- विमल गौतम-
कोरोनाले नेपाललाई मात्रै होइन विश्वलाई नै संकटमा फसाएको छ। लकडाउन लम्बिदै जाँदा रोगले भन्दा पनि भोकले ज्यादा मर्ने अवस्था बढिरहेको छ। लोककल्याणकारी राज्यको दावा गर्ने हाम्रो मुलुकले जनतालाई उचित सम्बोधन गर्न चुकिरहेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै धेरै क्षेत्रहरूमा सहजता देखिएको पनि छ। होटल, यातायात,पर्यटन व्यवसाय सिनेमा, शैक्षिक संस्था लगायतका क्षेत्र अहिले नै खुलिहाल्ने अवस्थामा छैनन्। विभिन्न क्षेत्रका समस्याको विषयमा आवाज उठिरहेको पाइन्छ भने सरकारले उनीहरूलाई केही न केही आश्वासन दिइरहेको पनि देखिन्छ। बन्दाबन्दी सुरु भएको समयबाट नै तलब नपाएका निजी विद्यालयका शिक्षकको समस्या भने यहाँ गौण भएको छ। यस विषयमा न त सरकारले चासो दिएको छ न त निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ।
.jpg)
२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो। विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लियो। बिस्तारै सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखापर्दै गए। उक्त समयभन्दा पहिले हातमा गन्न सकिने सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गयो। प्रजातन्त्रको पुन: स्थापनापछि निजी विद्यालयले मौलाउने मौका पाए पनि माओवादी द्वन्द्वका क्रममा कतिपय विद्यालय बन्द हुनपुगे। अहिले ८ हजारभन्दा बढी निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा दुई लाख ज्यादाले रोजगारी पाइरहेको बताइन्छ।
नेपालको संविधानले मौलिक अधिकार अन्तर्गत आधारभूत शिक्षालाई नि:शुल्क शिक्षाको रूपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ। मौलिक अधिकारमा उल्लेख गर्नुको अर्थ यो राज्यले पूरा गर्नैपर्छ भन्ने हो। २०५८ सालतिर बाट राज्यले निजी विद्यालयलाई प्राइभेट लिमिटेडमा जाने वातावरण बनाउँदै शिक्षामा व्यवसायीकरणको विकास गर्न मद्दत गर्यो। राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयले शुल्क लिएर राज्यको उत्तरदायित्व पूरा गरिरहेका छन्। शिक्षाजस्तो अपरिहार्य विषयमा सेवा दिइरहेका छन्। निजी विद्यालयहरूले कम्पनीको हैसियतले राज्यलाई कर तिर्दै आएका छन्। शिक्षकहरूले पनि आफ्नो तलबको १ प्रतिशत कर तिर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ। कोरोनाले गर्दा गत वर्षको चैत ११ गतेबाट देश लकडाउनको अवस्थामा छ। राज्यलाई कर तिर्ने र सेवा गर्ने शैक्षिक संस्था र कर्मचारीप्रति राज्य किन चुपचाप बसिरहेको छ? यो आश्चर्यजनक कुरा छ।
निजी विद्यालयको हकमा कुरा गर्दा यो सधै विवादको विषय पनि बन्दै आएको छ। विभिन्न विद्यार्थी संगठन र अभिभावकले यस्ता विद्यालयलाई चर्को शुल्क उठाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्तो आरोप लगाउँदा लगाउँदै निजी विद्यालयतर्फ आकर्षण बढिरहेको पनि सत्य हो। केही पैसा जोगाउन सक्ने अभिभावकले आफ्नो गाँस कटाएर पनि निजीमै विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। यस्तो हुनुमा शुल्क उठाउने निजी विद्यालयमा गुणस्तर राम्रो छ भन्नेमा अभिभावक ढुक्क हुनु पनि हो। धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका निजी विद्यालयहरूलाई श्रमको शोषण गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
अहिलेको समयमा पनि ३ हजारमा काम गर्ने शिक्षक भेटिन्छन्। "यस भन्दा त गिटीबालुवा को काम गर्छु" भनेर शिक्षण पेशा छोडेर दैनिक ज्यालादारीमा खट्नेहरू पनि यो पंक्तिकारले भेटेको छ। शिक्षण शुल्कको नाममा मोटै रकम लिने नाम चलेका शहरका निजी विद्यालयका शिक्षक (कतिपय सरकारी सुविधाभन्दा ज्यादा सुविधा पनि लिइरहेका छन्) बाहेक अधिकांश यस्ता विद्यालयहरूमा कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षकहरूले हाल पाउने उच्च रकम भनेको मासिक २४/२५ हजारमात्रै हो। अधिकांश शिक्षकहरूको तलब १०/१२ हजारमै सीमित छ। हाल सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको तहगत