काठमाडौं: संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतले ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले नेपाली नागरिकसँग विहे गरेर आएकाहरुको नागरिकताको हकमा ७ वर्षे प्रवाधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। विधेयक अब संसदमा प्रस्तुत हुनेछ।
नागरिकता विधेयकमा लामो समयदेखि सहमति जुट्न नसक्दा समितिमै रोकिएको थियो।
नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार भने विवाह गरेर आएकी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउँदै आएका थिए।
