काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको महिलालाई ७ वर्षपछिमात्र अंगीकृत नागरिकता दिँदा उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको छ। करिब २ वर्षदेखि संसदमा अड्किएको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको विषयमा शनिबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकबाट उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो।
'नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निश्कर्ष निकालिएको छ, बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
संविधान जारी भएपछि सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा अन्योलमा छ। दलहरुबीचको मतभेदका कारण मतदानबाट टुंग्याउने विषय पनि केही पटक रोकिएको छ।
नेकपाको निर्णयसँगै संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ल्याइएको विधेयक छेटौँ अधिवेशनमा पनि टुंगो लाग्ने सम्भावना बढेको छ।
तर, प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा), तथा समाजवादी पार्टी वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था अन्तरिम संविधान अनुसार नै गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उक्त संविधानको व्यवस्था अनुसार हालकै कानुन ठीक भएको कांग्रेस लगायतका दलहरुको तर्क छ। विवाह गरेर आएकी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र अन्य मधेशवादी दल छन्। विधेयकलाई बहुमतीय प्रक्रियामा टुंग्याउन गत भदौ २८ गते भएको प्रयास असफल भएको थियो।
'राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले सहमतिबाटै जानुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। अहिलेसम्म पनि सहमतिका लागि नै कुरिरहेको हो। राष्ट्रिय सहमतिबाटै अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु, समिति सभापति श्रेष्ठले भनिन्। सभापति श्रेष्ठ यही अधिवेशनबाट टुंग्याउनु पर्ने अडानमा छिन्।
सहमति नभएको खण्डमा भने अब प्रक्रियामा जानेछ। मतदान प्रक्रियमा जाँदा समितिमा नेकपाको बहुमत छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति शशी श्रेष्ठसहित नेकपाका १४ जना सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६ सासंद छन्। समाजवादी पार्टीका २ समाजवादीका २ जना सांसद छन्। एक जना नेमकिपाका र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन गृहमन्त्रीले बुधबार संसदीय समितिमा ५ दिन समय माग गरेका थिए। बिहीबार नेपाली कांग्रेसको धारणा बुझेका नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बेलुकी आन्तरिक छलफल गरेका थिए। त्यसपछि शनिबार सचिवालय बैठक बसेर नेकपाले ७ वर्षे प्रावधानमा जाने निचोड निकालेको हो।
बिहीबारको नेकपा नेताहरुसँगको छलफलमा कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा हाल विद्यमान कानुनमा कुनै संशोधन र परिवर्तनको आवश्यकता नभएको पुरानै अडान प्रस्तुत गरेको थियो। कांग्रेसको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा छलफल गरेका हुन्। शुक्रबारको आन्तरिक छलफलमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले यही अधिवेशनमा अघि बढ्ने बताएका थिए।
संसदीय समितिको बैठक आइतबार दिउँसो २ बजे बस्दैछ। राज्य व्यवस्था समितिमा पहिले नै ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने कुरामा नेकपा सांसदहरु सहमत थिए। अहिले पार्टीले नै निर्णय गरेर एकमत बनाएको हो।
नेकपा सांसद तथा समिति सदस्य लालबाबु पण्डित सहमतिबाट अघि नबढे प्रक्रियाबाट बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
'सकेसम्म त सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने हो। सहमति नजुटे प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजोको भेटमा छिट्टै निर्देशन दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। आजको निर्णयपछि यही अधिवेशनबाट अघि बढ्ला।'