सुविधा जति छ त्यसको ठीक आधा (कतिपय अवस्थामा आधाभन्दा कम) तलबमा त्यही तहका निजी विद्यालका शिक्षक आफ्नो श्रम खर्चिरहेका छन्। यस्ता शिक्षकहरूको बाँच्ने आधार भनेको अतिरिक्त कक्षा शिक्षण हो जसबाट अतिरिक्त रकम आम्दानी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नै देशमा सेवा गरेर बाँच्न पाउनुमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्दै यी शिक्षकहरूले सेवा दिइरहेको अवस्था हो। अर्कातर्फ यस्ता शिक्षकलाई आफू कतिबेला निकालिन्छु भन्ने पनि पत्तो हुन्न। निकालिन ठूलो कारण पनि चाहिँदैन। विद्यालय संचालकलाई चैत महिनाको तलब जोगाउन मन लागे पुग्छ। पाठ्यक्रम पूरा भएकै हुन्छ, दोहोर्याउन बाँकी हुन्छ। उनीहरू फागुनको अन्तिम दिनको छुट्टीको घण्टी बजेपछि शिक्षकलाई भन्छन्- 'तपाईंको हिसाब गरिदिएका छौँ। भोलिबाट नआउनुहोला।' त्यसपछि हप्तादिन यसो उसो चलिहाल्छ। लगत्तै परीक्षा हुन्छ। वैशाख १५ बाट नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्दा भइहाल्छ। यसैगरी पनि कतिपय विद्यालय चलिरहेका छन्।
निजी विद्यालयका प्रशस्त आलोचना गर्न सकिन्छ, सामाजिक संजाल र भेटघाटमा यस्तो गरिरहेको देखिन्छ भेटिन्छ पनि। शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने पैसा लिइएको छ। शिक्षकलाई उचित तलब नदिएर चलिरहेको छ। संचालकहरूले प्रशस्त कमाएका छन्। विद्यार्थीलाई दबाबमा राखिएको छ। यस्ता थुप्रै नकारात्मक टिप्पणीहरू छन् र यी धेरै हदसम्म सत्य पनि हुन्। यसो भन्दैमा निजी विद्यालयको योगदानलाई भुल्न मिल्दैन। सरकारले दिन नसकेको गुणस्तर निजीले प्रदान गरेका छन्। अभिभावकहरू सन्तुष्ट छन्। गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा भारत र युरोपेली मुलुकका विभिन्न विद्यालयमा बच्चा पढाउन लैजाने धनाढ्यहरूले आफ्नै देशमा पढाउन पाएका छन्। विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकास भएको छ। उच्च ग्रेड प्राप्त गर्ने अधिकांश विद्यार्थी निजी विद्यालयकै हुन्छन्। हाम्रोजस्तो मुलुकमा २ लाख रोजगारी हुनु चानचुने कुरा होइन। यिनीहरूको परिवार चलिरहेको छ। संचालकहरूले कमाइरहेका छन् र लगानी पनि गरिरहेका छन्। कर तिरेका छन्। गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाएर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अझैसम्म मासिक १३/ १४ सय लिएर विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीउपर जति खर्च गरेको छ त्योभन्दा धेरै कम निजी विद्यालयको प्रतिविद्यार्थी शैक्षिक शुल्क छ। निजी विद्यालय विद्यार्थीको शुल्कबाट चलेका छन्, अर्को स्रोत छैन। यसरी हेर्दा निजी विद्यालयले जे गरिरहेका छन् त्यो प्रशंसनीय छ, पुरस्कारयोग्य छ।
अहिले निजी विद्यालयहरू कोरोनाको मारमा छन्। कतिपय यस्ता विद्यालयहरूले भर्चुअल माध्यमबाट वैशाखदेखि पढाइरहेका पनि छन्। दैनिक गृहकार्य दिइरहेका छन्। गत वर्षको शैक्षिकसत्र पूरा भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले चैतको शुल्क नलिन उर्दी गर्यो। शैक्षिकसत्र पूरा गर्दा पनि यस्तो निर्णय गर्न सरकारलाई कुन कुराले प्रेरणा दिन्छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छ। जनताको समस्या सम्बोधन गरेको हो भनौँ भने त्यही शुल्कमा आश्रित परिवारको समस्यामा भने लकडाउनको तीन महिना पूरा हुँदा पनि सरकार ट्वाल्ल परेर हेरेको छ।
शहरका निजी विद्यालयमा शिक्षण गर्ने धेरै शिक्षक भाडामा बसिरहेका छन्। लकडाउनको अवधिमा यस्ता धेरै परिवार विचलित भएका छन्। दैनिक घर संचालन र घरभाडा तिर्नुपर्ने मार छँदै छ। स्थानीय सरकारले बाँडेको राहतमा लहर लाग्न शिक्षकको इज्जतले दिएन। