काठमाडौँ: गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि क्षेत्राधिकार बढाइँदै गर्दा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद राख्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेस भएको हो।
पेस भएको प्रतिवेदन पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधिसभा पनि विधेयकमा सैद्धान्तिक, दफावार छलफललगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र पारित हुनेछ। दुबै सदनबाट विधेयक पारित भई प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
अनूचित कार्य हेर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार संविधान जारीसँगै हटाइएको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार अब प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधरणमा सेयर जारी गरेका (पब्लिक कम्पनी) पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्।
के थपियो नयाँ अधिकार?
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्था पनि क्षेत्राधिकारभित्र नै रहनेछन्।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौता अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्।
यस्तै, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहनेछन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्।
मुद्दा चलाउन हदम्याद
प्रतिवेदन अनुसार अब भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद ५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ। यस्तै, कुनै सरकारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई तत्काल मुद्दा चलाउन सम्भव नभएमा अवकाशको पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिनेछ।
अकूत सम्पत्तिलगायतका भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद भए पनि सरकारी सम्पत्ति हिनामिनालगायतमा हदम्याद तोकिएको छैन। अहिले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै पनि हदम्याद तोकिएको छैन। पहिलोपटक हदम्यादको प्रस्ताव भएको हो।
हदम्यादको प्रस्तावमा विपक्षी दलको भने असहमति छ। उक्त व्यवस्थाले भ्रष्टाचार गरेर कुनै पनि वहानामा पाँच वर्ष कटेपछि उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप विपक्षी दलको छ।
भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता अनुसार ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो। यस्तै नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याइएको हो। अख्तियारसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पनि सोमबार राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ।
