काठमाडौं : भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि दार्चुलाको कालापानी नजिकै नेपाल प्रहरीको आधुनिक भवन निर्माण हुने भएको छ। व्यास गाउँपालिका १ छाङरुस्थित सीतापुलमा प्रहरी चौकीको आधुनिक भवन निर्माण हुन लागेको हो।
उक्त भवन निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। भारतीय फौज बसेको कालापानी र सीतापुलको दुरी १० किलोमिटर छ।
सीतापुलमा भवन निर्माणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्राविधिक टोली खटाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले कालापानी क्षेत्रको नेपाली गाउँ छाङरुको सीतापुल प्रहरीको आधुनिक भवन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए।
सीतापुलमा प्रहरी भवन जिर्ण अवस्थामा छ। यहाँ ६ महिनामात्रै वर्षायाममा प्रहरी खटिन्छ। हिउँद लागेपछि तल सदरमुकामतिर झर्छ। अब बाह्रै महिना प्रहरी बस्ने गरी आधुनिक संरचना बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको डीआईजी सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सीतापुलमा बन्ने प्रहरी चौकी भवनको डीपीआर तयार पार्न डीएसपीको नेतृत्वमा केन्द्रबाट प्राविधिक टोली धनगढी पुगिसकेको छ।
छाङरुमा यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना भइसकेको छ। बाह्रै महिना बस्ने गरी सशस्त्रको वेश क्याम्प राखिँदैछ। त्यसका लागि भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अघि बढेका बेला नेपाल प्रहरीको आधुनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
प्राविधिक टोलीले सीतापुलको भवनसहित अन्यत्रको भवनको पनि अध्ययन गरिरहेको छ। छाङरुमा बन्न लागेको सशस्त्र प्रहरी वेश क्याम्पको संरचनाको प्रकृति पनि अध्ययन गरिरहेको छ। सो टोलीले त्यहाँको वातावरण सुहाउँदो संरचना निर्माणका लागि खाका तयार पार्नेछ।
‘कस्तो सामग्री प्रयोग गर्ने, कस्तो डिजाइन बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन हेडक्वार्टरबाट डीएसपीको कमाण्डमा टेक्निकल टिम आएको छ। यो टोलीले डिपीआर बनाउँछ। साउनमा टेण्डर भएर निर्माण कार्य पनि सुरु हुन्छ। २ वर्षभित्र भवन बनिसक्छ,’ डीआईजी सुवेदीले भने। भवन निर्माणपछि छाङरुमा उपस्थिति अझै बलियो हुने उनको विश्वास छ।
डीआईजी सुवेदीले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्रका आईजीपी शैलेन्द्र खनालसँग हेलिकोप्टरमा छाङरु पुगेर हालैमात्र प्रहरी चौकीको निरीक्षण गरेका थिए। छाङरुमा यातायातको सुविधा आवश्यक रहेको र नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेपछि सुरक्षा चुनौतीमा सहज हुने उनको भनाई छ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख सुवेदीका अनुसार सीतापुलसहित प्रदेशभर २१ वटा प्रहरी इकाईको संरचना बनाउन प्रदेश सरकारले बजेट दिएको छ। सीतापुलबाहेक अन्य संरचनाका लागि भने असोजसम्म सबै टेण्डर भइसक्ने छन्।