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि 'नमस्ते गरेरै भए पनि आफ्नो नाम टिपाउनुपर्ने रहेछ, एक बोरा चामल पाउँदा पनि ठूलै राहत हुन्थ्यो' भन्ने मनस्थितिमा छन् शिक्षकहरू। घरभाडा तिर्नु नपर्ने हल्लाहरू आउँछ। कतिपय घरमालिकको आयस्रोत नै घरभाडा हुन्छ। घरमालिकले बुझेर घरभाडा नमागे हुन्थ्यो नि। तर, परिस्थिति सजिलो छैन। घरमालिकको पनि घरमा ठूलो लगानी छ। कोठामा अन्न नभइरहेको अवस्थामा घरभाडाको पिरलो पनि थपिएको छ। शिक्षक निश्चित मार्यादामा बाँचेको हुन्छ। घरको उपभोग गरिसकेपछि भाडा दिन्न भन्न उसको नीतिले मान्दैन। सुरुसुरुमा दुईचार साथीभाइले २/४ हजार पत्याउने अवस्था भएकाले नपुग्दा कतिपय शिक्षकले सापटी मागेर चलाए। अहिले आयस्रोत नभएपछि त्यही सापटी रकम पनि फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैगरी ठूलो शैक्षिक जनशक्ति अभावको छट्पटीमा पिरोलिएको छ। कतिपय शिक्षकहरू यो अवधिमा मानसिक विकारका शिकार समेत भएका छन् ।
विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा लागिपरेका शिक्षकहरूको यो ठूलो समूह अहिले आफ्नो अँध्यारो वर्तमानमा बाँचिरहेको छ। निजी विद्यालयका अधिकारका लागि खोलिएका प्याब्सन र एनप्याब्सन लगायतका संगठनहरूले पनि शिक्षकहरूलाई आफ्नै परिवारको जिम्मेवार हिस्सा मानेको देखिएन। यस्ता संगठनले शुल्क उठाउन नपाए तलब दिन्न भने। यसको साटो शिक्षकहरूलाई पनि आफ्नो परिवारको सदस्य मानिदिएको भए अझ राम्रो सन्देश जान्थ्यो। शिक्षकहरू आफूले कार्यगर्ने संस्थाप्रति पूर्ण उत्तरदायी छन्। निजी विद्यालयहरूले पनि आफ्नो परिवारको पालनपोषणको जिम्मा लिनुपर्छ। हो शुल्क नउठे शिक्षकले तलब पाउँदैनन्। शुल्क उठेन अब तलब दिन्न भनेर पन्छिनुभन्दा मेरो परिवार कसरी पलौँ भने तीन सरकार (संघीय,प्रदेश र स्थानीय) सम्म पुग्नुपर्ने हो। भोलि विद्यालय खुलेपछि यो परिवार त आवश्यक पर्छ नै। हुन त कालो गए गोरो आउँछ, आवश्यक त पर्छ। त्यसैले अब विद्यालय संचालकहरूले संचालकको हकमा मात्रै नसोचेर शिक्षकको हितका लागि पनि सोच्नुपर्यो। पढाउनमा व्यस्त निजी विद्यालयका शिक्षक संगठन र राजनीतिमा पछाडि नै छन्। अहिले भोकै भएपनि आफूले काम गर्ने विद्यालय र विद्यार्थीकै हित सोचिरहेका छन्। शुल्क नउठेसम्म गाह्रो भएको उनीहरूले बुझेका छन्। अब विद्यालय संचालकहरूले शिक्षकहरूलाई पनि आफ्नो ठानेर जिम्मेवार निकायहरू (संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार)लाई यो समस्या समाधान गर्न दबाब दिनुपर्छ। अहिले शिक्षकहरूलाई पूरापूर तलब होइन बाँच्न सक्नेसम्म वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
शिक्षकहरूले चैत महिनाबाटै तलब पाएका छैनन् भन्ने खबर आएका छन्। कतिपयको फागुनको तलब नै बाँकी छ। यो अवस्थामा उनीहरूको परिवार कसरी चलेको होला सहजै अन्दाज गर्न सकिन्छ। के जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व होइन? देशको भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षकको जीवन भर्सेलोमा छोडिदिने? कि सडकमा उत्रेपछि मात्रै सरकारले सुन्ने हो?
अब बुझ्नुपर्ने अर्को तथ्य के हो भने सरकारले असारबाट नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गरेको घोषण गरेको छ। यो अवस्थामा शुल्क लिन र दुरी राखेर शिक्षण गर्न (भर्चुअल/घरदैलो शिक्षण) रोकिनु हुँदैन। प्याब्सनले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई अनुरोध पनि गरेको छ। निजी विद्यालयले अब शुल्क उठाउँदा एकमुष्ठ शैक्षिकसत्रको हिसाब गर्ने र त्यसलाई किस्तामा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मासिक शुल्कको व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। यसो भएमात्र सरकारले शैक्षिकसत्र पूरा गरेर विद्यालय व्यवस्थापनका आन्तरिक काम हुँदा फलानो महिनाको शुल्क नले भनेर उर्दी दिन सक्तैन।
निजी विद्यालय र यसका शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका थिए, छन् र गर्नेछन्। समाजलाई उज्यालोतर्फ डोर्याउन यिनको पनि महत्त्व छ। अब संकटमा भोकभोकै रहेका शिक्षकहरूको समस्या समाधान गरेर तीनै तहका सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। यो अवस्थाबाट पार पाउन निजी विद्यालयका शिक्षकलाई विशेष राहत प्याकेज आवश्यक छ। सरकारले अब जिम्मेवारी लिने कि?
