथि आक्रमण हुँदा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुन समेत संशोधन गर्नका लागि संसदमा लैजाने भएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती दिने निर्णय गरिएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब र अन्य सुविधा लिँदै आएकोमा २०७६ कात्तिक १ गत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक दिने गरी बनाएका कानुनहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो। प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो। त्यसयता, जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब रोकिएको छ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रमुख पदमा योग्यता पुगेका इञ्जिनियरिङ सेवा र सिभिल समूह अन्तर्गतका जुनसुकै उपसमूहका कर्मचारी जान पाउने गरी उपसमूह खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
