काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सोमवार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। विधेयकको प्रतिवेदन पेशसँगै विभिन्न तरंग उत्पन्न भएका छन्। विशेषगरी सीमित निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावप्रति आलोचना भइरहेको छ। गैरसरकारी संस्थालाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा नेपालले यस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्र निकायबाट निगरानी राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
क्षेत्राधिकारको विवाद कायमै रहेका बेला प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको परिभाषालाई स्पष्ट बनाउने काम गरिएको छ। यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारको समेत आलोचना भएको थियो।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन अनुसार अब त्यस्ता कार्य नीतिगत निर्णय हुने छैनन्। सार्वजनिक घोषणा भएका नीति विपरीतका यस्ता कार्य नीतिगत निर्णय नहुने परिभाषा प्रतिवेदनले समेटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र सर्वोच्च अदालतको नजीर समेतका आधारमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा थप गरिएको हो।
नीतिगत नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, 'प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रुपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय।'
प्रतिवेदन अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रुपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रुपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत हुने छैन। यस्तै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेबाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानून बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र बाहिर गई भएका निर्णय पनि नीतिगत हुने छैनन्।
तर, प्रतिवेदनले संघीय संसद वा समिति तथा प्रदेशसभा र समितिबाट भएका काम कारबाहीलाई नीतिगत मानेको छ। अदालतको न्यायिक काम कारबाही पनि नीतिगत निर्णय हुन्।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेका काम कारबाही नीतिगत निर्णय हुनेछन्। प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेका निर्णय पनि नीतिगत हुनेछन्।
