नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद यतिबेला मत्थर छ। आवरणमा हेर्ने हो भने पार्टी ठिकठाक चलिरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच नियमित भेटघाट भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पार्टी नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति खासै छैनन्। ओलीलाई जोगाउने र हटाउने नाममा हस्ताक्षर पनि आजकाल भइरहेका छैनन्। संविधान संशोधनमा जुटेको राष्ट्रिय सहमति र नागरिकता विधेयकमा पार्टीको लाइन अनुसार संसदीय समितिबाट भएको निर्णयले आवरणमा दलभित्रका मोर्चाबन्दी फिक्का छन्।
तर, शनिबारका लागि बोलाइएको आसन्न स्थायी समिति बैठक र विवाद जारी रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता विवादले प्रधानमन्त्री ओली भने आवरण देखिएको जस्तो निश्चिन्त छैनन्।
सम्भावित राजनीतिक मोर्चाबन्दी र सम्झौता अनुमोदनका लागि ओली र उनी निकटहरू सक्रिय छन्। अध्यक्ष प्रचण्डसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि प्रधानमन्त्री समदूरीमा छन्। कुनै पनि बेला कोही एकलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन्।
ओलीका रणनीतिक कार्ड
आन्तरिक विवाद मत्थरजस्तो देखिए पनि ओली निष्क्रिय छैनन्। आफू निकटलाई परिचालन गरेर पार्टीभित्रको विवादलाई मत्थर पार्ने प्रयत्नमा ओली छन्। स्वयम् ओलीले पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई विभिन्न विकल्प अघि सारिरहेका छन्।
ओलीले पहिलो विकल्पमा मौजुदा मन्त्रिमण्डल हेरफेरलाई नै प्रचण्डसामु पेस गरिसकेको राजनीतिक स्रोत बताउँछ। प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहबाट घेराबन्दीमा परिरहँदा ओलीले दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको मन्त्रीहरूलाई सामूहिक बिदाइको प्रस्ताव प्रचण्डसँग राखेका हुन्। ओलीको यो प्रस्तावप्रति प्रचण्डले नेपाल समूह र निकट नेताहरूसँग पनि खासै केही बताएका छैनन्। तर, पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्रीसँग नियमित भेटमा रहेका प्रचण्डलाई ओलीले उक्त प्रस्ताव राखिसकेको निकट स्रोतहरू बताउँछन्।
मन्त्री परिवर्तनमा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई प्राथमिकता दिएर शक्ति सन्तुलनको रणनीति प्रधानमन्त्रीमा रहेको बुझिन्छ। केही मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा प्रचण्ड समेत छन्। तर, स्पष्ट कारणबिना हटाउन नसकिने भएपछि उक्त विषय अघि बढ्न सकेको छैन।
दुई वर्षे मापदण्ड लागू भएमा पछिल्लो चरणमा हेरफेर बाहेकका अन्य मन्त्री बिदा हुन सक्नेछन्।
असार १० गतेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठकअघि नै आफू प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिल्न चाहेको रणनीतिक सन्देश ओलीले दिएका हुन्। तर, प्रचण्ड-नेपाल समूह भने ओलीले उक्त प्रस्ताव अघि सारेर स्थायी समिति स्थगन गराउन सक्नेतर्फ आशंका गरिरहेका छन्।
‘मन्त्रिमण्डल नै हेरफेरको महत्त्वपूर्ण विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको भए पक्कै जानकारी हुनुपर्ने हो। दुई जानले गृहकार्य गरेर सार्वजनिक गर्ने भए पनि कम्तीमा समूहमा केही जानकारी हुनुपर्ने हो। ठोस रूपमा कुनै जानकारी त छैन। तर, प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्ताव आएकै हो भने पनि तत्काललाई संकट टार्नेमात्र हुनुसक्छ’, प्रचण्ड निकट एक नेताले भने।
स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालन, पार्टी सञ्चालनको विधि तथा एमसीसीको विषयमा सहज उम्कन नदिने पक्षमा प्रचण्ड नेपाल समूह छ। उक्त समूहले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष वा सरकार प्रमुखमध्ये एकको विकल्प दिनुपर्ने पुरानो अडानलाई पनि प्रवेश गराउने तयारीमा छ। यसअघि स्थायी समिति स्थगित भइसकेकाले कुनै बहानामा बैठक सर्न सक्ने पनि उनीहरूको आशंका यथावत् नै छ।
स्थायी समितिमा उठ्ने हरेक प्रश्नलाई निस्तेज पार्न तथा सोविरुद्धमा रणनीतिका लागि ओली निकट नेताहरू दौडधुपमा नै छन्।
केही ओली निकटका नेताहरू एमसीसी सदनको विषय भइसकेकाले विवादबारे संसदीय दलमा विमर्श हुन सक्ने पनि बताउँछन्।
पाटीभित्र मात्र हैन प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि समदूरीमा छन्। एमसीसी तत्काल पारितको पक्षमा रहेको कांग्रेससँग ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको तुरुप पनि फ्याँकेका छन्। यसबारे देउवा मौन छन्।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई सन्तुलित गर्ने रणनीतिमा ओलीले देउवालाई उक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ओलीको प्रस्तावमा देउवा राजी भएमा कांग्रेसबाट केही मन्त्री थपिने सम्भावना पनि रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। तर, ओलीको यो अस्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणलाई मत्थर पार्नेसम्म मात्र हुनसक्ने उनी निकटकै नेताहरू बताउँछन्।
‘पछिल्लो केही दिनयता राजनीतिक सहमतिको सरकारका विषय पनि आन्तरिक रूपमा उठेका छन्। प्रधानमन्त्रीले त कांग्रेस आएमा अन्य दललाई पनि मनाउँछु भन्नुभएको रहेछ। तर, यो विषय सहज छैन। सायद आन्तरिक समीकरणलाई काबुमा राख्न पो हो कि’, एक नेताले भने।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको विकल्पबारे राष्ट्रपतिसँग पनि परामर्श गरिसकेको दाबी गरिएको छ। तर, विकल्पमा राष्ट्रपतिको ग्रीन सिंग्नल छैन।
‘एमसीसी पारित हुन्छ’
एक वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको एमसीसीको विषय चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने नेकपा नेताहरुको दाबी छ। नागरिकता, संघीय निजामती विधेयक, तथा एमसीसीको विषयमा टुंगोमा पुगेपछि अधिवेशन नै अन्त्य हुनसक्ने भएकाले निर्णय चाँडै हुने दाबी नेताहरुको छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद कायर्मै रहेमा पनि कांग्रेसको साथले सम्झौता पारित हुने ती नेताको दाबी छ। किनकि ह्विप लगाउने नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ नै सम्झौताको विपक्षमा छन्। त्यसो हुँदा नेकपाभित्रको विवाद सदनमा छताछुल्ल हुन सक्नेछ।
प्रचण्ड तथा नेपाल निकटका नेताहरू भने पार्टीभित्रको विवाद नमिलेसम्म एमसीसी अघि नबढ्ने बताउँछन्।
‘आफू पारितका लागि तयार रहेको तर दलभित्रका अन्य कोही नमानेको भनेर दोष देखाउने हो भने त प्रक्रिया अघि बढ्ला नभए तत्काल अघि बढ्ने अवस्था छैन। पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्ष नआएसम्म अघि बढ्दैन’, ती नेताको दाबी छ।
